टीकापुर घटनाको यथार्थ छानबिन र आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

‘रेशमको मुद्दा राजनीतिक हो, संसदबाटै समाधान खोजिनुपर्छ’

‘रेशमको मुद्दा राजनीतिक हो, संसदबाटै समाधान खोजिनुपर्छ’
+
-

काठमाडौं- थरुहट संघर्ष समितिले टिकापुर घटनाको यथार्थ छानबिन र आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ।

टिकापुर घटनाको तेस्रो वर्षको अवसर पारेर बिहीबार काठमाडौंमा थारु पत्रकार संघ नेपालले आयोजना गरेको ‘थरुहट आन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा’ कार्यक्रममा बोल्‍दै थरुहट संघर्ष समितिकी संयोजक रुकमणि चौधरीले टीकापुर घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न सरकारलाई पुनः दवाव दिइन्।

कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘राज्‍य र सरकारी संयन्त्रले टिकापुर घटनाको बारेमा सत्‍यतथ्‍य छानबिन र आयोगले बनाएको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गर्दैन? के सरकारलाई देश दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको थारुको कुनै चिन्ता नहुने तर प्रहरी मारिएको प्रति किन यति धेरै चिन्ता ? के थारु यो देशको नागरिक हैन ? देशको नागरिकमाथि किन यति विभेद?’

पूर्व सांसद समेत रहेकी उनले टीकापुर घटनाको अभियोगमा बन्दी जीवन बिताइरहेका २६ जना बन्दीहरुको तत्काल रिहा गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन्। उनले आक्रोशित हुँदै भनिन्, ‘राज्‍यले कुनै नागरिकलाई ३ वर्षसम्‍म आरोप लगाएर बन्दी बनाएर राख्‍न मिल्छ कि मिल्‍दैन? सरकारले टिकापुर घटनाका पीडितलाई न्याय दिन चाहेकै छैन।’ टीकापुर घटनाबारे झूटो बयान १४ वर्षको नाबालकलाई गराउन लगाएर थारुमाथि दानवीकरणमा राज्‍य उत्रिएको भन्‍दै यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद हरिराम चौधरीले टिकापुर घटनालाई अपराधिकरण नगर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने बताए। उनले टिकापुर घटनामा निर्दोष नागरिकलाई यातना दिने काम अन्त्य गरेर सो घटनाको यथार्थ छानविन गर्न सरकारलाई सघाउन पनि सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरे।

उनले भने, ‘थहरुट संघर्ष समितिले टीकापुरमा आन्दोलनको समयमा घुसपैठ भएको भन्‍ने वाक्‍यलाई मिसाएर ठूलो गल्ती गरेको छ। यसले थारुको माग र मुद्दालाई तितरबितर पारेको छ। घुसपैठ कसले गरेको छ, राज्‍यले तीन वर्षदेखि खोजिरहेको छ त। नपाउँदा थारुहरुले बन्दी जीवन बिताउनु परिरहेको छ। यसको जिम्‍मेवारी सम्बन्धित साथीहरुले लिनुपर्छ।’ सरकारमा रहेका दललाई दोषारोपण गर्न नमिल्‍ने भन्‍दै उनले अब थारुहरु जागरुक हुनु पर्नेमा जोड दिए।

यस्तै  टीकापुर घटनाका थुनुवाहरुको मुद्दा हेर्दै आएका अधिवक्ता शंकर लिम्‍बुले टीकापुर घटनामा रेशम चौधरी सहित २६लाई दोषी नदेखाई घरबाट पक्राउ गरेको मिसिल बनाइएको बताए। उनले भने, ‘फौजदारीमा मुद्दामा रेशमलाई सात जना प्रहरी र नाबालकलाई मारिएको भनेर मिसिलमा दोषी देखाइएको छैन। उनीहरुलाई घरघरबाट पक्राउ गरिएको छ। कैलाली टीकापुर घटनामा राज्‍य नश्लीयवादमा उत्रिएको छ। साथै रेशमको धरौटीका लागि ३ महिनासम्‍म बहस चलाइरहेको छ। यो गम्भीर प्रश्‍न हो। आरोपी दोषी होइन तर राज्‍यले किन धरौटीका लागि यति समय लम्ब्याएको छ। बुझ्‍न सकिएन? ‘

अधिवक्ता लिम्बूले अब टीकापुर घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने तयारी भइरहेको समेत बताए।

साथै युएनका एसिया क्षेत्रीय प्रतिनिधि फुलमान चौधरीले नेपालले मानव अधिकारको घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि आदिवासीहरुको पहिचान र अधिकारलाई कुण्ठित गरेर मानवअधिकारको हनन् गरेको बताए। उनले भने, ‘नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। तर किन आदिवासीले हक अधिकार माग्दा प्रहरी प्रशनसन लगाएर दमन गरिरहेको छ। यो मानवअधिकार विपरीत कार्य हो जुन नेपाल सरकार  र राज्‍यले घोषणापत्रको नियम पालना गर्नबाट चुकेको छ। अब राष्ट्रसंघबाट नोटिस गर्नुपर्ने बेला आएको छ। ‘

प्राध्‍यापक तथा लेखक कृष्ण हाछेथुले थारु आन्दोलनको सूचना प्रवाह नै मिडियामा गलत भएको बताए। उनले भने, ‘टीकापुर घटना एउटा राजनीतिक मुद्दा हो। पहिचान र अधिकारका लागि लडेको थारुहरुको मुनालाई राज्‍यले त दमन गर्‍यो गर्‍यो। मिडियाले पनि त्‍यतिबेला आफ्नो पोस्टरमा दानवीकरण गरिदियो एक पक्षीय रुपमा।’

उनले टीकापुर घटनालाई अब सार्वभौम संसदमा १७ जना निर्वाचित थारु सांसदहरुले सार्वजनिक चासोको विषय भन्‍दै आवाज उठाउनु पर्ने बेला आएको बताए। उनले भने, ‘टीकापुर घटना राजनीतिक मुद्दा हो। यसलाई राजनीतिक तवरबाट हल खोजिनु पर्छ। १७ जना निर्वाचित थारु सांसदहरुले सदनमा आजाव उठाउनुपर्छ।थारु समुदायमाथि लागेको निश्‍कलंकको आरोपको न्‍याय निसाफलाई टुंग्याउनुपर्छ।’

कैलालीबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी निर्दोष भए उनलाई राज्‍यले राजनीतिक तवरबाट न्‍याय दिनु पर्ने बताए। उनले भने, ‘इन्टरपोलको सूचीमा परेका र सर्वोच्‍च अदालतबाट दोषी ठहर भएका पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालजस्ता व्‍यक्ति निर्वाचित सांसद भए भने रेशमलाई विभेद गर्न मिल्दैन। राज्‍यले सबैलाई बराबरी कानुन लगाउनुपर्छ।’

अन्तरक्रियामा बोल्‍दै थरुहट संषर्घ समितिका अगुवा सीएन थारुले टीकापुर घटना थारुहरुको लागि स्वतन्त्रताको दिन र विद्रोहको उद्‌गमस्थल भएको बताए।

उनले भने ‘थारुहरु राष्ट्रियताको सवालमा कसैसँग सम्झौता गर्दैन र झुक्‍दैन। थारुहरु सरकारी कोटामा मन्त्री हुन र जागिर खानको लगाि होइन। यो त सदियौदेखि आफ्नो स्वतन्त्रताको निमित्त लडेको हो। उनीहरुको आफ्‍ने पहिचान र अस्तित्व छ। थारु न मधेशी हो र अवसरवाद खोज्छ। जबजब उनीहरुको अधिकार र भूगोल संकटमा पर्छ उनीहरु स्वत: रुपमा राष्ट्रियताको सवालमा जुटछ्न र आफ्नो अस्तित्व खोज्‍न आन्दोलनको आधिबेही ल्‍याउँछन्। अब थारुहरु जागरुक र सचेत भइसके। यसलाई मधेशी वा अन्‍य कुनै पार्टीले आफनो चंगुलमा पार्न सक्‍दैन।’

यस्तै नेपाल मधेश फाउन्डेशनका कार्यकारी निर्देशक तुलानारायण शाहले थारुहरुको आन्दोलन लिडरको रुपमा नभइ भोटरको रुपमा आएकाले अलमलमा रहेको बताए। उनले भने, ‘ थारुहरुको मूल नेतृत्व थारु कल्‍याणकारिणी सभाले समाजिक रुपमा आन्दोलन चलाउने तर राजनीतिक रुपमा नेतृत्व लिन नसकेकाले अहिले यो परिस्थिति सृजना भएको हो। अब निर्णायक रुपमा राजनीतिक रुपमै उत्रिनु पर्ने बेला आएको छ। थारु समुदाय अब भोटर होइन लिडर बन्‍नु पर्ने बेला आएको छ।’

यस्तै विश्लेषक भाष्कर गौतमले थारु आन्दोलनको जग अब पार्टी र एनजिओको चङगुलमा फस्‍न नहुनेमा जोड दिए। उनले भने ‘ थारु आन्दोलन प्राय पार्टी र एन्जिओको चङगुलमा फसेको देखिन्छ। त्‍यसबाट माथि उठ्नुपर्छ र कानुनी राज्‍यलाई बुझेर गर्नुपर्छ। टीकापुर घटनापछि थारु महिलाहरुमाथि भएको बलात्कारको विषय होस वा उनीहरुको घर जलाइएको विषय अब मिडियाहरुले पनि स्थलगत रुपमा गएर लेखिदिनु पर्‍यो।’

पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले समेत रेशम चौधरीको एफएम जलेको बारेमा सरकारसमक्ष पुन: सञ्‍चालन गर्न पहल नगरेको भन्‍दै सक्रियता देखाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए। टीकापुर घटनाले अझै पनि नेपालमा कानूनी राज्‍यमा संकटमा रहेको प्रतित भएको भन्‍दै यसमा राज्‍य पक्षका निकायले टीकापुरलाई सद्भावको दृष्टिले र टीकापुरबासीले पनि आफ्ना पहिचान, पुर्नवितरण र पहुँचको अवधारणा राज्‍यलाई दिनु पर्ने बताए। यस्तै पूर्वराजदूत एवं सेन्टर फर विजयकान्त कर्णले टीकापुर घटनामा राज्‍यले नश्लीयवाद व्‍यवहार देखाएको, मानव अधिकारवादी आफै प्रहरीको गाडिमा बसेर स्थलगत रिपोर्टिङ गरेकाले मानवअधिकारप्रति प्रश्‍न चिन्ह खडा भएको बताए।

उनले भने, ‘ राज्‍यले थारुमाथि सदियौदेखि दमन र शोषण गरिरहेको छ। उनीहरु कमैया नै बनिरहून भन्‍ने मनसायबाट राज्‍यसत्ताको सोच सञ्‍चालन भइरहेको छ। देउवा, प्रचण्ड र ओलीले सरकार सम्हाहले पनि उनीहरुको माग र मुद्दालाई लत्याइदिएको छ।कानुनी संयन्त्र नै विभेदकारी तरिकाले प्रयोग भइरहेको छ। किनकी अड्डा अदालत सब राजनीतिक अखडाबाट परिचालित छ ‘

के सुशीला कार्कीले चुनाव गराउन सक्लिन्?

के सुशीला कार्कीले चुनाव गराउन सक्लिन्?

४६ सालको आन्दोलनदेखि ८२ सालको जेनजी आन्दोलनसम्म

४६ सालको आन्दोलनदेखि ८२ सालको जेनजी आन्दोलनसम्म

विश्व रेडक्रसका नेपाली अभियन्ता

विश्व रेडक्रसका नेपाली अभियन्ता

‘बुवाको त्यो वाक्यले मलाई गाउँ फर्कायो’

‘बुवाको त्यो वाक्यले मलाई गाउँ फर्कायो’

‘कसैले सुइरो घोच्यो भने पनि म धन्यवाद भन्छु’

‘कसैले सुइरो घोच्यो भने पनि म धन्यवाद भन्छु’

‘गिरिजाले दमनजी बिरामी भएका बेला संसद् विघटन गरिदिए’

‘गिरिजाले दमनजी बिरामी भएका बेला संसद् विघटन गरिदिए’

‘नेपालका राजनीतिकर्मीको एउटै उद्देश्य पैसा कमाउने रहेछ’

‘नेपालका राजनीतिकर्मीको एउटै उद्देश्य पैसा कमाउने रहेछ’

कलेजो प्रत्यारोपण थालनीको संघर्ष

कलेजो प्रत्यारोपण थालनीको संघर्ष

अमर न्यौपाने किन लेख्छन्?

अमर न्यौपाने किन लेख्छन्?