काठमाडौँ– नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान)ले आर्थिक, सांगठनिक प्रतिबेदन र नयाँ योजना सहित ७ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ। अडानले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको छैटौँ राष्ट्रिय परिषद् सम्पन्न गर्दै आर्थिक, सांगठनिक प्रतिवेदन र नयाँ योजना सहित ७ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको हो।
परिषदको प्रमुख अतिथिमा कार्यवाहक महालेखापरीक्षक बामदेब शर्मा अधिकारी रहेका थिए। यस्तै कार्यक्रममा आइक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्ले, लेखामान बोर्डका अध्यक्ष प्रकाशजंग थापा, लेखापरीक्षमान बोर्डका अध्यक्ष अनुप कुमार श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, आइक्यानका उपाध्यक्ष प्रबिन कुमार झा, अडानका निर्बमान अध्यक्ष मोहन राज रेग्मी, संस्थापक अध्यक्ष कमल खरेल लगायतको आतिथ्य रहेको थियो ।
कार्यक्रममा कार्यवाहक महालेखापरीक्षक माननीय बामदेब शर्मा अधिकारी र आइक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्लेले अडान जर्नलको दशौँ अंकको विमोचन गरेका हुन्।
कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक अधिकारीले लामो समयदेखि आरए र सिएबीचको विवाद अन्त्य गरेर आईक्यानले आरएहरुको क्रमशः क्षमता, योग्यता र अनुभवको आधारमा केही स्किमहरु दिएर आरएहरुलाई पनि समान बर्ग बद्धि गर्न सुझाब दिएका छन।
आर्थिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षकहरुको ठूलो भूमिका रहने उनको भनाइ थियो। उनले लेखापरीक्षकका कामहरु प्रति समय समयमा बिभिन्न प्रश्नहरु उठ्ने गरेकाले संवेदनशिल हुन आग्रह गरेक थिए।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भएको मतियार सम्बन्धी रहेको व्यवस्थाका सम्बन्धमा संस्थागत राय पाए महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अघि बढाउन लागि पर्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा आइक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्लेले अडानलाई आइक्यानका उद्देश्य परिपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सहयोगी हातको रुपमा लिएको र सदैव सम्मानपूर्वक हेर्नै गरेको भन्दै आरए र सिए बिचका पुराना कुराहरु बिर्सेर नया शिराबाट अघि बढ्ने बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेसकुमार अग्रवालले राज्यको नीतिका कारण हाल देशले आर्थिक क्षेत्रमा नकरात्मक अवस्था ब्यहोर्नु परेको बताए। उनले आर्थिक क्षेत्रका बिभिन्न आँकडाहरु सुँनाउदै राज्यको नीति र नेतृत्वका कारण नीजि क्षेत्रले चरम निराशा भोग्नु परेको बताए।
यस्तै कार्यक्रममा लेखामान बोर्डका अध्यक्ष प्रकाशजंग थापाले लेखापरीक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि र अग्र गतिका लागि लेखापरीक्षहरुबिच प्रचारप्रसार गर्ने काम अडानले गरेकोमा बोर्ड सदैव साथमा रहेको बताए।
अडिटिङ् स्टान्डर्ड बोर्डका अध्यक्ष अनुप कुमार श्रेष्ठले विदेशबाट लेखापरीक्षक ल्याउनु पर्ने अवस्था नहुदाँ पनि सरकारी निकाय त्यसतर्फ नलागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
अडानका संस्थापक अध्यक्ष कमल खरेलले संस्थाको एकताकै कारण यहाँसम्म अडान यो उचाइसम्म आएको बताए। उनले अडानलाई कमजोर पार्ने कामहरु कतैबाट नहोस भन्ने कामना गरेका थिए।
अडानका निवर्तमान अध्यक्ष मोहनराज रेग्मीले आसन्न आइक्यानको दशौँ परिषदको निर्वाचनलाई आ–आफ्नो ठाउबाट सहयोग गर्न सबैलाइ अनुरोध गरे। उनले आइक्यानलाई विगतका तितामिठा बिर्सेर आरएको उचित व्यवस्थापन बारे आइक्याले ठोस योजना सोच्न अब ढिला गर्न नहुने बताए।
कार्यक्रममा अडानका देशभरबाट झण्डै ५०० प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरूकाे उपस्थिति रहेको थियो। परिषद्मा गत महाधिवेशनमा पारित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था तथा असर सम्बन्धमा ब्यापक छलफल भई आवश्यक परिमार्जनको प्रस्ताव समेत पारित गर्दै आर्थिक प्रतिवेदन समेत पारित गरिएको थियो।
२०६३ साल श्राबण २० गते स्थापना भएको यस नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान) लेखापरीक्षकहरुको एक राष्ट्रिय पेशागत संगठन हो। यो देशका सबै प्रदेश तथा ६८ जिल्लाहरूमा कार्यरत रहेको छ।
संस्थाले लेखापरीक्षकहरुको हकहित, सांगठनिक एकता तथा पेशागत दक्षता अभिवृद्धिका कामहरू गर्दै आएको छ । यस संस्थामा देशभर करिब ७००० सदस्यहरू रहेका छन् । अडानले सबै प्रदेशहरूमा प्रदेश परिषद् सम्पन्न गरेकाे छ।
परिषदबाट पारित बिशेष प्रस्ताबहरु
१. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको दशौँ काउन्सिलको आसन्न निर्वाचनमा अडानका तर्फबाट सर्वसम्मत रुपमा ४ जना उम्मेदवार पठाउने र उक्त कार्यलाई सहजीकरण गर्न आईक्यान चुनाव सहजीकरण समिती गठन गरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्णय भएकोले सोको सफल कार्यान्वयनका लागी सहयोग पुर्याउन एशोसिएसनका सवै तह, तप्का र सम्पूर्ण सदस्यहरू एवं अन्य सवै सरोकारवालहरु समक्ष यो परिषद हार्दिक अनुरोध गर्दछ।
२. परिवर्तित परिस्थिति सँगसँगै ऐन कानूनको परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गर्दै लेखापरीक्षण संग सम्बन्धित ऐन कानुनमा समायानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा झण्डै १ वर्ष अगाडि यस क्षेत्रको नियमनकारी निकाय आइक्यानले नियमावली परिमार्जनको प्रस्ताव पारित गरी अनुमोदनका लागी नेपाल सरकार समक्ष पठाएकोमा हालसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई नआएकोले सोबाट गम्भीर असरहरू परिरहेकोले अविलम्ब अनुमोदन गरी लागू गरिदिन यो परिषद् नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ । यसका साथै एकै संस्थाका दुईखाले सदस्यहरू बिच रहेको बिभेदलाई हटाउन नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ मा समयानुकुल परिमार्जन गर्न वा नयाँ ऐन जारी गरी सबैखाले विभेदहरु अन्त्य गर्न नेपाल सरकार, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग यो परिषद् जोडदार माग गर्दछ ।
३. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले २०८० श्रावण १ गतेबाट लागु गरेको NFRS for SMEs, NAS for NPOs and NAS for Micro Entities लगायतका लेखामान, लेखापरीक्षणमानहरुलाई सरलिकृत गरी सबै नागरिक, उद्योगी व्यवसायिहरूले बुझ्ने बनाउन, लेखा व्यवसायीहरूलाई थप तालिमको आयोजना गरी देशको लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धित कार्यलाई सहज र सरल बनाउन यो परिषद बैठक सरोकारवालाहरूसँग जोडदार माग गर्दछ ।
४. मुलुकभरका सम्पूर्ण लेखापरीक्षकहरूलाई लेखापरीक्षणका विभिन्न मानहरू कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा गम्भिर हुन र आचारसंहितालाई पालना गरी पेशालाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन संगठन एवम् सदस्यहरूको व्यापक क्रियाशीलता मार्फत पेशाको छवि र गरीमा अभिवृद्धि हुने गरी आफना काम कारवाहीलाई अघि बढाउदै ऐक्यवद्धताका साथ अघि बढ्न यो बैठक हार्दिक अपिल गर्दछ ।
५. नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगसँगै ३ तहका सरकार कार्यान्वयनमा आएको आजको परिस्थितिमा प्रत्येक तहका सरकारले एउटै विषयमा बिभिन्न खाले प्रावधानहरू राखी आपना ऐनकानुनहरू जारी गरेको वर्तमान अवस्थामा लेखाव्यवसायीहरूलाई समेत सो कुराको असरहरु देखिएकोले ३ तहका सरकारद्वारा जारी हुने आर्थिक क्षेत्रका बिभिन्न प्रावधानहरूमा नेपालको संबिधान र प्रचलित ऐनकानुन विपरित नहुने गरि कानुन निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहहरू समक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
६. विदेशी सञ्चिती बलियो अवस्थामा रहँदारहदै एवं मुलुकमा करिब ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैक तथा वित्तिय य संस्थामा मौज्दात हुँदा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सिथिल भैरहेको छ । यस अवस्थाको अन्त्य गर्दै सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समक्ष यो परिषद हार्दिक अपिल गर्दछ ।
७. योग्यता र क्षमतावान रजिस्टर्ड लेखापरीक्षकहरुलाई सहजरूपमा आइक्यानको समान सदस्यको हैसियत कायम हुनेगरि अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था समक्ष यो परिषद जोडदार माग गर्दछ।साथै लेखापरीक्षकहरुले असल मनसायले लेखापरीक्षण कार्यसम्पादन गर्दा पनि लेखापरीक्षकलाई हतोत्साही गर्ने बिभिन्न ऐन कानुनका प्रावधानहरू अविलम्ब खारेज गर्न यो परिषद जोडदार माग गर्दछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
