सामाजिक सद्भाव बिथोलेको कारण देखाई गत कात्तिक २७ गते नेपाल सरकारले लगाएको टिकटकमाथिको प्रतिबन्धले अहिले माहौल तरङ्गित भएको छ । अफ्रिकी मुलुकहरू सेनेगल र सोमालियामा, एसियन मुलुकहरू इरान, अफगानिस्तान, भारत र किर्गिस्तानपछि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मुलुकहरूको पङ्तिमा नेपालले आफूलाई पनि उभ्याएको छ । पाकिस्तान, बङ्गलादेश र इन्डोनेसियाले भने यसअघि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएका छन् । जोर्डनले लगाएको अस्थायी प्रतिबन्ध भने अझै चालु छ। त्यसो त टिकटकमात्र नभई इन्टरनेटमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने मुलुकहरू पनि छन् । कम्प्यारिटेक नामक संस्थाले प्रकाशित गरेको “इन्टरनेट सेन्सरसिप २०२३” को प्रतिवेदन अनुसार अति खराब देशको पहिलो सूचीमा पर्ने उत्तर कोरिया, चीन र इरानमा इन्टरनेटमाथि सेन्सरसिप वा निगरानीमात्र नभई प्राइभेट नेटवर्क भिपिएन प्रयोगपनि फौजदारी अपराध बनाइएको छ । ती मुलुकहरूमा साइबरस्पेसमा अश्लील सामाग्री र पश्चिमा सामाजिक सञ्जाल पूर्णरूपमा निषेधित छन् भने न्यूज मिडियामा पनि सेन्सरसिप छ । गोप्यताको हकको ४ वटा डोमेनहरूमध्ये “प्राइभेट जोन” भित्रको एसएमएस वा भर्चुअल सन्देश प्रवाहको अनिवार्य शर्त एण्ड-टु-एण्ड इनक्रिप्सन अर्थात प्रेषक र प्रापकबीचको गोप्यतामा तेस्रो पक्ष अर्थात राज्यले निगरानी गर्छ । सूचीको दोस्रो पङ्तिमा इराक, म्यान्मार, पाकिस्तान र तुर्कमेनिस्तान आउँछन् भने तेस्रोमा रुस, साउदी अरब र युएई पर्छन् ।
सामाजिक सञ्जाल
कुनैपनि सूचना, विचार वा सामाग्री साइबरस्पेस, इन्टरनेट र कम्प्युटिङ उपकरण वा प्रविधिको सहायताले डिजिटल एप्स, वेबसाइट, वा अनलाइन माध्यमबाट प्रयोगकर्ता, मानिस, समुदाय वा लक्षित वर्गबीच इन्टरफेस, प्रवाह, शेयर, आदानप्रदान वा अन्तर्क्रिया गराउने भर्चुअल मञ्च सामाजिक सञ्जाल हो ।
व्यवसायिक रूपमा सन् १९९३ मा इन्टरनेट सुरु भएपछि सन् १९९७ मा “सिक्सडिग्रिज”, २००३ मा “लिङ्कडइन” र “माइस्पेस” जस्ता सामाजिक सञ्जाल देखा परेपनि सन् २००४ मा प्रक्षेपित “फेसबुक” ले आधुनिक सामाजिक सञ्जालको क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्यायो । त्यसपछिका लोकप्रिय एप्सहरू ट्विटर (हाल एक्स), युटुब, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट हुँदै टिकटकसम्म आइपुग्दा यसको उपलब्धता, सहजता, सुलभता र विशेषताहरूको कारण सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जीवनको अभिन्न अङ्ग बन्न पुगेको छ । स्मार्ट इन्साइट्सको एक तथ्याङ्क अनुसार २०२३ अप्रिलसम्म विश्वको ८.०३ अर्ब जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच प्राप्त ५.१८ अर्बमध्ये ४.८० अर्ब अर्थात कूल जनसंख्याको ५९.९ प्रतिशत सामाजिक सञ्जालको नेटवर्कभित्र आवद्ध छन् ।
नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको २०७८ को जनगणनाले नेपालको कूल २.९१ करोड जनसंख्यामध्ये मोबाइल प्रयोगकर्ता बाहेक २५.१५ लाख अर्थात ३७.८ प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट पहुँच पुगेको बताएको छ । डाटा पोर्टलको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ जनवरीसम्म नेपालका १ करोड १० लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये १ करोड ३० लाखभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पाइएको छ । सन् २०२१ देखि २२ सम्म १ वर्षको अवधिमा मात्रै यो संख्या ७ लाखले बढेको देखिन्छ । लोकप्रीय सामाजिक सञ्जालहरूमध्ये फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूको संख्या सोही अवधिमा १ करोड २ लाख, म्यासेन्जर ९६ लाख, इन्स्टाग्राम २३ लाख, लिङ्कडइन १० लाख, ट्विटर ४.१७ लाख नाघेको छ । ४ लाखभन्दा बढीले जिएसएमए प्रविधिको मोबाइल डेटा प्रयोग गर्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
विश्वबजारमा टिकटक
सन् २०१२ मा स्थापित चीनको बेइजिङमा मुख्यालय रहेको “बाइटडान्स” नामक इन्टरनेट कम्पनीले सन् २०१६ मा “डुइन” नामक एप सार्वजनिक गर्यो । “म्युजिकल्ली” नामक एप १ अर्ब अमेरिकी डलरमा खरिद गरी सन् २०१७ मा मर्ज गरेपछि बाइटडान्सले चीन बाहिरका प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी “टिकटक” नामक नयाँ एप बजारमा ल्यायो । यीमध्ये डुइन चीनभित्र मात्र सीमित रह्यो भने टिकटक विश्व बजारमा प्रक्षेपित भयो ।
अमेरिकाको लस एन्जलस र सिङ्गापुरमा मुख्यालय रहेको टिकटकले विश्वबजार लक्षित गरी न्यूयोर्क, लन्डन, डब्लिन, बर्लिन, दुबई, जाकर्ता, सोल र टोक्योमा आफ्ना कर्पोरेट कार्यालय खोलेको छ । १.१ अर्ब सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू रहेको एवं ३ सेकेण्डदेखि १० मिनट लामो भिडियो अपलोड गर्ने सुविधा भएको यो एप हालसम्म ३.५ अर्बपटक डाउनलोड भएको टिकटकको दाबी छ । गत नोभेम्बर १४ को वासिङ्गटन पोष्टमा प्रकाशित समाचार अनुसार विश्वका १ अर्ब प्रयोगकर्तामध्ये अमेरिकामा मात्रै १.५ मिलियन छन् ।
चीनभित्र प्रयोग नभएपनि विश्व शेयर बजारको ६० प्रतिशत लगानी भएपनि “जाङ इमिङ” नामक चिनियाँ व्यवसायी संस्थापित बाइटडान्सको भगिनी संस्था टिकटक र डुइनले एउटै इन्टरफेस शेयर गर्ने कारण यसलाई डुइनकै विश्व संस्करणको रूपमा चिनिन्छ ।
प्रतिबन्धको शृङ्खला:
१६० भन्दा बढी देशहरूमा १.१ बिलियनभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू रहेको टिकटक २.७ बिलियनभन्दा बढी र अमेरिकामा मात्रै २.२ मिलियनभन्दा बढीपटक डाउनलोड गरिएको २०२४ जनवरीसम्मको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसले खासगरी १३ देखि ६० वर्ष उमेरसमूह सम्मका प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गरेको पाइन्छ । प्रयोगकर्ता सृजित सामग्रीद्वारा व्यापारिक विज्ञापनको अवसर दिएसँगै यसको शक्तिशाली एल्गोरिदम प्रवधिको कारण व्यापारिक प्रयोजनमा टिकटको प्रयोग ह्वात्तै बढ्न गयो । बिजिनेसवायरको एक सर्भे अनुसार ७९ प्रतिशत ग्राहकको खरिद निर्णयमा यसले प्रभावित पारेको पाइयो । व्यापारिक सङ्गित लाइब्रेरी (सिएमएल) मा उपलब्ध ५००,००० भन्दा बढी गित र ध्वनि प्रयोग गर्नसक्ने सुविधाका कारण व्यापारिक र मनोरञ्जन दुवै प्रयोगकर्तामाझ यसको लोकप्रियता चुलिन पुग्यो ।
टिकटकको व्यवसायिक प्रयोग दर्शकको ध्यान अवधिमा अवरोध ल्याउने, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लङ्घन, शारीरिक स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर, एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह र भेदभाव, सीमित ड्यासबोर्ड र व्यापक लक्ष्यीकरण जस्ता कारण आलोचित रह्यो । यसको अलावा पनि डिजिटल एडिक्सन, व्यक्तिगत गोपनीयता, डेटा सुरक्षण, सफ्ट पोर्न सामाग्री, साइबर बुलिङजस्ता खतराहरूले गर्दा यसमाथि सेन्सरसिप वा प्रतिबन्ध लगाउने आवाज उठ्न थाल्यो । फलस्वरुप यसको बढ्दो लोकप्रियतामा अङ्कुश लाग्न सुरु भयो ।
बुद्धि साझेदारीका फाइभ आइज मानिने अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डले सरकारी कम्प्युटर उपकरणहरूमा लगाएको टिकटकमाथिको प्रतिबन्धलाई युरोपियन कमिसन र युरोपियन संघले एवं नाटोसँग आवद्ध मुलुकहरूले पनि पछ्याए । जापान र ताइवानमा पनि सरकारी उपकरणहरूमा टिकटक प्रतिबन्धित छ । यी मुलुकहरूले गैरसरकारी उपकरणहरूमा यसको प्रयोगमा भने प्रतिबन्ध लगाएका छैनन् । युक्रेनसँगको युद्धको कारण रूसले पनि टिकटकमा नयाँ भिडियो अपलोडमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । इन्टरनेटमाथि कडा सेन्सरसिप र निगरानी राख्ने चिनमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, ट्वीटर, रेडिट, स्न्यापच्याट, युटुबजस्ता अमेरिकी सामाजिक सञ्जालहरूमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध छ । टिकटकको सट्टा यसकै जुम्ल्याहा संस्करण डुइन प्रयोग गरेको चिनमा विच्याट एपलाई भने २०११ देखि नै सरकारी स्विकृति प्राप्त छ ।
टिकटकको व्यवसायिक प्रयोग दर्शकको ध्यान अवधिमा अवरोध ल्याउने, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लङ्घन, शारीरिक स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर, एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह र भेदभाव, सीमित ड्यासबोर्ड र व्यापक लक्ष्यीकरण जस्ता कारण आलोचित रह्यो । यसको अलावा पनि डिजिटल एडिक्सन, व्यक्तिगत गोपनीयता, डेटा सुरक्षण, सफ्ट पोर्न सामाग्री, साइबर बुलिङजस्ता खतराहरूले गर्दा यसमाथि सेन्सरसिप वा प्रतिबन्ध लगाउने आवाज उठ्न थाल्यो । फलस्वरुप यसको बढ्दो लोकप्रियतामा अङ्कुश लाग्न सुरु भयो ।
नागार्नो- काराबाख विवाद सम्बन्धमा उत्तेजना फैलाएको एवं गलत सूचना प्रवाह गरेको आरोप एकार्कालाई लगाउँदै अजरबैजान र आर्मेनियाले फेसबुक, ट्वीटर, लिङ्डइन, युटुब र टिकटक समेतमा सन् २०२० देखि प्रतिबन्ध लगाए । बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा हानि पुर्याएको कारण देखाइ किर्गिस्तानले २०२३ मा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगायो । इन्टरनेटमाथि नै सेन्सरसिप लगाएको इरानमा प्रयोगका शर्तहरू इस्लामिक कानूनसँग बाझिएको आधारमा २०१८ बाट टिकटक, युटुब, फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप लगायत सामाजिक सञ्जालमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध छ । अफगानिस्तानले पनि युवाहरूलाई दिग्भ्रमित पारेको र इस्लाम कानूनविपरीत भएको भनी २०२२ देखि पबजी, टिकटकजस्ता एपमाथि प्रतिबन्ध लगायो । सेनेगलले पनि टिकटकसँग बृहत् नियामक सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएसम्मको लागि भनी २०२३ देखि प्रयोग निषेध गरेको छ । यसैगरी प्रोपोगान्डा फैलाएको र अमर्यादित सामाग्री प्रशारण गरेको भनी २०२० अगष्टमा सोमालिया सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेपनि कार्यान्वयनमा भने आएन ।
भारत:
अप्रिल ३, २०१९ मा एक पिआइएल सुनुवाइको दौरान अश्लीलता प्रोत्साहन गरेको, यौन शिकारीहरूबाट नाबालिगमाथि जोखिम बढेको, अनुपयुक्त सामाग्री राखेको जस्ता कारण देखाउँदै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन भारत सरकारको नाममा जारी आदेशविरुद्ध बाइट डान्सको पुनरावेदनको सुनुवाइपश्चात् मद्रास उच्च न्यायालयले २२ दिनपछि आफ्नै आदेश बदर गर्यो ।
भारतको लद्दाख र पश्चिमी चीनको सीमा विवादमा भारतीय र चिनीया सैनिकबीच भएको झडपको लगत्तै प्रयोगकर्ताको डेटा चोरीगरी अनाधिकृत सर्भरमार्फत गोप्यरूपमा भारत बाहिर प्रशारण गरेको आरोप लगाउँदै आफ्ना १.४ अर्ब नागरिकको डेटा गोपनीयताको सवाल उठाउँदै सन् २०२० जुनमा भारतको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि पूर्वाग्रहपूर्ण भएको, भारतको रक्षा सुरक्षा र सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पारेको कारण देखाइ टिकटक लगायत अन्य ४८ चिनीया एपमाथि प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्ध पहिला मासिक २ करोडभन्दा माथि सक्रिय प्रयोगकर्ता भएको भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो टिकटकबजार थियो । त्यसपछि पनि जुन २०२० को जुनमा ५९, जुलाईमा ४७, सेप्टेम्बरमा ११८, नोभेम्बरमा ४३ वटा, २०२२ को फेब्रुअरीमा ५४ र २०२३ को नोभेम्बरमा २२ गरी प्रतिबन्ध लागेका एपहरूको संख्या अहिले लगभग ४०० पुग्न लागिसकेको छ । चिनसँग लिङ्क देखिएको आरोपमा १३८ भन्दा बढी सट्टेबाजी र ९४ भन्दा बढी अनाधिकृत ऋण अर्थात लेन्डिङ एपहरू भारतमा प्रतिबन्धित छन् ।
भारतले एपहरूमा एपमा प्रतिबन्ध लगाउँदा आइटी एक्ट २००० को दफा ६९ए को आधार लिएको छ । जस अनुसार सूचनाको सार्वजनिक पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउन छवटा खतराहरूको उपस्थिति अनिवार्य मानेको छ: (१) भारतको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता, (२) भारतको रक्षाको मामिला, (३) राज्यको सुरक्षा, (४) विदेशी मुलुकहरूसँगको मित्रवत सम्बन्ध, (५) सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था, (६) माथि उल्लिखित सङ्गिन अपराधको दुरुत्साहन ।
अमेरिकाः
सन् २०२३ मा मोन्टाना राज्यद्वारा टिकटकउपर प्रतिबन्ध लगाउने कानून पारीत भएपनि प्रयोगकर्ता र व्यापारको संवैधानिक अधिकार हनन भएको भन्ने आधारमा संघीय जिल्ला अदालतद्वारा बदर घोषित भयो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा खतराको कारण देखाइ ट्रम्प प्रशासनले २०२० मा कार्यकारी आदेश जारी गरी लगाएको प्रतिबन्ध अदालतले अवैध घोषित गर्यो । पछि २०२२ राष्ट्रपति बाइडेनले ट्रम्प आदेश उल्टाइ टिकटकले अमेरिकी सुरक्षा खतरा भए नभएको अनुसन्धान गर्न बाणिज्य सेक्रेटरीलाई आदेश दिए । त्यसपछि २०२२ मै “नो टिकटक अन गभमेन्ट डिभाइसेस एक्ट” प्रमाणीकरण गरी बाइडेन प्रशासनले सरकारी उपकरणहरूमा टिकटकको प्रयोग कानूनद्वारानै निषेध गर्यो । हालैमात्र २०२४ मार्च १३ मा २१८ रिपब्लिकन र २१३ डेमोक्र्याट रहेको ४३५ सदस्यीय अमेरिकी प्रतिनिधिसभाद्वारा ३५२ का विरुद्द ६५ को बहुमतले “प्रोटेक्टिङ अमेरिकन्स फ्रम फरेन एड्भाइजरी कन्ट्रोल्डएप्लिकेसन एक्ट” पारीत गरी सिनेटको प्रकृयाको प्रतिक्षामा छ । यदि यो कानून पास भएमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएको १८० दिनभित्र टिकटक बाइटडान्सबाट पूर्णरूपमा अलग नभएमा अमेरिकामा यो पूर्ण प्रतिबन्धित हुनेछ । हुनत यो कानून कार्यान्वयनमा आएमा १७० मिलियन निजी र ७ मिलियन व्यापारिक प्रयोगकर्ता भएको अमेरिकी बजार प्रभावित हुने तथा अमेरिकी संविधानको पाचौँ संसोधन प्रदत्त वाक स्वतन्त्रताको अधिकार अपहरण हुने भनी यसको विरोध नभएको भने होइन ।
नेपालमा टिकटक
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था आइएसपीएनका अनुसार नेपालमा २२ लाखभन्दा बढी टिकटक प्रयोगकर्ता छन् । सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक संरचना र सम्बन्धमा खलल पारेको भनी सरकारले हालै लगाएको प्रतिबन्धले व्यापारिक विज्ञापन र निजी मनोरञ्जन गरी दुवै प्रयोगकर्ता प्रभावित भएको पाइन्छ ।
द इकोनोमिस्टद्वारा प्रकाशित २०२३ को डेमोक्रेसी इन्डेक्स अनुसार ग्लोबल स्टेट अफ डेमोक्रेसी फ्रेमवर्कमा नेपालको स्थान ९८ औँ छ । तुलनात्मक रूपमा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सोमालिया, इरान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान जोर्डनजस्ता मुलुकहरूभन्दा नेपालको स्थान माथि छ । ती मुलुकहरूले प्रतिबन्ध लगाउँदा जेजस्ता कारण देखाए नेपालले ती पछ्याउनु लोकतन्त्रको पक्षमा हुँदैन । भारत र अमेरिकाले नागरिकको डेटा सुरक्षामा खतरा बढेको कारण देखाइ कानुनी प्रावधानको सहारा लिएका छन्।
नेपालले न त हालसम्म इन्टरनेट प्रवाह गर्ने आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गर्न सकेको छ, न त मा साइबर सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानूनै बनाएको छ । हालैमात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, नियमित र व्यवस्थित गर्ने विधेयक मस्यौदा गरी सार्वजनिक गरेको छ । विधेयक आउनु राम्रो पक्ष भएपनि त्यसमा समाविष्ट प्रावधानहरू कति लोकतान्त्रिक छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । मस्यौदामा प्रस्तावित केही प्रावधानहरू संविधानको धारा १७ प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धारा १८ को समानताको हक, धारा १९ को सञ्चारको हक, धारा २० को न्यायसम्बन्धी हक एवं अन्य प्रचलित कानूनी व्यवस्थासँग नबाझिने गरी व्यापक सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । टिकटकमात्र नभई सामाजिक सञ्जाल वा कुनैपनि एपमा प्रतिबन्ध लगाउनु अघि यसबाट नागरिक अधिकार र आम जनमानसमा पर्नसक्ने असर वा मुलुककै लोकतान्त्रिक छविमा उठ्नसक्ने प्रश्नको पूर्वसमीक्षा हुनु पनि अनिवार्य हुन्छ ।
(लेखक पूर्व न्यायाधीश हुनुको साथै उनले साइबर कानून र साइबर अपराधमा विद्यावारिधि गरेका छन्।)
भर्खरै
लोकप्रिय
