सामान्यतया, असल राजनीतिज्ञहरूको पहिलो र प्रमुख कर्तव्य आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाउनु हो। धेरैजसो लोकतान्त्रिक देशहरूमा जनताको अपेक्षा र विश्वास छ कि राजनीतिज्ञहरूले आम जनताको भलाइका लागि गरिरहेका छन्। तर, नेपालमा दुई किसिमको संसार छ– एकथरी शासकले राष्ट्रिय धनको सहाराले आफूलाई धनी बनाउँछन् र जनता असहाय राख्छन् भने अर्को प्रकारका शासकहरूले अर्को निर्वाचनमा जनताका लागि काम गर्ने नाटक गरिरहेका छन् । बास्तवमा नेपालसँग भएका दुवै थरिले देश र जनताको लागि काम गर्दैनन्।
दूरदर्शी नेताले देशको क्षितिज हेर्छ। सन् १९३३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रयांकलिन रुजबेल्टले राष्ट्रपतिको पद ग्रहण गर्दा अमेरिकालाई सन् १९२९ देखिको ठूलो आर्थिक मन्दीले निलिसकेको थियो। उता सन् १९३३ मा नै जर्मनीमा एडोल्फ हिटलरले जर्मनीको सम्पूर्ण शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए । राष्ट्रपति रुजबेल्टले सम्भावित ‘आर्थिक संकट र सुरक्षा’ को के कस्तो नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्दै एउटा आर्थिक सुरक्षासम्बन्धी समिति बनाए । त्यो समितिले दुई वर्षसम्मको अध्ययन र अनुसन्धानपछि आफ्नो प्रतिवेदन बनायो । राष्ट्रपतिले त्यसैका आधारमा आफ्नो “नयाँ सम्झौता” “न्यू डिल”का विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्दै गए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि त्यही न्यू डिलले अमेरिकन अर्थतन्त्रले संसारलाई पछाडि पा¥यो ।
एक बदमाश नेताले आफ्नो आगामी चुनाव मात्र देख्छ। सन् १९९८ मा ल्याटिन अमेरिकाको प्रचुर तेल र सुन खानीलगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूले सम्पन्न देश भेनेजुयलामा एउटा कथित क्रान्तिकारी ह्युगो चाभेजले सत्ता लिएपछिको दुईटा चुनावसम्म २०१२ मा पुग्दा त्यो देशमा यति धेरै उथलपुथल भइसकेको थियो कि चाभेजको कुशासन, भ्रष्टाचार, लुट र सत्ताको आतंकले आज त्यो देशमा करिब ७५ प्रतिशत जनता दैनिक हातमुख जोर्नै समस्या छ । त्यहाँको सम्पूर्ण (करिब तीन करोड) मध्ये कम्तिमा एक तिहाइले शरणार्थीको रूपमा मुलुक छोडिसकेका छन् । स्मरण रहोस्, भेनेजुयलाको जनक्रान्ति र सत्ता उथलपुथल नेपाली कामरेडहरूको ‘मोडेल’ हो ।
उपरोक्त दुई वटा उदाहरणले इंगित गर्न खोजको पक्ष सत्ता के र कसका लागि ? सबैभन्दा पछिल्लो संविधान २०७२ अनुसार नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो, तर कसरी ? के आर्थिक दृष्टिले नेपाली सार्वभौमसम्पन्न छन् ? अझ सरल भाषा भन्नुपर्दा के नेपालको आर्थिक सुरक्षाका आधार सार्वमौमसम्पन्न छन् ?
बिगत १७ बर्षको ७५ प्रतिशत समय अर्थनीति बनाउने वामपन्थी कामरेडहरू हुन् । मुलुकमा गुजारा चलाउने अर्थतन्त्रलाई पूर्ण धराशयी बनाउने पनि यिनै हुन् भन्दा फरक पर्दैन, किनकि आजको नेपालमा प्रतिमहिनाको राजस्व आम्दानी भन्दा प्रशासनिक खर्च १.२ गुणा बढी हुन्छ । आजका बर्षमा मुलुकमा आयात १.२८ खर्बमा हुन्छ भने निर्यात जम्मा १२ अर्ब मात्र। विगत् दश वर्षमा व्यापार घाटा दोब्बर भइसकेको छ ।
विप्रेषणको रकम बढ्दै गएपछि नेपाली शासक अर्थतन्त्र सुध्रिएको बखान गर्न थाल्छन्, जबकि देशमा पुँजीगत् खर्च गर्ने या त बजेट नै हुँदैन अथवा भइहाल्यो भने पनि वैशाख–असारसम्मको असारे विकासमार्फत लुट्ने प्रवृत्ति दिगो छ । यदि सरकार अनुदान नखाने कुनै एक पत्रकार/व्यक्ति/संस्थाले एकपटक नेपालका विगतका सम्पूर्ण अर्थमन्त्रीहरूलाई एउटै प्रश्न सोध्ने कोसिस गरे कसो होला ? प्रश्न हो– नेपालको मौलिक आर्थिक सामर्थ्य बढाउँदै देशलाई के, कति र कसरी आर्थिक सुरक्षित गर्नुभयो? तिनीहरूको वकवास सुन्ने धैर्य राख्नुहोला ।
आजका अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण अंक र तथ्यांक आफ्नै ठाउँमा छन् जो सधैं चलायमान भइराख्छन् । एउटा सामान्य नागरिकले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा नेपालको आफ्नै आर्थिक ताकत के हो त ?
व्यवस्था परिवर्तन भएयता प्रतिव्यक्ति औसत आय बढेको अंकहरूकै आधारमा नेपाली सुरक्षित छन् भनेर कदापि भन्न सकिँदैन । किनकि त्यो औसत आय बढ्ने कारण स्वदेशको रोजगार नभएर विदेशको हो । अझ गुणात्मक रूपमा आम नेपालीको जीवन स्तर सुध्रेको न तथ्यांकले पुष्टि गर्छन् न त “हेर्ने कथा’ का वास्तविक जीवन चरित्रले नै ।
त्यसो त राष्ट्रिय पुँजीको वकालत् गर्ने वामपन्थीहरूको शासन सत्ता र वर्तमान संविधानले नेपालको समग्र आर्थिक सम्भावना र सुरक्षा संकटग्रस्त बनाउँदै लगेको यथार्थ हो । किनभने देशका सम्पूर्ण आम्दानीले नै राजनीतिक परजीविहरूलाई धान्न सक्दैन ।
मार्क्सवाद भन्नुस् वा माओवादीका सूत्रहरूले राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुँदैन भन्ने प्रभाव चीनमा नै देङ सिआओ पिङले देखाइदिइसकेका छन्। देङको विदेशी पुँजी, प्रविधि र ज्ञानको ढोका खोल्दै, स्वतन्त्र उद्यमी, र विकेन्द्रित आर्थिक नीतिहरूको फलस्वरुप अहिले चिनियाँहरू ४०० अर्बपति बन्दै गए । यता त्यही काम गर्न भारतमा मनमोहन सिंह लाई झन्डै एक दशक लाग्यो । यद्यपि आजको भारतमा नरेन्द्र मोदीको ‘निर्देशित लोकतन्त्र’ को त्यसैको ब्याजमा जगजगी मच्चाइरहेका छन् ।
नेपालमा पनि त्यसको बाछिटा नपरेको होइन तर बाछिटाको भल छोप्नेहरू सायद अर्बपति होलान् तर समग्र अर्थ राजनीतिले अर्कै बाटो लियो । किनकि २०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादी आतंकले नेपाल आर्थिक सम्भावना र सुरक्षालाई संकटग्रस्त बनाउन कुनै कसरी बाँकी राखेन । अर्थात् ०५२ देखि ०६२ सम्मको दस वर्षको समय ‘आर्थिक दृष्टि’ ले नेपाल गुमेको थियो ।
त्यसपछि २०६२/०६३ पछिको अर्को दशक (२०७२ सम्म) नेपालभित्र बढेका आर्थिक क्रियाकलाप भनेको ‘मिलिजुली खाने’ “अर्थराजनीतिक थिती” बस्यो । विकास निर्माणलाई थाती राख्दै सम्पूर्ण राज्यको पुँजी र स्रोतमाथि राजनीतिक खेतालाहरूको दबदबा सुरु भएपछि अलिअलि बन्दै गरेको आर्थिक संरचना र संस्था पूर्णतयाः राजनितीकरण हुने पुगे । त्यसैले ०६२ देखि ०७२ को दशक अर्को गुमेको दशक बन्यो ।
व्यवस्था परिवर्तन भएयता प्रतिव्यक्ति औसत आय बढेको अंकहरूकै आधारमा नेपाली सुरक्षित छन् भनेर कदापि भन्न सकिँदैन । किनकि त्यो औसत आय बढ्ने कारण स्वदेशको रोजगार नभएर विदेशको हो । अझ गुणात्मक रूपमा आम नेपालीको जीवन स्तर सुध्रेको न तथ्यांकले पुष्टि गर्छन् न त “हेर्ने कथा’ का वास्तविक जीवन चरित्रले नै ।
अब २०७२ देखि (अर्थात संविधान आएपछि) को दशक मा के भइराखेको छ, सबैले भोगिराखेकै छन् । देशको कुल बजेटको एकचौथाइ पनि विकास निर्माणमा पुग्दैन र जे जति खर्च गरिन्छ ‘असारे विकास’ मार्फत सबैतिर बाँडचुँड गरिन्छ । नेपालमा न मार्क्सवाद छ न माओवाद न त पुँजीवाद नै, त्यहाँ छ भने ‘मिलिजुली खाओवाद’ मात्रै छ जुन हरेक कार्यालयमा पाइन्छ । विगत दश वर्षका महालेखाका प्रतिवेदनहरूले त्यही भन्छन् । त्यसैले अहिलेसम्म नेपाली अर्थतन्त्रमा जम्माजम्मी करिब ७ खर्बको बेरुजु हुनुको अर्थ, राज्यमा आर्थिक अराजकता छ भन्ने स्वयः प्रमाणित तथ्य हो ।
त्यसो त देशमा वार्षिक एउटा कानुन बनाउने ३३४ जनाको भिडले भरिएको ‘संसद्’ पनि छ क्यारे, जहाँ जनता र राष्ट्रभन्दा पनि सत्तावालाहरूकै तावेदारी बढ्ता हुने गर्छ । त्यहाँ विगत १५ वर्षमा बेरुजुका सम्बन्धमा कहीं, कतै, कोही जवाफदेही भएको अनुभूति नेपाली जनताले गरेका छैनन् । यदाकदा एकथरी कामरेडले अर्काथरी कामरेड अर्थमन्त्रीलाई होच्याउनका निम्ति ‘सेतो पेपर’ देखाउँदै सत्तानन्द लिएकै हुन् । त्यस्ता ‘सेता पेपर’ को कुनै तुक थिएन र छैन । किनभने त्यसलाई विश्वास गर्ने आधार छैनन् ।
संसद्मा विद्यमान ‘अर्थ/लेखा समिति’ (?) केही जिउँदै छ भने नेपाल सरकारको मुख्यसचिवमार्फत देशको समग्र अर्थथन्त्रको ‘स्वोट विश्लेषण’ (SWOT: Strength, Weakness, Opportunity, Threat) तयार गर्दै समितिमा छलफल गर्नुपर्ने विषय हो । किनकि नेपाली अर्थतन्त्रका आधारहरु वास्तवमै धराशयी अवस्थामा छन् ।
स्वोट विश्लेषणमा चारवटा अवयव (ताकत वा सामर्थ्य, कमजोरी, अवसर र चुनौती) छन्। नेपालको समग्र अर्थतन्त्रका यति धेरै कमजोरी र चुनौती छन्। सायद माननीय र ताननीयदेखि सामान्य सडकमा पसल गर्ने सबैथरीलाई आफ्नो गच्छेअनुसार थाहै हुन्छ ।
तर नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै ताकत के हो त ? विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मौलिक ताकत होइन । करलाई ताकत मान्ने हो भने उठेको करले खान पुग्दैन । संस्थाहरूलाई सामर्थ्य ठान्ने हो भने राजस्व उठाउने भन्दा ठग्ने संस्थालाई कसरी देशको ताकत ठान्ने ?
देशका कर्णधारहरूलाई हुनेवाला सामर्थ्य मान्दा सबैभन्दा पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले भन्छ ‘सयजना विद्यार्थी एक कक्षामा सँगै भर्ना हुँदा १२ कक्षासम्म जम्मा तीसजना मात्र पुग्ने गरेका छन् । ती दुवैथरी देशमा बस्न चाहँदैनन् । अझ राजनीतिक संरक्षणमा वस्तु वा सेवा होइन कि ‘व्यक्ति’ हरू निर्यात हुने मुलुकको आर्थिक ताकत के हो त ? विगत १७ वर्षयताका अर्थमन्त्रीहरूले जवाफ दिने चेष्टा गर्लान् ?
तसर्थ नेपालको आर्थिक असुरक्षाको जड संविधान मात्रै नभएर कार्यपालिका र न्यायपालिकाका नीति र निर्णय हुन् । संसद्ले बनाउने कानुन अपारदर्शी मात्रै नभएर जनताप्रति न उत्तरदायी छन् न त वफादार नै । तिनीहरूले बनाएको कानुनले नै ‘दलाल’ उत्पन्न गर्छ र फेरि तिनै वामपन्थीहरू भन्ने गर्छन् दलाल पुँजीवाद ? उदाहरणका लागि सहकारी र मिटरब्याजी पीडित जनताको दुर्दशा । सहकारी र मिटरब्याजीहरूको दवदवा २०६५ सालपछि बढेको तथ्यांकले देखाउँदै छ । २०६५ पछिका प्राय हरेक संसद्मा वामपन्थीहरूको बहुमत थियो । एकताकाका सहकारी मन्त्री चित्रबहादुर केसी थिए । विचरा केसीले पेश गरेको सहकारी विधेयकको यतिसम्म धज्जी उडाएर संशोधन फेरियो कि त्यो विधेयक नै तुहाइदिएको भए अहिले नेपाली जनताको अर्बौं डुब्ने थिएन । तसर्थ संसद्का माननीयदेखि ताननीयहरू नै ‘दलाल’ को संरक्षक मात्र होइन सिर्जना गर्ने कान’न सहकारी ऐन २०७४ बनाए । त्यसैको आडमा न्यायपालिकाले ‘झोले न्याय’ दिन्छन् अर्थात राजनीतिक टोपी लगाउन र झोला बोक्नेहरूलाई एकथरी र सामान्य नागरिकलाई अर्कोथरी कानुन लाग्छ भन्ने प्रमाण ‘ललिता निवास’ को फैसलाले दिइसक्यो ।
त्यतिबेलाका धनी व्यक्तित्वमध्येका एक सुवर्ण शमशेरले २०१० मा नेपालका लागि सहकारी अवधारणाको परिकल्पना गरेका थिए भन्ने कुरा धेरै कांग्रेसीहरूलाई थाहा छैन। जुन २०१२ मा नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादको लक्ष्यको एउटा औजार थियो। यो स्थानीय स्तरमा ज्ञान र सीपको उपयोग गर्न सानो पुँजीको लागि आयोजना गरिएको थियो। अहिले ७० वर्षपछि, विगत १५ वर्षमा, उचित अनुगमन र नियमविना तिनीहरूको संख्या ३१,००० भन्दा बढी पुगेको छ। तिनीहरू न्यून आय भएकाहरूका लागि बैंक बने। अहिले कम्तिमा एक तिहाइ नेपाली ठग सहकारीको सिकार भएका छन् र उनीहरुको आर्थिक गुण्डागर्दीलाई कम्युनिष्ट संसदले बनाएको कानुनले संरक्षण गरेको देखिन्छ ।दुवै कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस पार्टीहरूले सहकारीको वित्तीय लेनदेनका मापदण्डहरूलाई बेवास्ता गरेर तथाकथित समाजवादी क्रान्तिको मार्ग प्रशस्त गरे। तर यो २०७४ को ऐन मार्फत ठगहरूको संस्था बन्न पुग्यो। अब कम्युनिष्टहरूले यसलाई दलाल पुँजीवाद भनेर गाली गर्छन्। कांग्रेस सत्तामा हुँदा सहकारी र लघुवित्त ठगका सबै खराबीलाई बेवास्ता गर्यो । अहिले सत्ता बाहिर हुँदा अचानक याद आयो ।
अब कार्यपालिकामा हेरौं । के वर्तमान अर्थमन्त्री नेपाल र नेपालीप्रति सच्चा र इमानदार छन् ? तिनको विगतले त्यो भन्दैन किनभने ६ वटा चिनियाँ जहाजको (चार अर्ब) जिम्मेवारी लिन तिनी सक्दैनन् न त पोखरा विमानस्थल लागत दोब्बर बनाउँदै देशमा थप २२ अर्बको ऋण नै । अब विभिन्न अखबारमा छापिएका सुन तस्करसँगको तस्बिर स्वयं बोल्दछन् । नेपाली जनतालाई ऋणमाथि ऋण थोपर्दै चिनियाँ दलाललाई खुसी पार्ने अर्थमन्त्री, अहिले वास्तवमा चिनियाँहरूका सबैभन्दा असल मित्र होलान् । सम्भवतः छिटै नै चिनियाँ नयाँ ऋणका पोका थपिँदै जानेछन् बीआरआई मार्फत् । संसद् र अख्तियार भन्ने संस्थाको मेरुदण्ड भएको भए यस्ता व्यक्ति मन्त्री हुन सक्दैनथे ।
माथि उद्धरण गरिएका चार उदाहरण ( रुजबेल्ट, चाभेज, देङ र मनमोहन सिंह) मध्ये नेपाली कामरेडहरूले अनुशरण गर्ने ह्युगो चाभेज नै हो । चाभेज जस्तै माओवादी कामरेडहरूलाई पनि ‘सुनको खेती गर्न’ पछाडि परेका छैनन् । जे होस् नेपालीको नियति त्यो होइन किनकि विगत ३० वर्षमा नेपालले धेरै खराब शासन झेलिसक्यो ।
माथि उद्धरण गरिएका चार उदाहरण ( रुजबेल्ट, चाभेज, देङ र मनमोहन सिंह) मध्ये नेपाली कामरेडहरूले अनुशरण गर्ने ह्युगो चाभेज नै हो । चाभेज जस्तै माओवादी कामरेडहरूलाई पनि ‘सुनको खेती गर्न’ पछाडि परेका छैनन् । जे होस् नेपालीको नियति त्यो होइन किनकि विगत ३० वर्षमा नेपालले धेरै खराब शासन झेलिसक्यो ।
तसर्थ बजेट र योजना (कथित) ले जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि समग्र राजनीतिक र प्रशासनिक खर्च धान्ने हैसियत नेपालको आन्तरिक कमाइले पुग्दैन । मुलुलकभित्र आर्थिक तागत बढाउन संविधानभित्रका परजिवीहरूको निराकरण आवश्यक छ । अन्यथा यो संविधानले आर्थिक संकट बढाउने निश्चित छ । अब एमालेका ब्रह्मज्ञानी केपी ओलीलाई त्यो दिव्य सन्देश कहिले पलाउँछ थाहा भएन ।
परन्तु, अहिले कांग्रेसभित्र करिब ३० वर्षपछि जनतासँग राजनीतिक संवादमा जुटेका महामन्त्री गगन थापाको आफ्नो ‘संवाद’ अझ कांग्रेस भन्दा बाहिर पनि पुग्न जरुरी छ किनकि आम नागरिकको वर्तमान संविधान संशोधन गर्नुपर्ने जिकिर जरुरी छ । कांग्रेसले जनतालाई नेपालमा आर्थिक सुरक्षा संकटका खातिर संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई इमानदारी साथ प्रस्तुत गर्यो भने अवश्य पनि साथ पाउनेछ तर त्यसका निम्ति कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व अर्थात् शेरबहादुर देउवाबाट उन्मुक्त हुनुपर्ने छ । किनकि देउवाको नेतृत्वबाट कांग्रेस मात्रै नभएर देशले नै धेरै गुमाइसकेको छ ।
फेरि, यदि कुनै देशले ग्रामीण र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्दैन, र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गर्छ भने, उसले आफ्नो वास्तविक आर्थिक बल कहिल्यै फेला पार्न सक्दैन। नेपालको सन्दर्भमा यी दुवै सूचकहरू जस्तै अनौपचारिक आर्थिक योगदान र राष्ट्रिय खजानाको ऋण अंश ४० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । एउटा देश ऋण तिर्न अर्को ऋण खोज्दैछ भन्नुको अर्थ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको जालमा छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले विकासमा गरेको लगानीभन्दा दोब्बर ऋण चुक्ता गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यहाँ केही सरकारी प्रायोजित अर्थशास्त्रीहरू छन् जसले नेपालको ऋण ठूलो समस्या होइन भनी दाबी गर्छन्, यद्यपि नेपालमा वस्तु र सेवाको उत्पादन एकदमै कम छ, र वास्तविक आर्थिक बल पनि छैन। त्यसैले नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय अर्थतन्त्र लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन।
अर्थतन्त्रलाई “टेक अफ” गर्न कति वर्ष लाग्छ? अझै पनि पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नगर्ने देशको कुल ६७ लाख घरपरिवारको ६८ प्रतिशत मुख्य अर्थतन्त्र कृषि हो । फेरि, किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको पर्याप्त मूल्य पाउँदैनन्। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो दूध र अन्य तरकारीहरू सडकमा फ्याँकिरहेका छन्। किसानको उत्पादन एक उत्पादकबाट अर्को उपभोक्तामा कम्तिमा ७ तह बिचौलियाको माध्यमबाट हुन्छ। यी बिचौलियाले किसानलाई मात्र होइन, सरकारले दिएको आर्थिक प्रोत्साहनको उपभोग पनि गरिरहेका छन् । विगत १७ वर्षमा उत्पादक र उपभोक्ताबीच यी तहहरू कसले बनायो ? त्यसोभए यी तथाकथित कम्युनिष्टहरू नेपालमा शासन गर्ने वास्तविक बिचौलिया होइनन्।
अहिलेको सूचना, इन्टरनेट र आर्टिफिकल इन्टेलिजेन्सको युगमा अधिकांश नेपाली व्यक्तिगत विवरणका हिसाबले असुरक्षित छन् ।अनलाइनखबरले बैशाख ४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक ह्याकिङको घटनाको बारेमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । सरकारी कार्यालय र बैंकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गरिराखेका छन्। सरकारी तथ्यांकमा नागरिकता, राहदानी, परिचयपत्र, लाइसेन्स, बैंक खाता जस्ता जनताको जानकारी कत्तिको सुरक्षित छ? यदि एक अधिकारीले ती व्यक्तिगत विवरणहरु एउटा ठगी गिरोहलाई बेच्यो भने के हुन्छ? यो एकदमै जोखिमपूर्ण छ र नेपालमा त्यस्ता कुराको संरक्षण गर्ने कानुन छैन ?
यदि नेपाल सरकार र संसदले नेपाली अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन साँच्चै चाहन्छ भने कम्तिमा तीनवटा कुरा समानान्तरमा जानैपर्छः
पहिलो अर्थतन्त्रमा भएको चुहावटको स्वतन्त्र निकायबाट गम्भिर अनुसन्धान गरी दण्डित गरिनुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोगले त्यो पूरा गर्न सक्नेछैन।
दोस्रो, ती सार्वजनिक संस्थान र राजनीतिक संस्थाहरू जसले कुनै मूल्यहरू थप्दैनन् तिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ किनभने तिनीहरू करदाताहरूलाई मात्र बोझ छन्। उदाहरणका लागि, विगत आठ वर्षमा कुनै पनि प्रदेश सरकारले नेपालका जनतामा कुनै सकारात्मक मूल्यहरू थपेको छ ? नेपाललाई ८८४ (केन्द्रमा ३३४ र प्रदेशमा ५५०) राजनीतिक परजीवीहरु किन चाहियो?
तेस्रो, संसदीय व्यवस्था आजको आवश्यकता र चुनौतीअनुरूप कानुन बनाउन नसक्दा कम्युनिष्टहरूले चाहेजस्तो कमजोर बन्दै गएको छ । हेर्नुहोस्, २०७४ को सहकारी ऐनमा उनीहरुको उपलब्धि। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंक तथा गैरबैंक लगायत आर्थिक क्षेत्र जस्ता सबै क्षेत्रका खराब कानुनहरुले जनतालाई कमजोर बनाएको छ तर दलालहरु ब्लिया। यसरी नै नेपालको आर्थिक स्तम्भहरू सुदृढ हुनुअघि दिनानुदिन घट्दै गएका छन् ।
तसर्थ यो संविधानको आर्थिक मेरुदण्ड नै छैन, त्यसैले जसले जति बेइमानी गरे पनि राजनीतिक भाडा र भुक्तानी पाएकै छन् । यिनीहरूले बनाउने कानुन आफ्नै लागि हो र देशको आर्थिक सुरक्षाको बारेमा तिनीहरू मौन बस्छन् । अनि पैसा एक हातमा रहँदैन, यो सधैं चलिरहन्छ। त्यो यसको स्वभाव हो। पूँजी, प्रविधिको लगानी र सीप बिना हावामा पैसा सृजना गर्न सकिँदैन तर नेपाल सरकार बिना लगानी बैंकबाट सम्पत्ति सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ । कार्ल मार्क्ससँग पनि त्यस्तो सूत्र थिएन तर माओबादी अर्थमन्त्रीको त्यहि काम साम्यवादी तरिका हुन सक्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
