काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले ‘फर्जी’ स्टिङ अपरेशनको अडियो बनाएर प्रकाशन गर्ने ‘सिधा कुरा’ नामक अनलाइनले न्याय सम्पदानमा अवरोध सिर्जना गरेको ठहर गरेको छ।
आइतबार उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले पहिलो सुनुवाइमै प्रशारित सामाग्रीले पत्रकारिताको न्युनतम आचार संहिता पालना नगरेको ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चले तथ्यहीन प्रशारित सामग्रीले अदालत, न्यायिक प्रकृया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त मुद्दा फैसला गर्ने इजलासमा नै नरहेका यस अदालतका माननीय न्यायाधीश तथा उक्त मुद्दाको बहस पैरवीमा सहभागी समेत नरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताको उपस्थितिमा मुद्दालाई प्रभाव पार्ने प्रकृतिको छलफल भएको र उक्त छलफलमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदनमा सरकारी साक्षीको बयान बेहोरा फेर्न लगाउने जस्ता कार्यविधिगत रुपमा असङ्गत तथ्य समावेश भएको देखिंदा प्रथम दृष्टि (prima facie) मा नै उक्त सामग्रीले अदालत, न्यायिक प्रकृया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरीमा र मर्यादामा आँच पुऱ्याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने (scandalizing the court) उद्देश्यले दुराषयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रशारण गरेको देखिएकाले।’
सिधा कुराले फर्जी अडियोमा अख्तियार विरुद्ध परेको स्टिङ अपरेशनविरुद्ध परेको रिट निवेदन प्रभावित पार्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई, कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्ण पोष्टका रामेश्वर थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीलगायतका व्यक्तिले गोप्य मिटिङ गरेको दाबी गरेको छ। मुद्दामा हुदै नभएका एक व्यक्तिलाई अख्तियारका साक्षीका रुपमा प्रस्तुत गरेर मिटिङको अडियो बनाएपछि सर्वोच्चले अवहेलना मुद्दा अघि बढाएको हो।
न्यायाधीश भट्टराईलाई हुँदै नभएको विषयमा जोडेर अदालतको न्याय सम्पादन कार्य र न्यायाधीशको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गरेकाले सिधा कुराको टिमविरुद्ध सर्वोच्च प्रशासनले अवहेलना मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दामा प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालाई विपक्षी बनाइएको छ।
सामग्रीलाई तथ्यहिन ठहर गर्दै सर्वोच्चले पाँच बुँदे निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ। संयुक्त इजलासले यो विषयलाई अवहेलनाको दायरीबाट हटाएर फौज्दारी कायम गर्न आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदन यस अदालतको फौजदारी दायरीमा दर्ता गर्नु।’ यसको अर्थ अब यो विषयमा अवहेलनामा नभई अरु नै फौजदारी कानुनअनुसारको मुद्दा दायर हुने निवेदक घिमिरेले बताए।
संभवत सर्वोच्चले यो सामग्री प्रकाशनलाई अवहेलना र पत्रकारिताबाट छुटाएर विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउने मनसाय व्यक्त गरेको छ। सर्वोच्चले प्रशासनले अब कुन कसुर अन्तर्गत मुद्दा चल्ने भन्ने विषयमा अनुसन्धानपछि निर्णय हुने बतायो।
त्यसका लागि श्रव्यदृश्य सामाग्रीका बारेमा थप अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। अनुसन्धानको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘पेश भएको श्रब्य दृष्यमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिंदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानूनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानून बमोजिम कारवाईसमेत अगाडि बढाउनु र सो को प्रतिवेदन सहितको जानकारी १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यस अदालतमा पेश गर्नु भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउने।’
सर्वोच्चले विपक्षीहरुलाई वैशाख २० गते बयानका लागि हाजिर हुन भनेको छ। कारबाही नहुने आधार र कारण भए सबुद प्रमाणसहित उपस्थित हुन भनेको छ। ‘प्रत्यर्थीहरुलाई बवालतको अवहेलनामा किन कारवाही र सजाय गर्नु नपर्ने हो ? त्यसरी कारवाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए आफूसँग भएका सबुदः प्रमाण सहित बयानका लागि मिति २०८१।०१।२० गते बिहान १० बजे यस अदालतमा उपस्थित हुनु।’
सर्वोच्चले प्रकाशित सामाग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन र थप कुनै पनि कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रशारण नगर्न आदेश दिएको छ।
हट्यो सामाग्री
सर्वोच्चले अवहेलना मुद्दा चलाएपछि सिधकुराले ‘डर्क फाइल’ नाम दिएर प्रशारण गरेको सबै कार्यक्रम हटाएको छ। यसअघि प्रेस काउन्सिलले २४ घण्टाभित्र सामाग्री हटाउन दिएको निर्देशन ‘अस्वीकार्य’ भन्दै विशेष सम्पादकीय नै लेखेको सिधाकुराले त्यस अडियोसँग सम्बन्धित सबै सामाग्री हटाएको हो।
यस्तो छ आदेश
भर्खरै
लोकप्रिय
