संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्नुपूर्व प्रिबजेट छलफल गर्ने गरिन्छ। यससँगै पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि निजी क्षेत्रसँग एवं आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूसँग सुझाव लिएर बजेट लेखन कार्यलाई पूर्णता दिने विगतदेखिको परम्परा अहिले पनि कायमै छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ को उपधारा ३ मा ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेस गर्नेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले बजेट निर्धारित गरेकै दिनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेको छ।
ययअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ६.५ प्रतिशतमा मुद्रास्फीतिलाई कायम राख्ने बताएको थियो। तर, ती सबै कुरा पूरा हुन सकेनन्।
यो वर्ष राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८७ प्रतिशत हुने बताएको छ। उक्त तथ्यांक सार्वजनिक हुनु पूर्व नै विश्व बैंकले ३.३ र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ३.६ प्रतिशतले नेपाली अर्थतन्त्र वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन्।
तथ्यांक कार्यालयका अनुसार उपभोक्ता मूल्यबाट गणना गर्दा यो वर्ष अर्थतन्त्रको विस्तार ३.८७ प्रतिशतले हुने अनुमान गरिएको छ भने आधारभूत मूल्यमा यसको विस्तार ३.५४ प्रतिशतले हुने अनुमान छ। यस्तै, उपभोक्ता मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर गत वर्ष १.९५ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ भने त्यसअघिको आव २०७८/७९ मा ५.६३ प्रतिशत भएको देखिएको छ।
यसैगरी आधारभूत मूल्यबाट अर्थतन्त्रको विस्तारलाई हेर्दा गत आवमा २.३१ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ। आव २०७८/७९ मा ५.२८ प्रतिशतले अर्थतन्त्र विस्तार भएको देखिएको छ। चालु वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.०५ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको ३.७५ प्रतिशत हुने अनुमान छ। गत आवमा भने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.७६ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.१३ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी, ०७८/७९ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.३५ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ६.५४ प्रतिशत कायम भएको देखिएको छ। कृषि प्रधान देश भने पनि अझै पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा बृद्धिदर गैरकृषि क्षेत्रको बढी छ।
बजारलाई चलायमान बनाउन विकास निर्माणको कार्यलाई बढाउनुपर्छ। तर, हामीकहाँ बिकासका कार्य कछुवा गतिमा मात्रै अघि बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारले नौ महिनामा पुँजीगत बजेटतर्फ करिब एक खर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
बजेटले पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। विनियोजित बजेटमध्ये एक खर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो। यो वार्षिक लक्ष्यको ३३.४ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ। यो तथ्यांकअनुसार वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अबको बाँकी समयमा २ खर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको यो वर्षमात्र होइन। लामो समयदेखि सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून छ। वार्षिक लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च नहुने समस्या प्रत्येक वर्ष दोहोरिँदै आएको छ। असारे विकासको विकृतिलाई रोक्न बजेटमा प्रत्येक तीन महिनाभित्र पुजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने सिलिङ तोक्ने वातावरण गरेमा विकास निर्माणका कार्य अघि बढ्ने थियो। जसले बजारलाई चलायमान बनाउन पनि सहयोग पुर्याउनेछ।
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको यो वर्षमात्र होइन। लामो समयदेखि सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून छ। वार्षिक लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च नहुने समस्या प्रत्येक वर्ष दोहोरिँदै आएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ। यही सिलिङ भित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक गर्ने गर्छ। सरकारले यही महिनाको अन्तिम सातामा संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। निजी क्षेत्रले कर्जा माग गरिरहेका छैनन्। जसकारण अर्थतन्त्रको शिथिलतासँगै कर्जा विस्तार बढाउन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। तरलता थुप्रिँदा अहिले बैंकको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ। गत वर्ष उच्च दरमा बढेको बैंक ब्याज हाल मुद्रास्फीतिकै बिन्दुमा आइसकेको छ।
पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर उच्च भएको भन्दै कर्जाको माग नभएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दै गएको हो। यही बेला विप्रेषण आप्रवाह र वैदेशिक विनिमय सञ्चितिमा उत्साहजनक वृद्धि भयो। तर, कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अधिक भएको हो। लगानीको वातावरण नहुँदा तरलता बोझ बढिरहेको छ। यी सबै राजनीतिक अस्थिरताको कारण भएको हो। बजेटले समाजको आर्थिक वृद्धि र समग्र विकासबीच सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्छ।
सरकारले जनतालाई खुशी पार्ने पपुलिस्ट बजेट भन्दा आर्थिक वृद्धिलाई बलियो बनाउने प्रगतिशील बजेट ल्याउनु पर्छ। पपुलिस्ट बजेटले सरकारको वित्तीय घाटा र मुद्रास्फीति बढाउने योजनामा बढी खर्च गर्छ । यसले वस्तुको माग बढाउन सहयोग पुर्याए पनि समग्र आर्थिक वृद्धिलाई बलियो बनाउने तर्फ उल्लेखनीय कार्य गर्न सक्दैन। यस्तो बजेटले बजारलाई छोटो समय चलायमान बनाउन सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि सकारात्मक रूपमा लिने गरिँदैन।
अहिले राज्यमा वित्तीय सुशासन कायम हुन सकेको छैन्। सबैले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सञ्जालको बिकास र विस्तारदेखि कानुनी राज्यको अवधारणलाई लिदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा बजेटले कस्तो नीति लिन्छ त्यसमा भर पर्ने देखिन्छ। अघिल्लो सरकारले आफैले ल्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेको यथार्थ हामीमाझ रहेको अवस्थामा बर्तमान सरकारले पनि बजेटको आकार बढाउने भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट ल्याउनुपर्छ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धतासहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य, यसले परिलक्षित गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई बजेटले आत्मसात् गर्न सकेको छैन्। आम्दानीको स्रोत बढ्न नसक्दा अभावको चक्रमा आम नागरिक बाँच्न बाध्य छन्। आम नागरिकले अपेक्षा गरेजस्तो बजेटले रोजगारी निर्माण गरी आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने आधार पनि अहिले मुलुकमा देखिएको छैन। सधैँजस्तो बजेट निर्माण गर्दा चालु खर्च र साधारण खर्च बढाउने गरिन्छ। तर यस्तो गर्नुभन्दा आम नागरिकलाई राहत पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन सकिए उपयुक्त हुने थियो।
करका दर, नीति निर्माण र चुनाव लक्षित बजेट बिनियोजन बाहेक सरकारले सर्वहारा बर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनुपर्छ। बिहान बेलुका एक छाक खान पनि संघर्र्ष गर्ने बर्गालाई बजेटले समेट्नु पर्छ। रेमिटेन्स बढ्यो भनेर खुसी हुनुभन्दा पनि देशबाट बाहिरिने युवा जनशक्तिलाई रोकी स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिजना गर्ने तर्फ बजेटले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाले क्षमतावानलाई भन्दा कार्यकर्तालाई अवसर दिने प्रवृत्तिले युवामा आएको निराशाको छालले बिदेशिने लहरलाई अबको बजेटले रोक्ने वातावारण ल्याउनुपर्छ। नेतृत्व वर्गले सक्षम र क्षमतावान जनशक्तिलाई अवसरहरूबाट वञ्चित गराएर निराश बनाई विदेश पलायन गराउने रणनीतिलाई अन्त्य गर्ने वातावरण बजेटमार्फत सिर्जना गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ। भोक, रोग र शोकसँग संघर्ष गर्न नसकेर अभाव र निराशामा रुमलिएका बर्गालाई समेट्ने गरी सरकारले प्रगतीशिल बजेट ल्याउनुपर्ने देखिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
