झापा- झापाको गिरीबन्धु टी- इस्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६० सालमा बिक्री भएको ५१ विघा जग्गा पनि फिर्ता गराउन आदेश जारी गरेको छ।
शनिबार सार्वजनिक भएको उक्त जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा २१ वर्षअघि बिक्री भएर लेनदेन भइसकेको जग्गा पनि फिर्ता ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
निश्चित उद्देश्यका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपभोग वा साटफेर गर्न, मास्न वा बेचबिखन गर्न स्थायी रूपमै सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि उक्त जग्गाका किनबेचका लागि तम्सिएका र अर्बौं रुपैयाँ फसाएकाहरूको लेनदेन, हरहिसाब तहसनहस मात्र बनाएन, २१ वर्ष अघिको लेनदेन पनि उल्टिएको छ।
सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा दुरुपयोग गर्न मात्र होइन, बाँझो राखेको भेटिए पनि त्यसलाई सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने गरी सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ।
हदबन्दी छुटसम्बन्धी अन्य जग्गाको हकमासमेत कडा सर्तसहितको व्याख्या गरिदिएको छ । गिरीबन्धुको जग्गा यसअघि नै व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका सबै निर्णय पनि बदर गर्दै सरकारका नाममा कायम गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो।
‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिम प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाको जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदभन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू/गराउनू,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
हेर्नूहाेस् पूर्णपाठ:
भर्खरै
लोकप्रिय
