झापा – झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा रही चिया उत्पादनका लागि उपयोग नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि झापामा उक्त विषयले अहिले चर्चा पाएको छ।
हदबन्दी छुटबाट पाएको गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय खारेज गर्दै चिया उत्पादक बाहेक अरु प्रयोजनमा रहेका जग्गा सरकारीकरण गर्नू भनी आदेश जारी गरेपछि लेनदेन गरेका व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले उनीहरू पैसाको के हाल होला भन्ने चर्चाका माझ २०६० सालमा बिक्री भएको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने आशय सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रहेको भन्ने विषयले पनि अहिले चर्चा पाएको छ।
तर सोही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चल्दा उक्त मुद्दाको बहसमा भाग लिएका झापाका एक अग्रज कानून व्यवसायी लीला उदासीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त मुद्दा किनारा लागेको अवस्थामा केही बोल्नु नपर्ने भनिएकाले उक्त ५१ विघा जग्गा सुरक्षित रहेको बताए।
उनले भने, ‘फैसलामा तेस्रो पक्षका नाम गइसकेको जग्गामा सर्वोच्च अदालतले केही बोल्नु नपर्ने भनेकाले मलाई चाहिँ त्यो ५१ विघा जग्गा सुरक्षित छ जस्तो लाग्छ।’
उनका अनुसार उनले उक्त मुद्दामा बहस गर्दा ५१ विघा जग्गामध्ये केही जग्गा ७३ जनाले किनबेच गरिसकेका थिए। अहिलेसम्म त त्यो जग्गा टुक्रा-टुक्रा भएर धेरै मानिसहरूले किनबेच गरिसकेका छन्। कतिका घर बनेका छन्, भारतीय दूतावासको सहयोगमा बनेको टेकबहादुर गिरी बसपार्क पनि सोही जग्गामा छ।
२०६० सालमा गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ। तर त्यतिबेलै अदालतबाट निर्णय भइसकेको भन्दै त्यसबारे सर्वोच्च अदालत थप बोलेको छैन।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाहा जग्गालाई समेत कूल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नू।’
गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा मुद्दाको हकमा चिया उद्योगको काम रहेसम्म भनी हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा अरु कुनै पनि कामका लागि प्रयोग हुन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ३४३ बिगाहा १९ कट्टा, १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने फैसला गरेको छ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सट्टापट्टा गर्ने सम्बन्धमा दिइएको अनुमति वा स्वीकृति सर्वथा अनुचित र भूमिसम्बन्धी कानुनले गरेको हदबन्दी सम्बन्धी अवधारणा प्रतिकूल रहेको देखिन्छ।’
भगिनी संस्थाको रुपमा नाज टी स्टेट खडा गरी गिरीबन्धुबाट २०५२ सालमा ५१ बिगाहा जग्गाको शेयर लगानी गरेर हक हस्तान्तरण र नामसारी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ।
उक्त जग्गा प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री गर्ने उद्देश्य लिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘त्यसलाई होइन भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिएको’ भन्दै व्याख्या गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
