बिहीबार प्रतिनिधिसभा कुरुक्षेत्र बन्यो, धर्मक्षेत्र कत्ति पनि बनेन। त्यहाँ न पाण्डव देखिए, न श्रीकृष्ण। दुवैतर्फका कौरव र शकुनीहरूको भिडन्तमा तिनीहरूलाई चुनेर पठाउने जनताहरूको क्रोध, क्षोभ र ग्लानि बुझ्ने चरित्र र क्षमता छैन।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी भ्रष्टाचारमा छानबिन हुन नदिन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका छन्। लामिछानेलाई कुखुराको माउले चल्ला च्यापेजसरी संसदीय छानबिन रोक्न ओलीले गरेको प्रयत्नमा लुकेको नियत बुझ्न सकिन्छ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी शीर्ष नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार र अनियमितताले बराबर गाँजेको छ। अझ त्यसमा ओलीको संलग्नता अत्यन्त पारदर्शी तरिकाको छ। सबै नेताले उन्मुक्ति पाउँदै गएको २० वर्षको परम्परामा भर्खरै राजनीतिमा आए पनि रवि लामिछाने मिसिएका छन्। तर, लामिछानेले फरक चरित्र देखाई अपवाद बने भने उनीसँग यो अवधिका सबै प्रधानमन्त्रीलाई डाम्ने यथेष्ट हैसियत रहनेछ। त्यसैले आफ्नै सुरक्षाका लागि ओली रविलाई भ्रष्टहरूको भीडबाट अलग हुन दिन चाहन्नन्। यसको अर्थ नेपाली कांग्रेस भ्रष्टाचारका मामिलामा अलग छ, सफा छ भन्ने होइन। रवि अर्काे अर्थमा कांग्रेसका लागि खलनायक बनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई लत्याई सत्ता गठबन्धनमा एमालेलाई भित्र्याए पनि रविले साथ नदिएको भए प्रचण्ड–ओली सरकार बन्ने थिएन।
ओलीमा राजनीति बुझ्ने, आफूले निर्धारित गरेको लक्ष्य प्राप्तिमा लागिरहने र त्यसका लागि उचित रणनीति अपनाउने क्षमता प्रचूर मात्रा छ। तर, आफूलाई अपमानित या धोखा दिएका व्यक्तिलाई माफी नदिने या उनीहरूलाई अपमानित गर्ने चरित्रको नाम पनि हो ओली। प्रचण्डले तीन वर्षअघि दिएको धोखा र बीचमै प्रधानमन्त्री पद त्याग्नुपरेको तीतो स्मरण छ ओलीसँग।
त्यसैले ओलीले लामिछानेविरुद्ध छानबिन रोकेर त्यसको दोष प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको काँधमा हाली भावी राजनीतिमा उनलाई भ्रष्टाचारीको पृष्ठपोषक र अभिभावकका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन्।
संसदीय छानबिन नहुँदा रविलाई क्षणिक फाइदा र पदमा केही समय अरु उनको निरन्तरता हुनेछ। प्रचण्डलाई घाटा नै घाटा हुनेछ। कृतज्ञ लामिछाने अबको उनको राजनीतिमा आउने हरेक संकटमा ओलीसमक्ष गुरुदीक्षा लिन जानेछन्। ०८४ मा विकल्प बन्ने सपना देखेका शक्तिको गन्तव्य अब ओलीको चरण बन्नेछ। अर्कोतर्फ कमजोर बनेका लामिछानेको विकल्पको खोजी सुरु हुनेछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि।
उनलाई उक्साएर छानबिन र कानुनभन्दा माथिको नेताका रूपमा स्थापित गर्न लागिपरेका मनीष झा र स्वर्णिम वाग्लेले नै भोलि आफूलाई रविको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन। यो नेपालको राजनीति हो।
संसद्भित्रको वर्तमान घम्साघम्सीमा निष्पक्ष र कानुन, परम्परा र संविधानबाट निर्देशित हुनुपर्ने सभामुख देवराज घिमिरे ओलीको राजनीतिक या व्यक्तिगत हितलाई नै अघि बढाइरहेका छन्। प्रतिपक्षको मागलाई बेवास्ता गर्दै लामिछानेलाई संसदमा बेथिति र विरोधकै बीच बोल्न दिएर सहकारी भ्रष्टाचार मामिलालाई ‘क्लोज’ गर्ने प्रपञ्चमा उनी लागे।
संसदीय छानबिन नहुँदा रविलाई क्षणिक फाइदा र पदमा केही समय अरु उनको निरन्तरता हुनेछ। प्रचण्डलाई घाटा नै घाटा हुनेछ। कृतज्ञ लामिछाने अबको उनको राजनीतिमा आउने हरेक संकटमा ओलीसमक्ष गुरुदीक्षा लिन जानेछन्। ०८४ मा विकल्प बन्ने सपना देखेका शक्तिको गन्तव्य अब ओलीको चरण बन्नेछ। अर्कोतर्फ कमजोर बनेका लामिछानेको विकल्पको खोजी सुरु हुनेछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि।
भ्रष्टाचार आरोपमा आक्रामक बचाउको रणनीति अख्तियार गर्दै रास्वपा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी र छोरालाई सम्भवतः भ्रष्टाचारको छानबिनको दायरामा ल्याउने रणनीतिक र प्रतिशोधात्मक माग राखेको छ।
देउवासँगै बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड र खिलराज रेग्मी सबैमाथि छानबिन हुनै पर्छ तर त्यो छानबिनलाई लामिछानेमाथिको छानबिनसँग जोड्न पाइँदैन।
‘हामी सबै भ्रष्टाचारमा नांगा छौँ, रविलाई चलाएर आफूलाई संकटमा नपारौं’ भन्ने रणनीति स्विकार्य हुँदैन आमजनतालाई अर्थात् भ्रष्टाचार छानबिन आपसी लेनदेनको संयन्त्र बन्न सक्दैन। वास्तवमा, भ्रष्टहरूको शासनविरुद्ध जनता संगठित हुँदै गर्दा त्यसले भोलि खासगरी सुरक्षा निकायका लागि चुनौतीपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न गर्नेछ।
भ्रष्टहरूको आदेश र हितमा सुरक्षा निकाय प्रयोग हुन सक्दैन। सेनासहित अन्य सुरक्षा निकायप्रति जनताको बुझाइ र व्यवहार राजनीतिक नेताप्रतिको भन्दा फरक हुने छैन। तर, नेताहरूलाई ‘भ्रष्ट’ भन्न र छानबिन गर्न मिल्दैन भनी त्यस्तै नजिर स्थापित गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाका वास्तविक उत्तराधिकारी तथा प्रवक्ता ओली बनेका छन्। रविविरुद्ध छानबिन हुन नदिने ओलीले बुझेका छन् कि रविकाे छानबिन भएमा नेपालका भ्रष्ट नेता जनताको ‘समरी ट्रायल’ मा पर्नेछन् र दण्डित हुनेछन् अन्ततः।
संसदको बेथितिलाई न विदेशी उपहारस्वरूप आएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता स्थापना गर्दाको भ्रष्ट र परनिर्देशित शैलीकै स्वाभाविक निरन्तरता मान्नुपर्छ। कुनै बहस नै नगरी विशेष परिस्थिति र प्रयोजनका लागि अस्तित्वमा आएको प्रतिनिधिसभामा सभामुखको आसनमा रहेका स्वर्गीय सुवास नेम्वाङले ‘नेपाल अब उपरान्त धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ’ भनी घोषणा गरे।
केही आइएनजिओ तथा पश्चिमा दाताहरू नेपालमा जातीय घृणा उन्माद र हिंसाको वातावरण बनाउन लागिपरेका छन्। ‘धर्मनिरपेक्षता’ का नाममा ‘डेमोग्रेफिक’ उथलपुथल गराउँदै छन् उनीहरू आमधर्मपरिवर्तन गराएर।
यदि, धर्मनिरपेक्षतामा धर्मको किनबेचलाई खुला रूपमा प्रोत्साहित गर्ने हो भने त्यो धर्मनिरपेक्षता मुलुक र समाजका लागि अभिशाप सिद्ध हुनेछ। यो सम्भावना र प्रचण्डको ‘म रहँदासम्म उथलपुथल भइरहनेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई फरक रूपमा हेर्नु हुँदैन।
यो परिस्थितिसँगै गणतन्त्र नेपालमा अस्थिरताका लागि ल्याइएको पनि स्पष्ट भएको छ। भारतको नेपाल नीति कार्यान्वयनलाई राम्रोसँग नियालेका र तीमध्ये कार्यान्वयनको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका केहीले भारत ‘नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता’ चाहन्छ भनी स्विकार्न थालेका छन्। त्यो अस्थिरताका लागि बाबुराम भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोजस्ता गोटीहरूको दक्षिणतिरको समर्पणको राजनीति खुला पुस्तक बनेको छ सबैका लागि।
तर, भारतले चाहेर मात्र पनि नेपालमा उसले चाहेजस्तो स्थिरता या अस्थिरता ‘नियन्त्रित’ अवस्थामा रहने छैन अब। वास्तवमा, पारदर्शी भ्रष्टाचार, नेताहरूले उपभोग गरेको कानुनभन्दा माथिको हैसियत र जनतालाई सेवा दिन नसकेको अवस्थामा राजसंस्थालाई स्वाभाविक विकल्प मान्नेहरू अब नेपालमा मात्र हैन नेपाल, नेपालबारे जानकारी राख्ने भारत र चीनका अधिकारीहरूसमेत देखा परेका छन्।
राजसंस्था पुनःस्थापना नेपाली प्रयासबाट भएमा छिमेकीले त्यसलाई स्विकार्ने अवस्था आइसकको बुझेरै ओली–प्रचण्डको संयुक्त सरकारले रु. १०० को नेपाली नोटमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा छाप्ने निर्णय गरेर ‘ओली राष्ट्रवाद’ को क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरेको हो।
सत्ता लिप्सालाई नै राजनीतिको अभीष्ट बनाएका प्रचण्डले आफ्नो टाउको अचानोमा रहेको बुझेका छैनन् भन्न सकिन्न तर ओलीले उनलाई खेलाइरहेका छन्। मनीष र स्वर्णिम ‘ब्ल्याकमेल’ को राजनीतिमा उत्रेका छन्। नरेन्द्र मोदी तेस्रो अवधिका लागि सत्तामा आए भने नेपाल पुनः हिन्दू अधिराज्य बनाउन मोदी सक्रिय हुनेछन् भन्ने मान्यताका साथ ‘प्रिएम्पटिभ’ औजारका रूपमा त्यो क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरिएको हो।
ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा संसदको सर्वसम्मतिबाट पारित नक्सालाई नोटमा छाप्दा निम्तिने परिणामबारे कुनै छलफल भएको छैन। यो सत्ता गठबन्धनभित्रको एउटा सोच हो।
चुच्चे नक्सा नेपालको दाबी र संकल्प हुन्। अपेक्षित उपलब्धि भइसकेको अवस्था हैन यो। ती भूभाग नेपालमा आइसकेको अवस्था हेर्नू आन्तरिक सहमतिबाट निर्देशित कूटनीतिक च्यानललाई सक्रिय पार्दै वार्ताद्वारा सीमा समस्या हल गर्न नेपाल जति इच्छुक देखिन्छ, भारत त्यति नै बढी अनिच्छुक देखिन्छ। किनकि विवादित भूमि नेपालको रहेको प्राविधिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक प्रमाण यथेष्ट छन्।
सम्भवतः त्यसैले भारतले ४ वर्षयता सीमा विवाद समाधानका लागि गठित समितिको बैठकमा अघोषित तगारो लगाएको छ। प्रबुद्ध समूहको साझा प्रतिवेदनलाई बुझ्नसमेत तयार नभएर मोदीले नेपाल–भारतबीचको समस्या आफूले चाहेमा मात्र समाधान हुने मानसिकता देखाएका छन् तर भारतको त्यो ‘माइन्डसेट’ लाई नोटमा नक्सा छाप्ने निर्णयले एक किसिमको अवसर दिनेछ। नेपाल पूर्वघोषित कूटनीतिक च्यानलबाट समस्या समाधानमा इच्छुक छैन भन्ने सन्देश पनि त्यसले प्रवाह गर्नेछ। अर्काेतिर चुच्चे नक्साका समयको राष्ट्रिय संकल्प खण्डित हुनेछ।
ओलीले महाकालीबाट प्रतिवर्ष नेपालले एक खर्ब २६ अर्ब बराबरको फाइदा पाउने दाबीका साथ त्यो परियोजना अनुमोदन गर्न पार्टीसमेत तोडे। तर, अहिले अर्थात् २८ वर्षमा त्यो परियोजना अघि नबढेको मात्र हैन, हिजो भारतलाई रिझाएर सबै कुरा पाउँछ भन्ने राजनीतिमा लागेका ओलीले अब १८० डिग्रीको फन्को मारेका छन् भारत नीतिबारे। महाकाली लागू हुन नसके त्यसलाई रद्द गरौं भन्ने साहस ओलीमा छ त ? नेपाली कांग्रेसले विगतमा दक्षिण निर्देशित १२ बुँदे एजेन्डामा समर्पित भई माओवादीको एजेन्डा लागू गर्न उसको वी–टीम बनेपछि उसले आमनेपाली जनताको आदर र विश्वसनीयता गुमाएको छ।
अहिले गठबन्धनमा रविसँग सबभन्दा कमजोर भिडेर सशक्त प्रजातान्त्रिक दल बन्ने उसको चाहनाले खासै कुनै उपलब्धि ल्याउने छैन मुलुकमा। विगत २० वर्षमा संविधानवाद र राष्ट्रियताविरुद्ध भएका एवं अपराधहरूमा नेपाली कांग्रेस सबन्दा ठूलो अपराधीका रूपमा देखिएको छ। न्यायपालिकालगायत राज्यका अन्य अंग पनि अविश्वसनीय र धराशायी हुने अवस्थामा छन्।
सर्वोच्च न्यायालयप्रति आमजनतामा विश्वासको संकट छ। संसद नांगिएको छ। कूटनीति दिशाविहीन छ। र, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ। यस्तो अवस्थामा हामीले संसद् अवरुद्ध पार्नु अपराध हो। तर, त्योभन्दा ठूलो अपराध संसदभित्रै दादागिरीको नांगो प्रदर्शन हो।
रवि र अन्य टाउके नेताविरुद्ध दुई अलग–अलग छानबिन समिति बनाइनुपर्छ स्पष्ट कार्यक्षेत्र र लक्ष्य परिभाषित गरेर। जनताले इज्जत र आशाको बर्काे ओढाएर संसद् छिराएका नेताहरू अशिष्ट, अमर्यादित र नांगो बन्छन् भने त्यो उनीहरूको रोजाइ हो। उनीहरूलाई त्यही अवस्थामा संसदबाट बाहिर खेद्नु राष्ट्रको हितमा हुनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
