
नेपालले पहिलो पटक यही जेठ ९-१० मा हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादको आयोजना गरेको छ । हिमाल र हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा र यस क्षेत्र र समग्र तल्लो तटीय क्षेत्रमा वसोवास गर्ने समुदायको जीविकोपार्जन र उनीहरुको संस्कृतिमा कुराहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न फोरमहरुमा उठ्दै आइरहेका छन् । ‘ग्रुप अफ माउन्टेन’ भनेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमाललाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने गरेको छ । नेपालमा पनि सन् २००९ देखि जलवायुका मुद्दालाई उठाउने र छलफलहरु गर्ने प्रयास भयो र हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धीअन्तर्गतका पक्ष राष्ट्रहरुबीच हुने छलफल (कोप) मा पनि हामीले हिमालको मुद्दालाई मुख्य छलफलको एजेन्डा बनाउनका लागि पहल भयो तर यसले निष्कर्ष निकाल्न सकेन।
गत नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म युएईको दुबईमा सम्पन्न भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २८ औँ सम्मेलन (कोप—२८) को मुख्य नतिजा विज्ञ संवाद गर्ने भनेर निर्णय गर्यो। यसका पछाडि नेपालले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका सराहनीय छ । गत नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म दुबईमा सम्पन्न कोप—२८ सुरु हुनु अगावै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव नेपाल भ्रमणले विश्वसामू हिमाल क्षेत्रको संबेदनशीलता र सामस्यको तत्काल समाधान यथार्थलाई चित्रित गर्यो। यसमा हिमालका मुद्दा उठाउनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रचण्डज्यूको नेतृत्व र सक्रियता उल्लेखनीय छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २८ औँ सम्मेलन (कोप—२८) को दौरानमा नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अगुवाईमा उच्चस्तरीय छलफलले हिमालका मुद्दा उठाउनका लागि विशेष सहयोग गर्यों । जसको परिणाम स्वरूप कोप—२८का निर्णयहरुमा पहिलो पटक हिमाली क्षेत्रको कुरा समेटियो र आगामी जुनको पहिलो सातादेखि जर्मनीको बोनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) मा हिमाल र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अंतरराष्ट्रीय विज्ञ संबाद गर्ने निर्देशन दियो ।
यही जूनको ५ तारिखका दिन जर्मनीको बोनमा साब्टाको ६० औँ बैठक हुन लागेको हिमाल र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अंतरराष्ट्रीय विज्ञ संबादमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयवस्तुबारे साझा धारणा बनाउन र पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दामा सबै पर्वतीय राष्ट्रहरुको समान धारणा कायम गरी आगामी दिनमा सोसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई प्रभावकारी बनाउन जेठ ९ र १० गते सफलतापूर्बक काठमाडौँमा संवाद सम्पन्न भयो।
नेपालसहित २५ देशका विशेषज्ञ, पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सय पचास भन्दा बढी सहभागी संवादले विज्ञान र तथ्यहरुका आधारमा बढ़दो तापक्रम बृद्धि, वर्षामा भएको ब्यापक फेरवदल र जलवायुजन्य अतिसय घटना र बीपदहरुले हिमाल र तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसहरुको जीविकोपार्जन, सामाजिक र आर्थिक ब्यवस्था, संस्कृति र पर्यावरण उच्च जोखिम रहेको निस्कर्ष निकालेको छ।
गहिरिँदो संकट र अनिश्चितताहरूले हाम्रो विकासलाई दीगो, उत्थानशील र समावेशी बनाउन ज़रूरी छ। जलवायु परिवर्तनलाई हामीले पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने कठिन छ तर त्यसको प्रयोग मानविय सामाजिक/आर्थिक/सास्कृतिक/संरचना र विकासमा नयाँ रूपान्तरणको रूपमा उपयोग गर्ने सकिने सम्भावना छ ।
सम्मेलनले पर्वतीय विषय हिमालको मात्र नभईं तल्लो तटिय र समुंद्र क्षेत्रमा वसोबास गर्ने समुदाय र रास्ट्रहरुको साझा समस्या र सरोकार भएकोले विश्व तापक्रम १.५ डिग्रि भन्दा बढी हुन नदिन सबै पर्वतीय र यो पारस्तिथिकीयप्रणालीमा आश्रित र अन्य सरोकारवाला रास्ट्रहरु बीच यस्को संबेदनशीलता र जोखिमलाई संबोधन गर्ने साझा धारणा बन्नु परने कुरामा जोड दिएको छ ।
मुख्यत जलवायु परिवर्तनको प्रतक्क्ष मारमा परेका जनताहरूको आवाज रास्ट्रिय र अन्तररास्ट्रिय छलफलको विषय बन्नु परने कुरा महत्वपूर्ण छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावले सङ्कट गहिरिँदो छ। जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, जीविकोपार्जन र मानव सुरक्षामा परेको असरले हिमाल, पहाड, तराई र समुंद्र तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा जेष्ठ नागरिकहरू अझ बढी प्रभावित छन्। आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट र बढ्दो स्वास्थ्य समस्याका कारण भविष्यमा सङ्कटासन्नता अझ बढ्ने र यस क्षेत्रको जनजीबन र मानव सभ्यतानै धारापमा परने हुनाले ठोस कार्यदिशाका साथ अगाडी बढाउन यो क्षेत्रका रास्ट्रहरुको भूमिका बढ़ी हून आऊछ ।
जलवायु वित्तको पहूँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रकृयागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँडमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइहरू ब्याप्त छन्। जस्तै अनुकूलनको वित्तको १० प्रतिशत मात्र स्थानीय स्तरमा परिचालन हुनू र यो मध्य ३ प्रतिशत भण्दा कम प्रभावकारी हुनेले अहिलेको वित्तीय संरचनाको ब्याप्त समस्या उजागर गरेको छ। अर्को मुख्य मुद्दा भनेको विद्यमान वित्त संरचनाहरूको सुदृढीकरण हो। विद्यमान वित्त संरचनाहरूका झन्झटिला प्रक्रिया, ढिलासुस्ती, विविध कागजी आवश्यकताहरूले अनुकूलन कोषको पहूँचमा बाधा अड्चन ल्याएको मात्र नभई समयमा नै अनुकूलनमा लगानी गर्न नसक्दा भएको ढिलाइले हिमाली क्षेत्रमा थप सङ्कटासन्नता र जोखिमसमेत निम्त्याएको छ।
साथै, आन्तरिक कमजोरीका कारण जलवायु वित्तीय असमानता चुलिएको छ। अनुकूलनको सट्टा न्यूनीकरणमा बढी वित्त परिचालन गर्दा तत्काल गरिनुपर्ने अनुकूलन प्राथमिकता कार्यन्वयन फितलो र अपुग भएको, आन्तरिक वित्तीय परिचालन कमजोर भएको, प्राप्त वित्त खर्च नभएको, वित्तसङ्कटासन्न वर्गको हकहितमा प्रयोग नभई वित्त असमानता बढेको, वित्तीय सुसासन कमजोर हुदा पारदर्शिता र जवाफ़देहिता कमजोर भएको,र त्यसले निम्त्याएको रिक्तताका कारण जलवायु परिवर्तनका हानी तथा नोक्सानीमा बृद्धि भएको तथ्यलाई गहनताका साथ मनन गर्नुपर्ने छ।
जलवायु परिवर्तनका कारणले प्रभावित हुने गरिब र सीमान्तकृत दलित, जनजाति, महिला र दुर्गम भेगमा बस्ने सङ्कटासन्न वर्गको हकहितलाई मध्यनजर गरी जलवायुका कार्यमा समावेशी लैङ्गिक समानता, सामाजिक र अपाङ्गता समावेशीतामा उदासीन हुदा जनताले ढुलो मूल्य चुकाऊनू परेको छ। अझ हालैका बर्षहरूमा अनुदानको तुलनामा ऋण थोपर्ने प्रचलन बढ़ी देखिएको छ। यस सवालले नेपाल लगायत जोखिममा रहेका रास्ट्रहरुको अधिकार र न्याय ओझलमा पर्ने कुरा छर्लङ्ग छ। अझ हरेक दिन पीड़ा र असर झेल्न बाध्य आम जनमानसमा यो ऋणले कति अन्याय गरेको छ भन्ने महसूस गर्ने सामर्थ तथा नैतिक धरातल हामीमा कमजोर छ।
अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र १६औ योजनाको प्रारंभिक मसौदामा जलवायु परिवर्तनलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ, जून सकारात्मक छ । यद्यपि यसलाई हरेक सरकार र विषयगत क्षेत्रको कार्यक्रममा ठोस रूपमा समावेश नागरीदा यस्को कार्यान्यवन र उपलब्धि प्रभावकारी हुन कठिन छ। यो संकट समाधानमा राजनीतिक इच्छासक्ति नीकै कमजोर रहेकोले आगामी दिनमा यस्को कार्यान्वयनको प्रत्याभूति हुन ज़रूरी छ। साथै, यो संकट समाधानमा बहिरी मुख ताक्नू भण्दा अफ़्नो तयारी र सक्रियता बढ़ाऊँन श्रेष्ठकर हुनेछ।
गहिरिँदो संकट र अनिश्चितताहरूले हाम्रो विकासलाई दीगो, उत्थानशील र समावेशी बनाउन ज़रूरी छ। जलवायु परिवर्तनलाई हामीले पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने कठिन छ तर त्यसको प्रयोग मानविय सामाजिक/आर्थिक/सास्कृतिक/संरचना र विकासमा नयाँ रूपान्तरणको रूपमा उपयोग गर्ने सकिने सम्भावना छ । जलवायुमैत्री विकास अवधारणाले आर्थिक र सामाजिक विकास, वातावरण, जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताका विविध आयामलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न प्रोत्साहन गर्छ र विकासका लगानीको प्रतिफल रक्षा गर्न मद्दत गरी बिकासका लगानीहरूमा असमानता कम गर्ने र विपन्न समूहहरूलाई लाभ, जीविकोपार्जन र रोजगारीको उचित हिस्सा प्रदान गर्न मद्दत गर्छ ।
नेपाल अल्पविकसित रास्ट्रबाट न्यूनआय भएको विकसित रास्ट्र हुने क्रममा नेपालले हिमाली क्षेत्रको नेतृत्व स्वीकार गरी यसलाई स्थापित गर्नसके दीर्घकालीन फाइदा लीन सकने छ। यसको लागी ५ वर्षको लागी एक सशक्त र समावेशी वार्ता टोली बनाई यही अनुसारको मार्गचित्रका साथ अगाड़ी बढ़ने र आंतरिक रूपमा जलवायु नीतिहरुको कार्यान्यवान र वित्तीय सुधार, र स्थानीकरणको लागी संस्थागत सुधार तत्काल रूपमा अगाड़ि बढ़ाऊनुको विकल्प छैन।
स्थानीय समुदायको हक अधिकार र प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरणलाई सुनिस्चित गर्ने जिम्मेवारीसमेतको न्यायपूर्ण विभाजन, उचित साझेदारी र समतामूलक वितरण हुनु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथ अगाड़ि बढ़न सके नेपालको अन्तररास्ट्रिय स्तरमा लिने नेतृत्व सबल र सुदृढ़ हुनेछ। साथै, यो संकट समाधानमा हरेक क्षेत्र, समुदाय, राज्यका निकाय, र अन्तररास्ट्रिय सहयोग र सद्भाव महत्वपूर्ण हुनेछ।
(डा. रेग्मी वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन रास्ट्रिय परिषद् सदस्य हुन्।)