भारतमा सात चरणमा सम्पन्न १८ औँ लोकसभा निर्वाचन साँच्चै रणक्षेत्र जस्तो देखिन्थ्यो। प्रतिपक्ष त्रस्त थियो। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) का सहयोगीहरुको सत्ता दोहोरिएमा संविधाननका मौलिक पक्षहरु मटियामेट हुने र प्रतिपक्षका नेताहरु विभिन्न बहानामा सताइने तथा प्रताडित हुने त्रास प्रतिपक्षी नेताहरुले व्यक्त गरिरहे। सम्भवतः निकै हदसम्म मतदाताले त्यसलाई पत्याए। निर्वाचनको अन्तिम नतिजामा सत्ता गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पाए पनि प्रतिपक्षको अर्को ठूलो आशंकालाई नतिजा स्वयंले सम्बोधन गर्यो। विद्युतीय मतदान (इभिएम) मतगणनालाई आफ्नो पक्षमा सत्ताले ‘म्यानिपुलेट’ गर्छ भन्ने आशंका भने अब असान्दर्भिक मुद्दा बनेको छ।
५ सय ४३ स्थानका लागि भएको निर्वाचनमा भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनले २ सय ९० स्थान हासिल गरेर बहुमत हासिल गरिसकेको छ। र, मोदी अविछिन्न तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथको तयारीमा छन्। तर पनि सत्ता गठबन्धनमा विजयको उल्लासभन्दा द्विविधा र अनिश्चितताको बादल देख्न सकिन्छ। त्यही अनुपातमा भारतीय कांग्रेस तथा उसँग चुनावी सहकार्य गरेको इण्डिया गठबन्धनमा आत्मविश्वास बढ्दो छ।
१ जुनमा सातौँ तथा अन्तिम चरणको मतदानको समाप्तिपछि एक दर्जनभन्दा बढी संस्थानहरुद्वारा जारी ‘एक्जिट पोल’ नतिजाले चुनावी सभामा मोदीले अक्सर गर्ने गरेको दाबी ‘अब कि बार, चार सौ पार’ (अर्थात यसपल्ट ४०० भन्दा बढी सिट जित्ने) लाइन अनुमोदन गरेका थिए। सम्भवत: ‘एक्जिट पोल’ नआएको भए यो नतिजालाई भाजपा तथा उसको गठबन्धनले एउटा सकारात्मक र यथार्थमा आधारित सन्देशका रुपमा ग्रहण गर्ने थियो। तर, ‘एक्जिट पोल’ लाई नै अन्तिम नतिजाजसरी लिएका भाजपाका लागि औपचारिक नतिजा वास्तवमा एउटा निराशाका रुपमा आयो। चुनावी जित फितलो बन्न पुग्यो।
भाजपाभित्रै यो नतिजाले भुइँचालो नल्याए पनि आरोप प्रत्यारोपको वातावरण बनाएको छ भने अर्कोतिर बहुमत सावित गर्न भाजपा गठबन्धनमाथि निर्भर रहनाले सरकार गठनमा र भावी सरकारको नीति र सिद्धान्तबारे मोदीले विभिन्न मोडमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
अन्तिम नतिजा र सरकार गठनबीचका चार दिनमा केही स्वाभाविक र केही अस्वाभाविक अड्कलबाजीहरु आकासिएका छन्। उत्तर प्रदेश अर्थात संसदको सबभन्दा धेरै ८० स्थान भएको राज्यमा भाजपाले जम्मा ३६ स्थान हासिल गरेको छ। सन् २०१९ को तुलनामा उसले २६ स्थान गुमाएको छ। त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ र केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहबीच मोदीपछिको नेतृत्वका लागि मौन तर बुझिँदो प्रतिस्पर्धा छ। योगीले सुझाएका केही उम्मेदवारहरुलाई केन्द्रले सूचीबाट हटाइएको र यसपल्ट भाजपाले राजपूत या क्षेत्रीहरुलाई अपमानजनक तरिकाले उम्मेदवार नबनाउँदा उत्तर प्रदेश र राजस्थानमा खासगरी त्यसको प्रतिकूल प्रभाव उसले भोग्नु परेको स्पष्ट भएको छ।
महाराष्ट्रमा मुख्यमन्त्रीका रुपमा एक कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि उपमुख्यमन्त्री बनाइएका देवेन्द्र फण्डवीसले त्यहाँ भाजपाको नराम्रो पराजयको जिम्मा लिँदै राजीनामा दिने चाहना व्यक्त गरेका छन्। त्यसको असर या दबाब केन्द्रीय नेतृत्वमा अर्थात उनलाई उपमुख्यमन्त्री बनाउन जिम्मेवार मानिएका अमित शाह माथि पर्छ भन्ने उनलाई थाहा छ। त्यस्तै, हिजो भाजपाको आफ्नै बहुमत हुँदा उसले आफ्नो चाहनाअनुसार गठबन्धनका घटकहरुलाई मन्त्रालय र विभाग सुम्पिन्थ्यो, तर अहिलेको परिस्थितिमा गठबन्धनका प्रभावशाली घटक र नेताहरुले महत्वपूर्ण मन्त्रालयको मागदावी पेश गरेमा यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्न कठिन हुनेछ प्रधानमन्त्रीलाई।
अरु केही सांकेतिक नतिजा पनि आएका छन्। अधुरो राममन्दिरको उद्घाटन मोदी स्वंयले गरे अयोध्यामा जनवरी २२ मा। तर, अयोध्या अवस्थित रहेको फैजावाद लोकसभा क्षेत्रमा भाजपा पराजित भएको छ, अखिलेश यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीसँग। त्यस्तै, सन् १९४७ मा भारतमा विलय हुँदा काश्मिरलाई दिएको विशेष दर्जा सन् २०१९ मा हटाउँदै धारा ३७० खारेज गरेको विरोधस्वरुप भारतीय प्रशासनिक सेवाबाट राजीनामा गरेका शशिकान्त सेन्थिलले कांग्रेस पार्टीको टिकटमा केरलाबाट चुनाव जितेका छन्। यी दुई क्षेत्रका सन्देश अयोध्या र काश्मिरमा मात्र सीमित रहने छैनन् आगामी दिनमा। यसपल्ट संसदमा प्रतिपक्ष अति शक्तिशाली र स्पष्ट राजनीतिक सन्देशका साथ उपस्थित छ। विगतमा जसरी सत्ताले प्रतिपक्षको उपेक्षा गर्न कठिन हुनेछ।
त्यस्तै, हरियाणा, पञ्जाब र पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थानमा भाजपाले पराजय भोग्न पुग्यो। ३ वर्षअघि सरकारले किसान आन्दोलनमाथि गरेको ज्यादती र त्यसका कारण केही प्रदर्शनकारीको ज्यान जानु अहिले भाजपाविरुद्ध मुद्दा बन्न पुगेको छ। यसको सिधा अर्थ हो, आगामी संसदमा प्रतिपक्षले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने गरी महत्वपूर्ण किसान आन्दोलनलगायतका विषय उठाउनेछ। सेना भर्तीमा ‘अग्निवीर’ योजनासमेत विवाद र भाजपाविरुद्धको राजनीतिक मुद्दा सावित भएको छ।
हरियाणा, पञ्जाब र पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थानमा भाजपाले पराजय भोग्न पुग्यो। ३ वर्षअघि सरकारले किसान आन्दोलनमाथि गरेको ज्यादती र त्यसका कारण केही प्रदर्शनकारीको ज्यान जानु अहिले भाजपाविरुद्ध मुद्दा बन्न पुगेको छ। यसको सिधा अर्थ हो, आगामी संसदमा प्रतिपक्षले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने गरी महत्वपूर्ण किसान आन्दोलनलगायतका विषय उठाउनेछ। सेना भर्तीमा ‘अग्निवीर’ योजनासमेत विवाद र भाजपाविरुद्धको राजनीतिक मुद्दा सावित भएको छ।
के फेरि भारतमा राजनीतिक अस्थिरता आएको हो त? त्यो मुख्यरुपमा मोदीमा निर्भर रहने छ। प्रतिपक्षलाई उनले कति सम्मानका साथ लिने छन्, मुख्यरुपमा त्यसले नै राजनीतिक स्थिरता या त्यसको न्यूनता सुनिश्चित गर्नेछ। प्रतिपक्षविरुद्ध ‘इनफोर्समेन्ट डिरेक्टटोरेट (इडी)’ प्रयोगलगायतका घटनाहरुमा सरकार बढी संयमित र संवेदनशील हुनै पर्ने देखिन्छ। प्रतिपक्ष मात्र हैन, आफ्नै दलभित्रका नीतिन गडकरी या मुख्यमन्त्री योगीप्रति मोदी कति सम्मानजनक देखिन्छन्, त्यसले पनि भारतको भोलिको राजनीतिक दिशा कोर्ने छ। वास्तवमा चन्द्रबाबु नायडु तथा नीतिश कुमारले प्रतिपक्षीविरुद्ध बदलाको राजनीति गरिनु नहुने शर्त राख्ने छन् भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
विश्वमा तनाव र युद्धको पृष्ठभूमि बन्दो छ। भारतले सुरक्षा समीकरणमा अमेरिकासँग निकटता देखाए पनि रुस, चीन, इजरायलजस्ता जटिल मामिलामा भारत सरकारले स्पष्ट धारणा लिनुपर्ने देखिन्छ। भाजपा र कांग्रेस तथा उसका सहयोगी दलहरुका बीच स्पष्ट फरक मान्यता छ वर्तमान विश्व परिवेशबारे। त्यस्तै, दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको साझा संगठन ‘सार्क’ मुर्छित अवस्थामा छ, र छिमेकका प्रायः सबै मुलुकहरुसँग भारतको सम्बन्धमा तिक्तता छ, बंगलादेशलाई अहिलेको सन्दर्भमा अपवाद माने पनि। नेपालमा भारतको हैसियत गिर्दो छ। मोदी सत्तामा फर्केमा हिन्दु अधिराज्य पक्षीय शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्नसक्ने आशंका वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल माओवादी केन्द्र र एमालेमा देख्न सकिन्छ।
नेपालको अति ‘लिबरल’ राजनीतिक धारसँगै १२-बुँदे पक्षीय राजनीतिक शक्ति र सिभिल सोसाइटी तथा सञ्चारमा पनि मोदीको वर्तमान अवस्थामा ‘खुचिङ’को अभिव्यक्ति बढी देखिएको छ। उनीहरु २०६३ मा माओवादीको नेतृत्वमा अन्य शक्तिहरुलाई ल्याउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको भारतको ‘रअ’ र विदेश मन्त्रालयका बाबुहरुसँग नजिक मानिन्छन्। त्यो बेला सत्ताको नेतृत्व कांग्रेसले गरेकोले भाजपाप्रति उनीहरुको (नेपाली अग्रगामी समूहको) त्यो विश्वास छैन। तर, कमजोर हैसियतमा पुगेको भाजपा सरकारले नेपाल नीतिलाई कसरीअघि बढाउँछ या १२-बुँदे पछिकै नीति अवलम्बन गर्छ, त्यसले नेपाल-भारतको सम्बन्धलाई निकै हदसम्म प्रभावित गर्नेछ। भारतभित्रै अयोध्यामा मन्दिर निर्माणको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीसँग असहमति जनाएका शंकराचार्य र धर्मचार्यहरु र हालै आएर भाजपासँग मतभेदमा उल्झिएको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँगको तिक्त सम्बन्धमा व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री मोदीले कसरी मलहम लगाउलान्, त्यो उनको भावी राजनीतिलाई चासोका साथ हेरिने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ भारतभित्र।
मोदीले सन् २०१४ मा उनको पहिलो प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण कार्यक्रममा पाकिस्तानलगायतका छिमेकी राष्ट्र या सरकार प्रमुखलाई निमन्त्रणा गरेर ‘चक्रवर्ती महत्वाकांक्षा’ प्रदर्शन गरेका थिए। निम्तो यसपल्ट पनि बाँडिएको छ, तर यसपल्ट त्यसलाई त्यो महत्वकांक्षाभन्दा ज्यादा परम्पराको निरन्तरताका रुपमा हेरिएको छ। चुनावी प्रतिकुलताबाट उत्पन्न दबाब र बलियो प्रतिपक्षको चेपमा मोदीले कतिपय पुराना नीतिको समीक्षा पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ घरेलु राजनीतिमा।
छिमेकमा भारतको कमजोर उपस्थिति उसको नियति बनेको छ तत्कालका लागि। नेपालमा भारतको प्रत्यक्ष र खुला हस्तक्षेपको क्रममा गोटीका रुपमा चालिएका बाबुराम भट्टराई, कृष्णप्रसाद सिटौला या माधव नेपाल अहिले अस्ताउँदो शक्ति बनेका छन् नेपालमा। आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व सुनिश्चित गर्न हिजो उसका निकट प्रचण्ड र ओली अहिले राष्ट्रवादी एजेन्डाको खोजीमा छन्। जनता ०६३ को परिवर्तनको आयातित एजेन्डाविरुद्ध सडकमा आउने क्रम बढ्दो छ। रणनीतिक रुपमा विदेशी संरक्षणमा राष्ट्रवादी बन्न नसकिने पाठ नेताहरुले सिकेका छन्। वास्तवमा नेपाली जनताले सिकाइरहेका छन्। तर नेपालमा १८ वर्षको संक्रमणले निम्त्याएको जारी अराजकताविरुद्ध यहाँ व्याप्त जनभावनालाई भारतले कसरी सम्मान गर्ला आगामी दिनमा नेपाल र नेपालीहरुका लागि वास्तवमा त्यसले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने छ।
तर, नेपालीहरुले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा हो– यो भारतको निर्वाचन हो। त्यहाँको सरकारले मूल्यांकन आफ्नै हिसाबले गर्दै जनताले आफ्नो अभिमत दिएका हुन्। नेपाल त्यो चुनावको केन्द्रीय विषय होइन। त्यसैले नेपालमा राजनीतिक स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र एजेण्डाहरु तय गर्ने जिम्मेवारी नेपाली जनताको। १२ बुँदेपछिका परिचालित नेतृत्वले कुनै पनि स्वतन्त्र मुलुकका सार्वभौम जनताको हैसियतमाथि गद्दारी गरेको कुरा आज पनि बुझ्न र परिचालित नेताहरुलाई बुझाउन सके भने त्यो मुलुकका लागि धेरै हितकर हुनेछ र त्यसले राष्ट्रिय तथा पजातन्त्रको दीर्घकालीन सहअस्तित्व र दीगोपन सुनिश्चित गर्नेछ।
भारतीय निर्वाचनको प्रभाव सर्वोपरी हुन्छ नेपालमा भन्ने मान्यता वास्तवमा प्रजातन्त्रको मान्यताका लागि घातक हुनेछ। नेपालको प्राथमिक दायित्व त्यहाँको परिवर्तन र सिर्जित अवस्थामा कसरी अन्तरसम्बन्धलाई सम्मानजनक बनाउने र कसरी बाह्य हस्तक्षेपलाई न्यून बनाउने कूटनीतिक हिसाबले, त्यो नै हुनु पर्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
