भारतमा ‘लोकसभा’ निर्वाचनपछि सरकार गठन प्रक्रिया समाप्त भएको छ। नरेन्द्र मोदीले प्रधामन्त्रीको रुपमा तेस्रो पटक शपथ लिनुका साथै उनले पार्टीबाट चुनाव जितेका अघिल्लो पटकका प्रायः सबै महत्वपूर्ण मन्त्रीहरुलाई साविककै हैसियतमा पुनर्बहाली गरेका छन्। त्योसँगै उनले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पदमा पनि अजित डोभललाई थमौती गरेका छन्।
प्रतिपक्ष बलियो, आफ्नै दलको स्पष्ट बहुमतको अभाव र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) का अन्य दलहरुको समर्थनमा सरकार निर्भर भए पनि घरेलु तथा बाह्य नीतिको निरन्तरता या त्यसमा परिवर्तन गर्न सहज हुने गरी उनले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्।
भारतीय निर्वाचन र सरकार गठनले नेपालमा आफ्नै खालको भूइँचालो ल्याएको र यहाँको अति सक्रिय तथा संलग्न राजनीतिक समूह आ-आफ्ना हिसाबले त्यहाँको परिणामको व्याख्या विश्लेषणमा अझै व्यस्त छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन दिल्ली पुगेपछि त्यसबारे नेपालमा विवेचना र चासो झन् तीव्र हुन पुगेको छ।
मोदीको निरन्तरताबाट नेपालको अतिउदारवादी शक्ति र कम्युनिष्टहरु आफै पराजित भएजसरी निराश छन्। तर, अन्य पक्षहरु कुनै रुपमा खासै आशावादी देखिँदैनन्। प्रचण्डले दिल्लीमा मोदीसँग के कुरा गरे, त्यसबारे सही अड्कलबाजी कठिन छ। तर, भारतीय संस्थापन नेपालमा कम्युनिष्टहरुको खासगरी एमाले र माओवादीबीचको कार्यगत या राजनीतिक एकता चाहँदैन।
प्रचण्डले दुई महिनाअघि सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसलाई विस्थापित गरी एमालेलाई भित्र्याएकोमा त्यसलाई भारतले आफ्नो स्वार्थविपरीतको कदमका रुपमा हेर्दै आएको छ। त्यही अनुपातमा चीनले नेपालमा आफ्नो जितका रुपमा यो गठबन्धनलाई हेरेको छ र यो गठबन्धनको निरन्तरता तथा वाम सुदृढीकरणमा सघाउन ऊ उद्दत देखिन्छ।
प्रचण्डको दिल्ली यात्राको पूर्वसन्ध्यामा केपी ओलीको केही अभिव्यक्तिहरुले माओवादीप्रतिको उनको बढ्दो अविश्वास र आशंका स्पष्ट पार्छ। चितवन र च्यासलमा २४ घण्टाको अन्तरमा ओलीले केही स्पष्ट सन्देशहरु दिए, जसलाई दिल्लीले बेवास्ता गर्न असम्भव देखिन्छ। पहिलो, नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे अर्थात अनिश्चितताबारे खुशी नहुन आग्रह गर्दै वाम एकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा उनले राखे। दोस्रो, चितवनको माडी नै भगवान रामको जन्मस्थल भएको अडान उनले पुन: लिए। यो पक्कै पनि अयोध्यामा भव्य मन्दिर बनाइ त्यसलाई आस्था र राजनीतिको ‘प्याकेजिङ’का साथ चुनावी मुद्दा बनाएको भारतीय जनता पार्टी र मोदीका लागि कर्णप्रिय विषय हैन। मोदीले यसबारे प्रचण्डसँग सोधपुछ गरे या गरेनन् भन्न सकिन्न, तर प्रचण्डले फर्केपछि यसबारे ओलीलाई कति जानकारी दिए, त्यो अर्को विषय हो।
प्रचण्ड दिल्ली पुगेपछि ढुलमुल हुन सक्छन् भनि बुझेका ओलीले चितवनबाट फर्केपछि च्यासलमा सैन्य ढाँचामा युवाहरुलाई तालिमसँगै संगठित गर्नुपर्ने सन्देशका साथ ‘युवा फोर्स’ले आतंकलाई नियन्त्रण गरेको दाबी गरे। माओवादी सशस्त्र विद्रोहको नाम नलिई ‘आतंक’ शब्द उल्लेख गर्दा वर्तमान सत्ता समीकरणको अर्को शक्ति या माओवादीबारे उनको धारणा स्पष्ट हुन्छ।
०६३ यताको नेपाली राजनीतिमा भारतले खेलेको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई एउटा लाभकर्ताका रुपमा ओलीले धेरै बुझेका छन्। आज नेपालको सत्ता समीकरण जे भए पनि माओवादीलाई हुर्काउन, बढाउन र नेपालको सत्ताकेन्द्रमा ल्याएर गुन भारतले लगाएको छ, त्यसको बदलामा भारतका प्रधानमन्त्रीले केही चाहेमा त्यसलाई सकारात्मक रुपमा टाउको हल्लाउनुबाहेक प्रचण्डसँग अर्को विकल्प छैन। त्यो सबै बुझेर नै ओली आफ्नै हिसाबले भारतलाई सन्देश दिनमा व्यस्त थिए। त्यसको राजनीतिक पटाक्षेप बाँकी नै छ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा के देखे त? ९ जुन साँझ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले प्रधानमन्त्री र अन्य ७० जना मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई शपथ दिलाइन्। पद र गोपनीयताको शपथको लिखित ढाँचाको पहिला ३/४ शब्दमै ‘विधिद्वारा निर्मित संविधान’प्रति ईश्वरका नाममा प्रतिबद्धता जनाइन्छ त्यहाँ। प्रचणड एउटा सशस्त्र विद्रोहबाट राजनीतिमा आएका या ल्याइएका व्यक्ति हुन्। सम्भवत: ईश्वरको अस्तित्वलाई उनी स्वीकार्दैनन्। गतवर्ष एउटा परिस्थितिमा महांकालेश्वर मन्दिर पुगे पनि। तर, ‘विधिद्वारा निर्मित संविधान’को अवधारणा र अपरिहार्यता नै प्रजातन्त्रको जग र दिघोपनसँग जोडिन्छन्।
०६३ यताको नेपाली राजनीतिमा भारतले खेलेको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई एउटा लाभकर्ताका रुपमा ओलीले धेरै बुझेका छन्। आज नेपालको सत्ता समीकरण जे भए पनि माओवादीलाई हुर्काउन, बढाउन र नेपालको सत्ताकेन्द्रमा ल्याएर गुन भारतले लगाएको छ, त्यसको बदलामा भारतका प्रधानमन्त्रीले केही चाहेमा त्यसलाई सकारात्मक रुपमा टाउको हल्लाउनुबाहेक प्रचण्डसँग अर्को विकल्प छैन। त्यो सबै बुझेर नै ओली आफ्नै हिसाबले भारतलाई सन्देश दिनमा व्यस्त थिए। त्यसको राजनीतिक पटाक्षेप बाँकी नै छ।
नेपालको संविधान विधिद्वारा निर्मित हैन। त्यसैले त्यसमा व्यापक जनअपनत्व र दिगोपन रहने छैन। यो नेपाली कांग्रेस तथा एमालेसँगै माओवादीले पनि केही हदसम्म बुझ्न थालेका छन्। यहाँ संविधान ‘विधि’द्वारा निर्मित भएको भए संविधान निर्माणमा जनताको संलग्नता सुनिश्चित हुने थियो। प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा या उनका दलहरु परिचालित मानिने थिएनन्। बाबुराम भट्टराईलाई नेपाली जनताले परिर्वतनका नायक मान्ने थिए। र आज ‘मलाई फलानो देशको दलाल भन्छन्’ भनेर विलौना गर्नुपर्ने थिएन।
विधिद्वारा नेपालको संविधान निर्माण नभएकाले त्यसको वैधानिकता र स्वीकार्यता छैन भन्ने कुरा प्रचण्डले आत्मसात गरे दिल्लीको यो यात्रापछि भने त्यसले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र बाहिरबाट लादिएका राजनीतिक एजेन्डाबारे समीक्षाको प्रक्रिया सहज बन्नेछ। संविधानको बचाउका नाममा राज्यका विभिन्न अङ्कहरुबीच लेनदेन या एकअर्कालाई रिझाउनु पर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन।
ओली सरकारले दुईपल्ट असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरी ५२ ओटा संवैधानिक नियुक्ति गरे असंवैधानिक रुपमा। त्यो विषयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पटक-पटक पेसी तारिख सारेको छ। भदौ १७ मा निर्धारित अर्को पेसी पनि सम्भवत: सर्नेछ, किनकि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सम्भवत: सेवा निवृत हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै परम्पराअनुरुप छुट्टीमा जानेछन्। प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास बस्ने छैन। हुनसक्छ कि खिलराज रेग्मी बहालवाला प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको दोहोरो भूमिकामा हुँदा त्यसविरुद्ध जसरी कल्याण श्रेष्ठ इजलासले न्याय असान्दर्भिक हुने गरी फैसला दियो, त्यही प्रवृति फेरि दोहोरियोस्। अर्थात यी ५२ जनाको ६ वर्षे कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि मात्र उनीहरुको नियुक्ति ठीक थिएन भन्नु सर्वोच्चले बढी सहज मानेमा न्याय फेरि तुहिनेछ।
यता संसद भ्रष्टाचारको आरोप लागेका राजनीतिक महारथीहरुको बचाउमा समर्पित देखिन्छ। छानबिन समिति बन्ने, संग्दिग्धले मन्त्रिपरिषद्मै निरन्तरता पाउने अनौठो परम्परा बनेको छ। एउटामाथि हातहाले सबैजसो टाउके पर्ने डर नै सबैको सुरक्षाकवच बनेको छ। ‘गिरिबन्धु टी–स्टेट’मा सर्वोच्चको फैसला बदर गर्ने नियतका साथ संसदमा कानुन ल्याउनुले सत्ताको नियत स्पष्ट हुन्छ।
त्यो त भयो शासकीय विसंगतिको कुरा। तर आफ्नै इतिहास, सम्प्रभूता र राष्ट्रिय अखण्डताप्रतिसमेत सरकारले उदासीनता देखाउन थालेको छ। पृथ्वीनारायण जयन्तीलाई ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’को हैसियत समाप्त गर्ने १२-बुँदे सरकार अब अंग्रेजहरुलाई पृथ्वीनारायण शाहको फौजले पराजित गरेको ऐतिहासिक भूमि सिन्धुलीको त्यो क्षेत्रलाई दुश्मन फौजका नायक ‘कप्तान किनलोक मार्ग’ का रुपमा स्थापित गर्नमा उद्दत छ। नेपाली सेना स्वयं त्यो तुच्छ र आफ्नै संस्थागत तथा राष्ट्रिय अस्मिताविरुद्धको कार्यमा सहभागी छ। कुनै राजनीतिक दलहरुले यसको निन्दा गरेको छैनन्। न त त्यो निर्णय रद्द गर्ने अभ्यास नै सुरु भएको छ।
यसैबीच भारतको चुनावी परिणाम तथा सरकार गठनपछि नेपालमा विविध बहस चलिरहँदा १२-बुँदेका भारतीयअनुहार श्याम सरण नेपाल आई नेपालमा चीनको उपस्थिति राजा महेन्द्रको सक्रियकाल अर्थात सन् १९६० को दशकभन्दा धेरै कम भएको अभिव्यक्ति दिएर गएका छन्। नेपाली सम्प्रभूताको पक्षमा राजा महेन्द्रले जति काम गरे त्यो शायदै अन्य कुनै समयमा भएको छ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय भूमिका प्रवेश गराउन सफल सरणको त्यो अभिव्यक्ति अर्थात् ०६३ यताको भारतीय नीति भारतको स्वार्थमा सफल छ भन्ने मान्यता उनले राख्न पाउँछन्। तर, नेपालमा भारत र चीनको उपस्थिति, सम्मान तथा आकार कहाँ छ, त्यो वस्तुनिष्ठ तरिकाले स्वीकार गर्ने चरित्र र साहस उनीसँग छैन।
भारतमा सरणलाई कत्तिको महत्व दिएको छ मोदी सरकार या त्यहाँको संस्थापनले, तर भारतको विगत १७ वर्षको नेपाल नीतिको रचयिता उनै हुन्। उनको ठूलो सफलता यो हो कि त्यो नीतिमा परिवर्तन देखिएको छैन। त्यसअर्थमा नेपालका ‘अति उदारवादी’ र दक्षिण तथा पश्चिममा समर्थक एउटा पक्ष उनको उपस्थितिबाट प्रोत्साहित हुनु आश्चर्यको कुरा हैन। तर, नेपाली जनताको छटपटाहट अहिले त्यो हस्तक्षेपको पक्षमा नभएको मात्र हैन कि स्पष्ट विरोधमा छ। उनीहरु ‘विधिद्वारा निर्मित’ संविधानको बाटो खोल्न दृढ देखिन्छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
