शून्य समय

सडक र सदनमा विभाजित दलहरू किन अंशबण्डामा सहकार्य गर्छन्?

सडक र सदनमा विभाजित दलहरू किन अंशबण्डामा सहकार्य गर्छन्?
+
-

‘विषवृक्ष रोपेर अमृत फल्दैन’ यो वाक्य र आशयका अभिव्यक्ति प्रायः हरेक नेताले मात्र हैन, कुनै पनि व्यक्तिले गलत कार्यले निम्त्याएको परिणामपछि आफ्नो प्रतिक्रियामा भन्ने गर्छन्। वास्तवमा, समाजशास्त्रको ‘कज एण्ड इफेक्ट’, विज्ञानमा ‘एक्सन एण्ड रिएक्सन’ र धर्मशास्त्रमा ‘कर्मको फल’ जस्ता प्रचलित सिद्धान्त, मान्यता या विश्वासको मर्मसँग मेल खान्छ।

१७ वर्षदेखि सत्ता या प्रतिपक्ष जहाँ रहे पनि अंशबण्डाको राजनीतिबाट फाइदा उठाउँदै आएका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वप्रति जनताको वितृष्णामा पनि उनीहरूको भ्रष्ट कार्य र लोभ नै निशाना बन्ने गरेको छ। व्यक्तिहरु पैसाको कारणले मात्र गरिब हुँदैनन्। सबै लोभी ‘गरिब’ नै हुने गर्छन्। किनकि ‘लोभी’ धन आर्जनमै समर्पित रहन्छ। सत्ता र राजनीतिमा लोभीहरूको बाहुल्य हुँदा भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त छ र मुलुकमा भीमकाय रुपमा स्थापित छ।

गिरीवन्धु ‘टी–स्टेट’ अनियमितता या भ्रष्टाचारबारे छलफल भइरहँदा अर्काे त्यस्तै घटना सामुन्ने भएको छ । पतञ्जली जमिन घोटाला प्रकरण बीचबीचमा सञ्चारमा आइरहे पनि विस्तृत विवरणसहित बिहीबार (असार ६, २०८१) कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। आयुर्वेद शिक्षा, अनुसन्धान र उपचार तथा गौशाला स्थापना, प्रवद्र्धन र जडीबुटी खेतीको नाममा सरकारद्वारा विशेष छुटमा लिइएको र ८१५ रोपनी जग्गामध्ये योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्ण नेतृत्वको पतञ्जली योगपीठले ५५३ रोपनी जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि अर्थात् ठूलो नाफासहित बेचेको छ। ललिता निवास, गिरिबन्धु टी–स्टेट जग्गा धाँधली र नक्कली तथा दलीय सुकुम्बासीका लागि सरकारी जमिन उपलब्ध गराउने परम्परासँगै नेताहरुलाई सबै भ्रष्टाचार मामिलामा छानबिन र कारबाहीबाट बाहिर राख्ने परम्परा स्थापित भएको छ। नेपाली गणतन्त्र अब प्रत्युत्पादक भइसकेको छ।

राज्य यी नेताहरुको स्वार्थका लागि समर्पित छ। ऊ अपहृत या बिचरा बन्न पुगेको छ। न्यायपालिकालाई नेताहरुले पंगु बनाइसकेका छन्। संसद उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन असफल भएको छ। या त्यसतर्फ उसले कुनै ध्यान दिएको छैन।

अहिले सर्वोच्च न्यायालयमा रिक्त चार स्थानमध्ये माओवादी पार्टीनिकट मानिएका अधिवक्ता तथा हाल महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोख्रेललाई न्यायाधीश बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लागिपरेका छन्। दलीय भागबण्डामा न्यायाधीश भर्ती गर्ने कु–कार्यले ०६३ को राजनीतिको परिवर्तन यता संस्थागत स्वरुप पाएको हो।

प्रचण्डले यता आएर राजनीतिक नेतृत्व मात्र पर्याप्त नभएको र न्यायपालिकाको नेतृत्व पनि दलीय कोटामा आफूले पाएमा महत्त्वपूर्ण गलत राजनीतिक र कार्यकारी निर्णयले पनि वैधानिकता पाउन सक्छ भन्ने बुझेका छन्। पोख्रेल न्यायाधीश बनेमा उनको कार्यकाल १४ वर्षको हुनेछ जसमा अन्तिम २ वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्वमा उनी हुनेछन् । एमालेको भागबण्डाबाट नियुक्ति पाएकाहरू नै लामो समयसम्म नेतृत्वमा रहने क्रमलाई पोख्रेलको नियुक्तिले केही हदसम्म भंग गर्ने देखिन्छ, २०९५ माघ उता।

सर्वोच्च अदालतले हालै दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित बिएण्डसी मेडिकल कलेजको पक्षमा यसै सत्रदेखि एमबिबिएस भर्ना लिन मिल्ने गरी वातावरण र कानुन मिलाउन आदेश दिएपछि डा गोविन्द केसीले त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन माग गरेका छन्। त्यससँगै उक्त इजलासको नेतृत्व गरेका न्यायाधीश डा कुमार चुडाल र अन्य न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनेतर्फ आफू अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। न्यायपालिकाविरुद्ध भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको सन्दर्भमा कुरा उठ्नु नै अत्यन्त दुःखद प्रसंग हो। तर, न्यायालय राजनीतिक दल र स्वार्थको भर्तीकेन्द्र बन्दा कतिपय अवस्थामा जनताको आक्रोश राजनीतिक नेतृत्वभन्दा बढी अदालततिर तेर्सिने गरेको छ। न्यायपालिकामा दलका नेताहरुका प्रियपात्रले स्थान पाउँदा ती नेताको स्वार्थको पूर्ति नै ‘न्याय’ हो भन्ने मान्यता बन्न जान्छ आमजनताको धारणामा।

मुलुकमा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन सबभन्दा बढी आवश्यक छ पक्कै पनि आज। किनकि भ्रष्टाचार पारदर्शी छ। त्यसले विशालकाय धारण गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्व मात्र हैन, न्यायपालिका भित्रैबाट भ्रष्टाचार र राजनीतिक चलखेल हुने गर्छ भन्ने सन्देश या स्विकारोक्ति चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रकरणमा सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मात्र हैन, बहालवाला न्यायाधीश र ‘बार’ ले समेत प्रत्यक्ष रुपमा दिएका छन्। त्यसैले डा. केसीले न्यायालयबाट आफू पराजित हुँदा मात्र हैन न्याय पराजित कहिल्यै पनि नहोस् भनी सुनिश्चित गर्न अभियान थाल्न जरुरी छ।

मुलुकमा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन सबभन्दा बढी आवश्यक छ पक्कै पनि आज। किनकि भ्रष्टाचार पारदर्शी छ। त्यसले विशालकाय धारण गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्व मात्र हैन, न्यायपालिका भित्रैबाट भ्रष्टाचार र राजनीतिक चलखेल हुने गर्छ भन्ने सन्देश या स्विकारोक्ति चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रकरणमा सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मात्र हैन, बहालवाला न्यायाधीश र ‘बार’ ले समेत प्रत्यक्ष रुपमा दिएका छन्। त्यसैले डा. केसीले न्यायालयबाट आफू पराजित हुँदा मात्र हैन न्याय पराजित कहिल्यै पनि नहोस् भनी सुनिश्चित गर्न अभियान थाल्न जरुरी छ।

०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जसरी सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरूलाई ताजा शपथ लिन लगाइयो र जसरी पछि राजनीतिक नेता र दलको भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्तिले सामूहिक र संस्थागत अनुमोदन पायो, दल र संसदभित्र त्यसलाई तत्काल बन्द नगरे भोलि न्यायालयबाट न्याय नपाइने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन।

अहिले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको सदस्यता लिएको समाचार आएको छ। अन्धभक्तहरु ‘संविधान’ ले कहाँ रोकेको छ भन्ने कुतर्क गरिरहेका छन्। भण्डारीका तर्फबाट कुनै स्पष्टीकरण आएको छैन, यद्यपि उनी एमालेको कार्यक्रममा सहभागी भएकी छन्। उनलाई वैशाख १ गते पार्टी सदस्यता दिएको भनिएका संगठन विभागका काशिनाथ अधिकारीले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। संसद्‍‌मा झिनो स्वरमा भए पनि यस्ता पूर्वराजदूतहरूले अवकाशपछि कुनै सेवा–सुविधा, पेन्सन वा अन्य सहुलियत राज्यबाट लिनु हुन्छ कि हुँदैन, जस्ता प्रश्न उठिरहेका छन् ।

पार्टी सदस्यता, खासगरी कम्युनिस्ट पार्टीहरु भूमिगत अवस्थामा नरहँदा पनि आफ्नो सदस्यताबारे अपारदर्शी छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्र बैंकमा समेत पार्टी सदस्यता भएकालाई नियुक्ति दिइएको विषय धेरैको जानकारीमा भए पनि सरकार र सम्बन्धित दलको आधिकारिक धारणा विश्वसनीय तरिकाले आएको छैन। त्यसैले संवैधानिक निकायसमेत निष्पक्ष र इमानदार बन्न सकेका छैनन्। जब राष्ट्रप्रमुखदेखि संवैधानिक निकायमा समेत दलको प्रतिनिधि नै बनेर ‘जागिर’ खाने प्रचलन स्थापित हुन्छ, देश दलहरुबाट ठगिन्छ, लुटिन्छ। मुलुकलाई वैधानिक तरिकाले प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारभन्दा माथि दल, र दलभन्दा माथि त्यसका टाउके नेताहरू रहने र उनीहरुले देश लुट्ने वर्तमान परिपाटी रहिरहन्छ। भागबण्डाको संस्कृतिमा आमजनता र समग्र मुलुकको भलाइ हेरिँदैन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री दिल्ली जाँदा ‘अवैध’ या हैसियतबिनाका या फिर्ता बोलाइएका राजदूत थिए डा. शंकर शर्मा। अविवेकी निर्णयमाथि आलोचना भइरहँदा प्रचण्डले हतारमा निर्णय भएको स्विकारे। तर, त्यसले मुलुकको हैसियतमा पुर्‍याएको चोट र मूल्यको जवाफदेही को हुन् भन्ने विवेक कसैमा पलाएको देखिँदैन। माओवादी नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धनभित्रको सबभन्दा ठूलो दल अथवा नेकपा एमाले नेतृत्वलाई दोष दिएर उम्किन चाहन्छ राजदूतसम्बन्धी निर्णयका लागि तर सत्तामा आएका बेला ११ मध्ये केही मुलुकमा आफ्ना दलका राजदूत जाउन्, भोलि परिआउँदा पार्टी र नेतालाई हेरुन् भन्ने चाहना एमालेमा हुनु स्वाभाविकै हो।

केही मुलुकमा केही महिनाकै लागि भए पनि आफ्ना दलका कूटनीतिक जागिरे हुनु एमालेकै लागि फाइदाको विषय हुनेछ । त्यस्तै, सानो फाइदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि पनि हुनेछ । नयाँ राजदूत नियुक्तिसम्म यो सत्ता समीकरण नटिके पनि प्रचण्ड थप बदनाम हुनेछन् ओली यसका लागि प्रत्यक्ष जवाफदेही मानिने छैनन् तर प्रचण्ड एउटा अविवेकी र कमजोर कठपुतली प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्थापित हुनेछन्। र, वर्तमान खुला राजनीतिको यो चरणमा पनि एमालेको घुसपैठ गतिविधिले संवैधानिक प्रशासनिक र सुरक्षा निकायलाई प्रभावित गरेको छ भन्ने अड्कलबाजी छ। सम्भवतः ती विभिन्न संयन्त्रको लेखाजोखा या विश्लेषणकै आधारमा पनि प्रचण्डलाई बोल्न नसक्ने गरी ओली राजदूत फिर्ता लगाउनका विविध निर्णय लिन दबाब दिइरहेका छन्। सत्तामा टाँसिनुलाई मात्र आफ्नो ध्येय बनाएका प्रचण्ड न विद्रोह गर्न सक्छन् न विरोध या अवज्ञा।

नेपाली कांग्रेससँग फेरि सहकार्यको सेतु निर्माणमा माओवादी र कांग्रेसका केही नेता लागिरहेका छन्। तर, प्रचण्डमाथि विश्वास गर्नुहुन्न भनी देउवालाई दबाब दिनेको संख्या पनि बढ्दो छ कांग्रेसभित्र। त्यति हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार न्यायपालिकाको दलीयकरण, सिद्धान्तविहीन सत्ता समीकरण र १२ बुँदे मार्फत नेपाली राजनीतिलाई बाह्य शक्तिको प्रभाव क्षेत्रभित्र ल्याउने सार्वभौमसत्ता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताविरुद्धको षड्यन्त्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाहेक वर्तमान संसदमा रहेका हरेक दल प्रत्यक्ष रुपमा जिम्मेवार छन्।

त्यसैले एमालेको ठाँउमा फेरि नेपाली कांग्रेससँग मिली सत्ता लिने प्रचण्डको प्रयास यसपल्ट पनि सफल भइहालेछ भने बहसलाई तत्काल खारेज गर्न कठिन होला । यो प्रयास सफल असफल जे भए पनि यो पद्धतिको पतन द्रुतगतिमा भइरहेको देख्न बुझ्न सकिन्छ।

के सुशीला कार्कीले चुनाव गराउन सक्लिन्?

के सुशीला कार्कीले चुनाव गराउन सक्लिन्?

४६ सालको आन्दोलनदेखि ८२ सालको जेनजी आन्दोलनसम्म

४६ सालको आन्दोलनदेखि ८२ सालको जेनजी आन्दोलनसम्म

विश्व रेडक्रसका नेपाली अभियन्ता

विश्व रेडक्रसका नेपाली अभियन्ता

‘बुवाको त्यो वाक्यले मलाई गाउँ फर्कायो’

‘बुवाको त्यो वाक्यले मलाई गाउँ फर्कायो’

‘कसैले सुइरो घोच्यो भने पनि म धन्यवाद भन्छु’

‘कसैले सुइरो घोच्यो भने पनि म धन्यवाद भन्छु’

‘गिरिजाले दमनजी बिरामी भएका बेला संसद् विघटन गरिदिए’

‘गिरिजाले दमनजी बिरामी भएका बेला संसद् विघटन गरिदिए’

‘नेपालका राजनीतिकर्मीको एउटै उद्देश्य पैसा कमाउने रहेछ’

‘नेपालका राजनीतिकर्मीको एउटै उद्देश्य पैसा कमाउने रहेछ’

कलेजो प्रत्यारोपण थालनीको संघर्ष

कलेजो प्रत्यारोपण थालनीको संघर्ष

अमर न्यौपाने किन लेख्छन्?

अमर न्यौपाने किन लेख्छन्?