शून्य समय

कूटनीतिक नियुक्तिमा अंशबण्डा र झोले प्रभुत्वको विरोध

कूटनीतिक नियुक्तिमा अंशबण्डा र झोले प्रभुत्वको विरोध
+
-

बेथितिको निरन्तरताबाट बेथिति सम्हालिँदैन। तर, राजनीति र शासनमा स्वार्थ तथा अल्पदृष्टि नेतृत्व भएमा उसले ठीक उल्टो सोच्छ। बेथितिबाट सक्दो फाइदा लिएर बेथितिलाई अझ मलजल गर्ने प्रवृति उनीहरुमा हुन्छ। तर, बेथितिले चरम रुप लिनुपूर्व यसका केही लक्षणहरु (सिम्टम्स) चेतावनीस्वरुप प्रस्फुटित हुन्छन्, प्रत्यक्ष बन्छन्। वास्तवमा सतहमा आएका त्यस्ता लक्षण सतहमुनिका व्यापक विकृतिका संकेत हुने गर्छन्।

मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा साझा संस्थाका रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतहरुको नियुक्तिमा असक्षम, दल र नेताहरुका अन्धभक्त र लोभीहरु छानिने परम्पराको सुरुवात ०६३ को परिवर्तनबाटै भएको हो। आफू खटिने मुलुकबारे र त्यो मुलुकसँगै नेपालको सम्बन्धको आधार, इतिहास र महत्व नबुझेका व्यक्तिहरुलाई जागिर दिने हिसाबले नियुक्ति दिने परम्परा बसेपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा धेरै कुरा गुमाएको छ। नेपाली कूटनीतिको स्तर, सम्मान र विश्वासनीयताको ग्राफ तल झरेको छ। ०६३ पछि र त्यसअघि राजदूत र राजनीतिक नियुक्तिहरुमा मौलिक भिन्नता के छ भने पहिला अपवादस्वरुप अयोग्य व्यक्तिहरु जान्थे, ०६३ यता योग्य पात्रहरुले अपवादस्वरुप मात्र त्यो स्थान पाउने गरेका छन्।

तर, विकृतिले चरमरुप लिएपछि अहिले सुशील प्याकुर्‍याल निमित्त पात्र बनेका छन् अपेक्षित विष्फोटनमा। देशको कूटनीतिक नियुक्ति कति अपारदर्शी छ, कति दलीय र नेताहरुबीचको अंशवण्डाले मुलुकको सम्भाव्यता खोसिएको रहेछ? उनले पद अस्वीकार गरी वक्तव्य दिएपछि सार्वजानिक बहसमा आएका छन्।

यो प्रसंगमा विस्तारमा जानुपूर्व के स्वीकार्नु जरुरी छ भने प्याकुर्‍याललगायत नेपालको सक्रिय नागरिक समाज र सञ्चार यो बेथिति र त्यसका लागि दोषी नेतृत्वप्रति त्योबेलासम्म मौन या उदासिन रहिरह्यो जबसम्म त्यो पदीय ‘अफर’ आफ्नै लागि एउटा अपमानको बोझ बनेर आएन। नागरिक समाज र सञ्चारको नैतिक र दायित्वपूर्ण हस्तक्षेपले मुलुकलाई बेथितिको यो बिन्दुसम्म पुग्न दिने थिएन। तर, विष्फोटनको स्पष्ट संकेत आइसकेको वर्तमान अवस्थामा त्यो घटनालाई विभिन्न कोणबाट हेर्न, विश्लेषण गर्न र बुझ्न आवश्यक छ।

प्याकुर्‍यालले राजदूत छनोट प्रक्रियामा पारदर्शीताको अभाव देखाएर त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। सायद एउटा दलसँग आबद्ध भएकाले उनले समग्रतामा त्यो विषय उठान गर्न चाहेनन्। तर, समस्याको आकार यति मात्र हैन। यो प्रकरणले शासक दलहरुले अपनाएको मनपरी शैली, अंशबण्डाको प्रधानता, नागरिक समाज र दलहरुबीचको अन्तरसम्बन्धमा दलीय अंशबण्डाका कारण पलाएको विकृति र दलविशेषहरुले प्रस्तुत गरेको नीति र व्यवहारका अन्तरविरोधलाई पनि देखाउँछ।

विकृतिले चरमरुप लिएपछि अहिले सुशील प्याकुर्‍याल निमित्त पात्र बनेका छन् अपेक्षित विष्फोटनमा। देशको कूटनीतिक नियुक्ति कति अपारदर्शी छ, कति दलीय र नेताहरुबीचको अंशवण्डाले मुलुकको सम्भाव्यता खोसिएको रहेछ? उनले पद अस्वीकार गरी वक्तव्य दिएपछि सार्वजानिक बहसमा आएका छन्।

एमालेको वर्तमान नेतृत्व तहभन्दा धेरै प्रभावशाली र पुराना नेता हुन् पार्टीमा सुशील प्याकुर्‍याल। ०४६ को आन्दोलनकै तयारीमा त्यो बेला उनी आबद्ध पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गरेका थिए उनले। त्यसपछि उनी पार्टीसँग आबद्ध रहिरहे पनि मानव अधिकार क्षेत्रमा बढी सक्रिय रहे अग्रणी भूमिकामा। त्यही हैसियतमा उनी ०६२/०६३ को आन्दोलनमा खासगरी अमेरिका तथा युरोपेली संघसँग निकट भई ‘लविङ’मा लागे। ‘ओएचसीएचआर’ र पछि इयान मार्टिनको नेतृत्वमा नेपालमा अनमिनको स्थापना तथा शान्ति प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय एनजीओहरुको बढ्दो भूमिका अकारण थिएन।

सुशील प्याकुरेलले दक्षिण कोरियामा जान आफू अनिच्छुक भएको जानकारी सार्वजनिक गरेपछि उनीसँग विभिन्न मुद्दा र संस्थामा सहकार्य गर्दै आएका टीका ढकालले प्रभावशाली अमेरिकी सिनेटर प्याट्रिक लेहीलगायतसँग सहकार्य गरी नेपालमा आन्दोलन तथा एजेण्डा (०६३) लाई ठोस दिशानिर्देश गर्नमा निर्णायक भूमिका खेलेको बताएका छन्। तर, लेहीसँगको यो सहकार्य र प्याकुर्‍यालको जर्ज सोरोसको ओपन सोसाइटीसँगको निकटताले अर्को पक्षलाई एमालेभित्र यदाकदा अनौपचारिक बहस र असहजताको परिस्थिति नउब्जाएको हैन। यी दुवै प्रभावशाली धनाड्य अमेरिकन ‘तिब्बत स्वतन्त्रता’ को पक्षधर हुन्।

एनजीओका नेताहरुमार्फत तिब्बती एजेण्डा अगाडि बढाइएको भन्दै चीनले सरकारसमक्ष विरोधसमेत गरेको थियो। केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले चीनसँग निकटता बढाएको बेला केही असहजता महसुस भएको त हैन? प्याकुर्‍याल त्यसबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सल्लाहकार थिए। सशस्त्र विद्रोहमा हत्याको आरोप या मुद्दा खेपेका अग्नि सापकोटा प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनेपछि आफूले सल्लाहकारको पदबाट राजीनामा दिएको दाबी प्याकुर्‍यालले गरेका छन्। सल्लाहकार पदबाट किन?  त्यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न अग्रणी भूमिका खेलेका ओलीको पार्टीबाट उनी किन बाहिरिएनन्? भूमिका नै नभएको ‘राष्ट्रपति’को सल्लाहकार पद त्याग्नु कसरी सान्दर्भिक र ‘नैतिकता’ को कदम थियो र त्यो? प्याकुर्‍यालले यो कदम उठाउँदा ‘इनफ इज इनफ’को अवस्थामा पुगेका हुन् कि उनी? एमाले र एनजीओभित्र अन्य चर्चा पनि छन्।

प्याकुर्‍यालभन्दा उमेर, अनुभव र सम्भवत: पार्टी र एनजीओ सेक्टरमा कनिष्ठ अर्जुन कार्कीलाई झण्डै एकदशकपूर्व आफ्नो कोटामा अमेरिकामा राजदूत बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका ओलीले प्याकुर्‍याललाई दक्षिण कोरिया पठाउँदा प्रतिक्रिया नहुने कुरै भएन।

कूटनीतिज्ञहरुबाट परस्पर विरोधी शक्ति र राष्ट्रहरुसँग पनि वार्ताद्वारा आफ्नो मुलुकको हितमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर, यता आएर बाह्य शक्तिहरुको खेलकूद निकै बढेको छ नेपालमा। खासगरी ०६३ पछि नेपालको राजनितिक परिवर्तन तथा एजेण्डा निर्धारणमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न भारत, युरोपेली संघ तथा अमेरिकाको नेपालमा बढ्दो उपस्थिति र प्रभावसँग चीन त्रस्त मात्र हैन, सशंकित र आक्रोशित पनि छ।

खासगरी उसले अत्यन्तै नजिक र विश्वसनीय मानेको विद्या भण्डरी तथा ओलीको पार्टीसँग आबद्ध मानव अधिकारवादी नेताहरु र केही एनजीओहरुको पश्चिमासँगको हिमचिम र उनीहरुमार्फत ‘च्यानल’ भएको आर्थिक सहयोग चीनको चासो बनेको सार्वजनिक जानकारीको विषय बनेको छ। अर्को शब्दमा नेपालमा बाह्य अनुदान र एनजीओ/दाताहरुबीच पारदर्शी सम्बन्ध तथा कारोबार नहुँदा नेताहरु जस्तै एनजीओहरु पनि प्रश्नको घेरामा छन्।

वास्तवमा अहिले प्याकुर्‍याल प्रसंगले एकातिर कूटनीतिक नियुक्तिको झोले संस्कृति अब प्रत्युपादक बनेको पुष्टि हुन्छ भने कतै न कतै त्यसले एमालेभित्र विद्या भण्डारी र ओलीबीच बढ्दो खाडल र ध्रुवीकरण पनि देखाउँछ। मदन भण्डारी फाउन्डेशन निकै हदसम्म सक्रिय र भण्डारीको नियन्त्रणमा छ र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरु अहिले प्याकुर्‍यालको पक्षमा, अनि बुझिने गरी उनलाई अपमानित गर्ने ओलीको विपक्षमा उभिएका छन्। कसैलाई उसको हैसियत सुहाँउदो सम्मान या दायित्व नदिइनु या दिन नसक्नु एउटा पक्ष हो, तर कुनै पद दिएर कसैलाई अपमान गर्दा त्यसले नसोचेको प्रतिक्रिया जन्माउन सक्छ। प्याकुर्‍याल प्रकरणले दिएको मुख्य संकेत यही हो।

प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले हालै प्याकुर्‍यालसहित ८ जनाको नियुक्तिलाई समीक्षा र सम्बोधन गर्ने आश्वासन संसदमा दिएका छन्। हाम्रो संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरु संसदप्रति त्यति जवाफदेही हुँदैनन् व्यवहारमा। तर, कोरियामा नियुक्तिबारे प्याकुर्‍यालको विरोध, संयुक्त अधिराज्यमा प्रचण्ड स्वयंले कूटनीतिक अनुभवशून्य विजन पन्तलाई छान्नु र साउदी अरेबियामा ‘म्यानपावर’ व्यापारीलाई खटाउँदा जन्मिएको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न बाध्य भए उनी। राजनीतिक नेतृत्वले अंशवण्डाका आधारमा राजदूत छान्ने र औपचारिक्ता पूरा गर्दै संसदीय समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने कर्मकाण्ड अब निश्चितरुपमा थप आलोचनाको विषय बन्ने छ।

तर, जे होस् यो बहस र विवादले सकारात्मक रुप लिएको मान्नुपर्छ। यसको श्रेय केही हदसम्म प्याकुर्‍याललाई जाने छ, तर अहिलेको बहस संस्थागत भइसकेको ‘कारण’द्वारा जन्मिएको ‘असर’ हो। अर्थात बेथितिलाई एउटा विन्दुपछि जनताले स्वीकार्दैनन्। प्रतिशोध र विरोध हुन्छन्। सत्ता र राजनीतिक दलसँगै आबद्ध भएता पनि केही व्यक्तिहरु जनताको त्यो अस्वीकति या आक्रोशलाई अरुले भन्दा पहिले सम्मान गर्ने साहस र चरित्र देखाउँछन्।

के सुशीला कार्कीले चुनाव गराउन सक्लिन्?

के सुशीला कार्कीले चुनाव गराउन सक्लिन्?

४६ सालको आन्दोलनदेखि ८२ सालको जेनजी आन्दोलनसम्म

४६ सालको आन्दोलनदेखि ८२ सालको जेनजी आन्दोलनसम्म

विश्व रेडक्रसका नेपाली अभियन्ता

विश्व रेडक्रसका नेपाली अभियन्ता

‘बुवाको त्यो वाक्यले मलाई गाउँ फर्कायो’

‘बुवाको त्यो वाक्यले मलाई गाउँ फर्कायो’

‘कसैले सुइरो घोच्यो भने पनि म धन्यवाद भन्छु’

‘कसैले सुइरो घोच्यो भने पनि म धन्यवाद भन्छु’

‘गिरिजाले दमनजी बिरामी भएका बेला संसद् विघटन गरिदिए’

‘गिरिजाले दमनजी बिरामी भएका बेला संसद् विघटन गरिदिए’

‘नेपालका राजनीतिकर्मीको एउटै उद्देश्य पैसा कमाउने रहेछ’

‘नेपालका राजनीतिकर्मीको एउटै उद्देश्य पैसा कमाउने रहेछ’

कलेजो प्रत्यारोपण थालनीको संघर्ष

कलेजो प्रत्यारोपण थालनीको संघर्ष

अमर न्यौपाने किन लेख्छन्?

अमर न्यौपाने किन लेख्छन्?