
नेपाली राजनीतिको वर्तमान कुरुपता सम्भवत: समानान्तरविहीन छ। भ्रष्टाचार र अक्षमताको यो हदसम्मको पारदर्शिता र सत्तालोलुपताको खुला तथा नैतिकताविहीन प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन ‘न भुतो: र सम्भवत न भविष्यति’ को चरणमा छ। यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल तथा अन्यत्र निराश र आक्रोशित केही ब्यक्तिहरुमा ‘म कस्तो देशमा जन्मिएछु’ भन्दै मुलुकलाई सराप्ने प्रवृति पनि देखा परेको छ। वास्तवमा देश नरहे पनि या हामी परिचालित र परचालित रहेरै पनि हामी सत्तामा रहिरहनुपर्छ भन्ने नेताहरुको चाहना र चरित्रलाई अनुमोदन गर्छ यस्तो प्रवृतिले। भ्रष्टाचार र परिचालित शासकहरुको आलोचना प्रतिकार र प्रतिरोध अहिले नागरिक दायित्व तथा मुख्य जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ।
अहिले मुलुक अर्को सत्ताको निर्माण प्रक्रियामा छ। आक्रोश र निराशा वढ्दो छ। एक थान नेता र सत्ताको बिदाइमा अनि अर्को थानको आगमनप्रति जनतामा कति पनि दुख छैन्, तर आफूलाई भ्रष्टाचार छानबिनबाट बचाउन सिद्धान्तविहीन गठवन्धन रातारात बनाई सत्तामा पुग्न एउटा खुट्टा उचालेर बसेका नेताहरुको आगमनमा खुसी हुने अवस्था पनि उनीहरुले देखेका छैनन्।
मार्चको सुरुमा यस्तै चलखेलमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मुलुकप्रति चिन्ता देखाउँदै प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारलाई समर्थनसँगै त्यसमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरे। त्यसपछिका चार महिना उनले आफूलाई त्यो गठवन्धनको अभिभावकका रुपमा प्रस्तुत गरे। सत्ता गठवन्धनवाट नेपाली कांग्रेस विस्थापित भयो। अहिले आएर विस्थापित नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच एउटा स्वार्थ अथवा सत्ताको विवाह भएको छ। तर, यो विवाहलाई नेपाली जनताले कुनै उत्सवका रुपमा हेरेका छैनन्, हेर्नै छैनन्।
तर हरेक कालोवादलमा पनि ‘चाँदीको घेरा हुन्छ’ भने जस्तै दुई ओटा ठूला पार्टीबीच यसपल्टको ‘इन्गेजमेन्ट’ पछि उनीहरुको एउटा आशय बाहिर आएको छ। पहिलोपल्ट औपचारिक रुपमा यो संविधान अपूर्ण रहेको स्विकार्दै त्यसलाई सीमित रुपमा या त्यसको निर्वाचन प्रणाली र संघीय ढाँचामा समीक्षा गर्ने समझदारी उनीहरुले गरेका छन्।
त्यो जिम्मेवारी पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा यता केही वर्षदेखि ‘सामाजिक’ अभियन्ताका रुपमा देखा परेका कल्याण श्रेष्ठलाई दिने तयारी देखिन्छ। खासगरी पश्चिमा कुटनीतिज्ञहरुबीच मुलुक विषम परिस्थितिमा जाँदा या वर्तमान संविधान विस्थापित गर्ने अवस्था आउँदा संक्रमणकालीन प्रधानमन्त्रीका रुपमा लिइने नाम पनि हो यो। अर्थात नेपाल अझै विविध प्रयोगशालाको थलो बन्ने सम्भावनाबाट मुक्त छैन। र त्यो सम्भावना नेपाली संसद या नेपाली राजनीतिक दलहरुका मञ्चमा अझै चिन्ता, चासो र दबाबको विषय बन्न सकेको छैन। कथित ठूला ‘सिभिल सोसाइटी’ या तीनका नेताहरुद्वारा आयोजित कार्यशाला अक्सर उनीहरु अर्थात दाताहरुसँगको समन्वयमा हुने गर्छ, नेपाली जनता, राजनीतिक प्राज्ञ या दलहरुसँगको परामर्शमा हैन।
हामीले जबसम्म आन्तरिक राजनीतिलाई नेपाली जनताको सार्वभौम या स्वतन्त्र क्षेत्राधिकार या पँहुचभित्र ल्याउने चेष्टा गर्दैनौ, वाह्य हितको प्रधानता र हस्तक्षेप नेपालको नियति बनिरहन्छ, र हरेक सत्ता परिवर्तनमा ‘कुन बाह्य शक्तिको खेल हो यो भन्ने बहसमै हामी अल्झिरहने छौं।’ र त्यो बहसका लागि हाम्रै पात्रहरुले मौका दिइ नै सकेका छन्। नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको क्रममा भावी सरकारको ठूलो घटक नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठक वस्यो र त्यो लगतै पूर्व अर्थमन्त्री तथा पार्टी नेता प्रकाश शरण महतको एउटा अभिव्यक्ति आयो, ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनाहरु कार्यान्वयन चीनको अनुदानमा मात्र सम्भव छ, ऋणमा स्विकार्य छैन’ भन्ने आशयको। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अर्थात यो अचानक राजनीतिक समीकरण निर्माणको क्रममा यो वक्तव्य नेपाली जनतालाई दिनैपर्ने सन्देश हो वा कुनै टाढाका ‘छिमेकी’ लाई सुनाइएको हो?
सत्ता गठबन्धनमै रहेको र संसद्मा बजेट पारित गर्न समर्थन जनाएको एमालेका अध्यक्षले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको ‘स्पिरिट’मा सरकार बनाउन सहयोग र सहभागिता याचना गर्दै ओली प्रचण्डसमक्ष पुगे । कस्तो द्वैध चरित्र?
कांग्रेसजस्तै एमालेले बिआरआइबारे केही बोलेको छैन अहिलेसम्म। तर नेपाली कांग्रेस किन बोल्यो? के नेपाली कांग्रेसका लागि विआरआइ र त्यसको प्रतिस्पर्धी अवधारणा मानिएको मिलिएनम च्यालेन्ज कर्पोरेशन नेपाल ‘कम्प्याक्ट’ वारे भावी सरकारलाई दबाब दिने नियत हो यो? या अन्यत्र बफादारीको प्रस्तुति?
ओली सधैँ एमसीसी पक्षधर रहिरहे, यद्यपि त्यसमा सैनिक या सुरक्षा अंग त्यसमा भएमा ‘चारपाटा मोडेर मलाई थानकोट कटाइदिए हुन्छ’ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिनबाट पन्छिएका छन् अहिलेसम्म। नेताहरुमा विदेशी शक्तिप्रतिको पक्षधरता यो हदसम्म देखिँदा, अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचाभित्रका विकास योजना अपनाउँदा या नअपनाउँदा नेपालको विकाससँगै सुरक्षा मामिलामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने व्यापक वहससँगै एउटा साझा निष्कर्ष या मान्यतामा किन सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरु तयार हुँदैनन्? किन बेला न कुबेला निश्चित नेताहरु यो वा त्यो परियोजनाको ‘एडभोकेसी’ गर्ने गर्छन्?
ओली भारतले रुचाएका व्यक्ति हैनन्, यता आएर सबैले बुझेका छन्। भारतका लागि उनी महाकाली सम्झौताताकाका ओली होइनन्। तर, अरुले रुचाएर वा नरुचाएर हैन, नेपाली जनताले रुचाएर प्रधानमन्त्री बनेका हुन् भन्ने सन्देश जान सकेको छैन यसपल्ट। के गिरिवन्धु टी स्टेट, ओम्नी या भुटानी शरणार्थी काण्ड, वाइडवडी खरिद अनियमिततालाई ढाक्न यो समीकरण बनेको हो रातारात? देउवा र ओलीको स्वार्थ राष्ट्रिय स्वार्थ हैन।
तत्काल सत्ताको नेतृत्व लिने ओलीको तयारीमा प्रचण्डले एउटा हल्का संवैधानिक ‘ब्रेक’ लगाएका छन्, निश्चितरुपमा राजनीतिक प्रयोजनका लागि। दुईओटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरु मिलेर सत्ता चलाएमा सहकार्य सहज हुन्छ भन्ने चीनको स्पष्ट मान्यतामा दोस्रोपल्ट पनि ठेस लागेको छ। दुई कम्युनिस्ट शक्तिहरु एकै ठाँउमा आँउदा चीनको वर्चस्व वढ्छ र उनीहरुलाई अलग-अलग कित्तामै राख्नुपर्छ भन्ने स्वभाविक चाहना या अवधारणा पश्चिमा शक्तिमा छ। नेपालमा पश्चिमा शक्तिको सहयोगीको हैसियतमा झरेको भारतले यो परिवर्तनप्रति सकारात्मकता देखाउनु अस्वाभाविक होइन।
ओली भारतले रुचाएका व्यक्ति हैनन्, यता आएर सबैले बुझेका छन्। भारतका लागि उनी महाकाली सम्झौताताकाका ओली होइनन्। तर, अरुले रुचाएर वा नरुचाएर हैन, नेपाली जनताले रुचाएर प्रधानमन्त्री बनेका हुन् भन्ने सन्देश जान सकेको छैन यसपल्ट। के गिरिवन्धु टी स्टेट, ओम्नी या भुटानी शरणार्थी काण्ड, वाइडवडी खरिद अनियमिततालाई ढाक्न यो समीकरण बनेको हो रातारात? देउवा र ओलीको स्वार्थ राष्ट्रिय स्वार्थ हैन।
राष्ट्रपतिको कार्यालय राति किन खुला रह्यो सत्ता निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्न? यी प्रश्नहरुको जवाफ शायद कुनै रुपमा कल्याण श्रेष्ठले खोज्न सक्ने छन्। संविधान समीक्षामा अन्य नियत छैन भनी उनी आश्वस्त हुनु जरुरी छ। उनीसँग क्षमता छ। क्षमताको उपयोग विवेक सम्मत र राष्ट्रको समग्र हितमा भएमा नेपालको प्रभुसत्ता, राजनीतिक स्वायतता र इतिहासको गौरव स्थापित हुन सक्छ। राजनीतिक दलका नेताहरु परिचालित अनि सम्विधान निर्माणमा उनीहरुले जनताका भावनालाई पूर्णतया: उपेक्षा गरेकाले नै १० वर्ष नपुग्दै यसको पुनरावलोकन आवश्यक भएको हो। तर टालटुले प्रयोग कति प्रभावकारी होला? फेरि पनि समिक्षा निर्णयमा असल नियत प्रस्तुत गर्ने अन्तिम अवसर अन्तिम चोटी वर्तमान नेताहरुले पाएका छन्। आफैले नेतृत्व गरेको राजनीतिक पद्धति असफल हुँदा संविधानलाई दोष दिएर परिवर्तित यो नयाँ व्यवस्थाको नेतृत्व पनि बाँडीचुँडी गर्ने, आफूलाई भ्रष्टाचार छानबिन र अन्य कानुनी घेराभन्दा माथि राख्ने, संवैधानिक र कूटनीतिक लगायतका संवैधानिक अंगहरुमा आफ्ना वफादारहरु नियुक्त गर्ने कुपरम्परालाई ‘कहिल्यै नखोसिने लोकतन्त्र’ का रुपमा प्रस्तुत गर्ने नायकहरुकै सत्ता छ नेपालमा विगत १७ वर्षमा।
प्रचण्डले संसद्को विश्वासको मत माग्ने घोषणा संवैधानिक भए पनि वाह्य शक्तिहरुको हस्तक्षेपद्वारा सत्तामा टिक्ने प्रपञ्च उनले नगर्लान् भन्न सकिन्न। त्यसको विरोध ओली र शेरवहादुर देउवाले गर्न सक्तैनन्, किनकी उनीहरु पनि र भावी सत्ता पनि त्यही ‘त्वं शरणं’ को राजनीतिका गोटी बनिसकेका छन्। र, यो सत्ता परिवर्तन भएपछि पनि भ्रष्टाचारमा कोही ‘ठूला माछा’ या ‘हाम्रा नेताहरु’ माथि छानबिन हुने छैन। ‘बालेन शाहले काले काले मिलेर खाउँ भाले’ अनायास भनेका छैनन्।
सत्ता परिवर्तन र नेतृत्व परिवर्तन अब सतही लिपापोती या अर्थविहीन भइसकेको छ नेपालमा। उनीहरुले सेना, सशस्त्र र प्रहरीको ‘सलाम’ पाउलान् तर जनताको सम्मान पाउने छैनन्। किनकी उनीहरुले नेपाली जनताको र नेपालको नेता बन्ने मौका अनेकपटक गुमाएका छन्। हो, जनताले सम्मान नगर्ने नेताहरुलाई भोलि सेना, सशस्त्र या प्रहरीले कहिलेसम्म सम्मान गरिरहला, त्यो अर्को पाटो हो।
तर संविधान समीक्षा विधिवत् रुपमा सुरु हुनअघि राजनीतिक दलहरु र आम जनता एउटा कुरामा स्पष्ट हुन सकेनन् भने यो प्रक्रिया अर्थहीन हुनेछ। माओवादीले साँच्चै नै ४० बुँदे ज्ञापनपत्र र १७ हजार नेपालीको ज्यान जाने गरी अगाडि बढाएको सशस्त्र विद्रोह वास्तवमा केका लागि थियो? कांग्रेस, एमाले या अन्य विद्यमान राजनीतिक दलहरुसँग मिलेर आफैँ भ्रष्टाचारी र गैरजवाफदेही शक्तिमा रुपान्तरित हुनु नै त्यसको नेतृत्वको अभीष्ट थियो? या १२ बुँदे हस्तक्षेपको जुवामा अन्य सात दलसँग नारिएर गणतन्त्रका राजा बन्ने उद्देश्य थियो? २०६३ को शान्ति प्रक्रिया र विदेशीहरुद्वारा निर्देशित त्यसपछिको राजनीतिले आफूलाई परिवर्तित शक्ति मान्ने माओवादीलाई किन यो हैसियतमा पुर्यायो? किन उनीहरुले विरोध गरेका नेपाली कांग्रेस र एमाले अझै ठूला पार्टी बन्न सफल भए? र, अझ किन गद्दी गुमाएका ज्ञानेन्द्र शाह जनताको नजरमा यी सबैभन्दा बढी लोकप्रिय र राष्ट्रवादी देखा परेका छन्? परिवर्तन र राष्ट्रवादी शक्तिबीच समझदारी हुन कुन शक्तिले रोक्यो? संविधान समीक्षा हुने तर राजनीतिक समीक्षा नहुने भने नेपाल द्वन्द्वमै रहिरहन्छ।