अलौकिक संविधानका निकम्मा सांसद

सन् २०२४ संसारभरका करिब पाँच दर्जनभन्दा बढी देशमा करिब चार अर्ब जनताले चुनावमा भाग लिने ‘चुनावी वर्ष’ का रूपमा स्थापित हुँदै छ। अमेरिका, बेलायत, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, ब्राजिल, टर्की, द. अफ्रिकादेखि रुसलगायत ६४ वटा देश र समग्र युरोपियन युनियनको आआफ्नो राज्यव्यवस्था अनुसार मतदान भइसक्यो अथवा हुँदै छ।

नेपालमा दुई वर्षअघि नै केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहका चुनाव सम्पन्न भएपछि, केन्द्रमा ४ पटक र प्रदेशमा पनि सोहीअनुसार सत्ता अदलीबदली भन्दा बढी खासै केही उपलब्धि भएको रेकर्ड छैन। यद्यपि, नेपालको संविधान २०७२ लाई शासकहरूले ‘अलौकिक’ नभनेको दिन हुँदैन तर आमनागरिक त्यसलाई बकवास ठान्छन्। किनकि राजनीतिक पेशाबाहेक अन्य व्यवसाय फस्टाएको भए दैनिक १५ सयदेखि दुई हजारसम्म युवाशक्ति कामको खोजीमा विदेशिनुपर्ने थिएन।

अहिले देशको २५ प्रतिशत अर्थतन्त्र रुस, युक्रेनलगायत सयभन्दा बढी देशमा रहेका नेपाली युवाको वैदेशिक श्रममा निर्भर छ। संसद्ले समाजको प्रतिनिधित्व र चित्रण गर्छ भनिन्छ तर नेपाली संसद् कस्तो छ भन्नेबारे सबैलाई ज्ञान छ। वि.सं २०७९ को मंसिरमा चुनाव सकिएपछिको पहिलो संसद्ले एउटै विधेयक निर्माण गरेन। त्यसपछिको बजेट संसद्ले बजेट र भत्ता खानेबाहेक नयाँ विधेयक टुंगो लगाउन सकेन। त्यसपछिको हिउँदे सत्ता (६ महिनाअघि) ले दुईतीन वटा नयाँ विधेयक अनुमोदन गरेको थियो भने अहिलेको बजेट पास गरेपछि माननीयहरू करोडपति बन्ने ढोका खुलेको छ।

बजेटबारेको संसदीय नाटकको खासै औचित्य थिएन र छैन किनकि हिजोका दिनमा पञ्चहरूले जे गर्थे अहिलेका गणतन्त्रका कामरेडहरू त्यही गर्दै छन्। त्यसैले बजेटबारे व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था उस्तै छ भन्दा पनि गिर्दो छ। किनभने अहिलेको बजेट ( १७/१८ वर्षयता) अनुसार असार त्यस्तो भाग्यमानी महिना हो किनकि असारमा जहिले पनि करिब साढे दुई खर्बसम्म बजेटमा सिंहदरबारका शासकहरु रत्यौली खेल्ने क्रम घटेको छैन।

समृद्ध सांसद, दरिद्र जनता

संविधानमा समृद्ध उल्लेख गरिएपछि नेपालीहरु एकाएक समृद्ध भए? तर नेपाली जनताको गुणस्तर र क्रयशक्ति बढेको तथ्यांकले पुष्टि गर्दैन। नेपाल सरकारको आफ्नै सूचांक– नेपाल जीवन स्तर सर्भेक्षण २०२२–२३ अनुसार सन् २०१०/११ देखि २०२२/२३ को करिब १२ वर्षको अन्तरालमा जम्मा ३.५ प्रतिशत गरिबी घटेको र अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा करिब २५ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा १८ प्रतिशत जनताले दैनिक कम्तिमा दुई सय दुई रुपैयाँ आर्जन गर्न सकेका छैनन्। उता भर्खरै (जुन २०२४) विश्व आर्थिक फोरमको विश्वव्यापी लैंगिक विभेद सूचांक अनुसार १४६ देशमध्ये शिक्षासम्बन्धी सूचांकमा १३० औं स्थान र आर्थिक अवसरसम्बन्धी सूचांकमा १३७ औं स्थान ओगटेको छ। फेरि २०६२/६३ यता स्वदेशमा आम्दानी लुकाउने ठाउँ नपुगेर स्विजरल्यान्डदेखि केम्यान टापुहरुमा खाता खोल्ने नेपालीको संख्या बढेको खोज पत्रकारिता/पानामा पेपर्सको तथ्य पनि बिर्सनु हुँदैन।

अनि देशका कथित माननीयको चर्तिकला पनि हेरौं। गतवर्ष सर्वोच्च अदालतले माननीयहरूको आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको मूल फुटाउने गरी जनही १० करोड लिन निषेध गरिदिएपछि तिरमिराएका ८८४ भाइ (३३४ केन्द्र र ५५० प्रदेश) हरुलाई अहिलेको बजेटले नयाँ शीर्षक र विधिबाट ढोका खोलेको पाइन्छ। फलस्वरुप प्रदेशवाला जसले विगत दुई वर्षमा एउटै कानुन बनाएनन्। जनताको जीवनस्तर उकास्न अहिले नेपाली जनताले ८८४ भाइलाई तिनीहरूले चुनाव जितेबापत करिब ६२ अर्ब (१० करोडका दरले) तिर्नपर्ने हुन्छ। प्रतिसांसद ५ करोड मात्रै छुट्याएमा नेपालीले ४४ हजार २० करोड गुमाउनेछन्।

अब विगत दुई वर्षमा यदि तिनीहरूले ६ वटा मात्रै विधेयक पारित गरेको भए पनि एउटै कानुनको १० अर्ब बराबरको मूल्य हुने भयो। त्योबाहेक माननीयहरूको मासिक/दैनिक भत्ता र तलब अर्कै छ। यति महँगो संसद् र विधायकहरू संसारमा कहीँ पाइँदैन र त्यसैले संविधान अलौकिक छ

कस्तो कानुन ?

२०७२ मा संविधान घोषणा भएपश्चात ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारा खुबै लाग्यो। त्यसैले अहिले करिब ६ दर्जन जिल्लाका मिटरब्याजी पीडित हिँडेर माइतीघर मण्डलामा आएर धर्ना र भोक हड्ताल गर्दछन्। देशका लाखौं सहकारी पीडित घरपरिवार काठमाडौं (माइतीघर) सम्म पुग्नै हैसियत राख्दैनन् तैपनि माइतीघरदेखि विभिन्न सहरमा धर्ना जुलुस जारी नै छ। उता चुरे क्षेत्रको ढुंगा, माटो, बालुवा र रुखको अन्धाधुन्ध विनाशले मरुभूमीकरण हुँदै गएको मध्य तराईका स्वदेशी वातावरणीय शरणार्थी पानीको खोजीमा माइतीघर नै ठोकिन बाध्य छन्।

संसदीय पद्धतिलाई पंगु बनाउँदै सांसद सम्बृद्ध र जनता दरिद्र हुँदै जानु भनेको समग्र अर्थ राजनीतिक पतनको बाटो हो। त्यसको निम्ति तिनले २०६५ यता बनाएका सम्पूर्ण कानुन, नियम, योजना र कार्यक्रम जिम्मेवार छन्।

७५३ वटा सरकार छन् तर तिनीहरू जनताको निम्ति थिए भने जनताका पीडा किन थपिँदै गएका छन् त? जति लामो डोरी बाटे पनि अन्त्यमा एउटै गाँठो हुन्छ, त्यो गाँठो भनेको नेपाली सांसदले बनाएको ऐनकानुन जस्तै हो, जुन कानुन अपारदर्शी, विभेदी, र महँगो मात्र सावित भएन शोषणयुक्तसमेत बन्यो। त्यसको पुष्टि २०७४ को सहकारी कानुनले गर्दछ।

वामपन्थी पृष्ठभूमिको बाहुल्यता रहेको नेपाली संसद्ले सहकारीजस्तो शोषणयुक्त कानुन बनाएपछि नेपाली जनता आफूहरू ठगिएको बल्ल थाहा पाए। कथित समाजवादको नाममा अपारदर्शी ढंगले विभेदी कानुन बनाउँदै ‘ठगी वर्ग र दलाली समूह’ सिर्जना गर्ने कम्युनिस्टहरूलाई कांग्रेसी सांसद आँखा चिम्लेर समर्थन दिन पुगे।

अहिले एउटा सहकारी कानुनले गर्दा करिब एक करोड नागरिकको कम्तीमा एक सय अर्ब ठगी भएको अनुमान गरिएको छ। अब कांग्रेसले सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय रडाकोको पटाक्षेप, प्रधानमन्त्री र नेका सभापति गोप्य सम्झौतापछि झारा टार्ने गरी संसदीय छानबिन समितिले नयाँ तथ्य दिनेमा विश्वास गर्न गाह्रो छ। यदि संसद् वास्तवमा सहकारी ठगीबाट चिन्तित थियो भने सहकारीले निम्त्याएको “आर्थिक संकटको घोषणा” गर्दै सहकारी मन्त्रालय र विभाग खारेजीको अलावा विशेष अदालतसहित सर्वाधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र आयोग स्थापित हुनुपर्ने थियो। फेरि सहकारीलाई पटक्कै नछुने बैकिङ कानुन कस्तो पानीमाथिको ओभानो?

एकपटक सामान्य मनस्थितिले विचार गरौं–सहकारी जस्तो ८० वर्ष पुरानो अर्थ–सामाजिक परम्परालाई तहसनहस पार्ने एउटा जाली कानुन बनाउने नेपाली सांसद कतिसम्म गिरेर फटाइँ, ठगी र बदनियतले काम गर्दा रहेछन्? अब यस्तै पृष्ठभूमिमा तिनीहरूले लेख्ने, बोल्ने र बनाउने अन्य जटिल विषय वस्तु जस्तै शेयरबजारसम्बन्धी कारोबारमा कतिसम्मको भ्रष्टाचारी हरुको संरक्षण गर्न कान’न निर्माण गर्लान्? कसले छानबिन गर्ने?

अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण संसदीय पद्धतिलाई बदनाम बनाउने षडयन्त्रमा यावत् कम्युनिस्टहरूको पूर्ण ताकत लागिराखेको छ र त्यसैले डा. बाबुराम भट्टराई अब पूर्ण समानुपातिकको वकालत गर्दैछन्। २०५२ सालपछि तिनीहरूले जे चाहेका थिए, आखिर त्यही भइराखेको छ नेपालमा। किनकि प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड नै भाँचिएपछि कांग्रेसका पदाधिकारी (०६२/०६३ यता) तिनै कम्युनिस्टको पुच्छर समातेर वैतरणी तरिराखेका छन्। अब डा. भट्टराईले भनेजस्तै भयो भने नेपालको भविष्य पनि सिक्किमीकरण र वा तिब्बतीकरण तर्फ द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न।

कसको शासन विधि कस्तो ?

नेपालमा विधिको शासन व्यवस्था असफल भइराखेको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌को ठहर छ। भर्खरै, जर्मनीस्थित विटीआई प्रोजेक्टले करिब दुई वर्षसम्मको अध्ययन, सूचना र विश्लेषणका आधारमा तयार पारेको ‘२०२४ कन्ट्री रिपोर्ट’ अनुसार नेपालको शासन विधिले ४६ प्रतिशत मात्र स्थान प्राप्त गरेको छ भने आर्थिक पक्ष पनि ४६ प्रतिशत नै छ। शासकीय विधि र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन विदेशी आउनु पर्ने होइन।

देशभित्रै जेजस्तो ऐन,कानुन र नियमलगायतका संस्था र संस्थान स्थापित छन् तिनीहरूको इमानदारीको खाँचो हो। अब देशका सर्वोच्च निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नै सधैं राजनीतिमाथि राजनीति गर्दै राज्य र जनतामा ठगी, दलाली र जालसाँचीको दुश्चक्रलाई दिगो राख्ने र संविधानलाई सुरक्षाकवज बनाउने हो भने नेपाल किरा फट्याँग्राको गणतन्त्र मात्रै रहला? त्यसो त छिमेकी बारीको फूल चोरेर देवतालाई चढाउने ढोंगी समाजले राजनीतिमा इमानदारी खोज्नु आफैंमा विडम्बना मात्रै हो। त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा रुपान्तरित छ। विगत ३० वर्षको समाजमा राजनीतिको प्रतिबिम्ब त्यही हो।

संसदीय पद्धतिलाई पंगु बनाउँदै सांसद सम्बृद्ध र जनता दरिद्र हुँदै जानु भनेको समग्र अर्थ राजनीतिक पतनको बाटो हो। त्यसको निम्ति तिनले २०६५ यता बनाएका सम्पूर्ण कानुन, नियम, योजना र कार्यक्रम जिम्मेवार छन्। यदि २०६५ यता बनेका ती यावत् ऐनकानुनको सामाजिक (लैंगिक), आर्थिक, पर्यावरणीय र कार्यान्वयन लागतका निष्पक्ष विश्लेषण (कम्तिमा प्रथमादेश र द्वितीयादेश व्युत्पन्न विधि) अनुसार गर्ने हो भने ती सम्पूर्ण कानुनी दस्ताबजेको नेपालमा नकारात्मक असरले ग्रस्त देखिने छ। तसर्थ नेपालको वर्तमान संविधान, संसद् र सांसद गलत समस्या सिर्जना गरेर सही नतिजा खोज्दैछन्। जो स्वयंमा राष्ट्रघाती कर्म हो।

तसर्थ संविधानमा अन्तर्निहित अर्थराजनीतिक द्वैधता, विभेद र वितरणमुखी विसंगतिलाई उजगार गर्दै उत्पादनमुखी, स्वाभिमानी, र इमानदार समाज, राष्ट्र र संस्थाको निर्माणार्थ संवैधानिक समीक्षा आवश्यक छ। अहिलेको नेपालको वर्तमान संविधान वामपन्थी विचारधारातर्फ १८० डिग्री झुकेको छ। तसर्थ नेपालको वर्तमान संविधान समाजको बीच (९० डिग्री) मा छैन। कुनै पनि समाजमा वाम, दायाँ र मध्य तीन धारहरु हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई हामीले बुझ्नुपर्छ।

सामान्यतया, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूको स्वतन्त्र समीक्षा र जनताको रायले संविधानको कुनै पनि परिवर्तनहरूमा मूल्यहरू थप्न सक्छ।