माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत् अर्थात् मुख्यतया उनले खेलेका र उनलाई खेलाएका भारत, अमेरिका र युरोपेली शक्ति र चीनले कसरी हेर्नेछन्, सत्ताबाहिर पुगेपछि सम्भवतः अब विस्तारै बुझ्नेछन् नेपालीहरुले। सत्ताका लागि जुन तालमा या जता पनि फर्केर नाच्ने प्रचण्ड प्रवृतिको फाइदा उनीहरुले लिइराखे। त्यही फाइदा लिन प्रचण्डलाई उनीहरुले सधैँ नै क्रान्तिकारी र मुख्य परिवर्तनकारीका रुपमै लिइराखे। उनलाई ‘क्रान्तिकारी’ भएकै भ्रममा राखेर भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई अन्धकारमा राखेर अनि नेपाली जनतालाई संलग्नै नगराई भारतका विदेश सचिव श्याम सरणको षड्यन्त्रपूर्ण ‘कूटनीति’ मार्फत नेपाललाई गणतन्त्र बनाइयो। त्यही षड्यन्त्रकारी चाल र शैलीअन्तर्गत धर्मनिरपेक्ष घोषित गरी जातीय द्वन्द्वको बिजारोपण गरियो।
प्रचण्ड स्वयंलाई एक चमत्कारी पुरुषका रुपमा स्थापित गरी कूटनीति र लोकतन्त्रको आवरणमा भारत र पश्चिमाको त्यो गिरोहले शान्ति प्रक्रियामा समेत द्वन्द्वको एक पक्ष र नेपालको इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण कडी राजसंस्थालाई बाहिर राख्यो। विगत १७ वर्षमा संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न पहल नै गरेन रणनीतिक कारणले नै !
नेपाल अस्थिरता र अराजकताको दलदलमा फसेको छ। १२ बुँदेमा नारिएका शक्तिहरु नै विगत १७ वर्षमा राजकाजमा हावी भए पनि यो परिस्थितिको जिम्मेवारी लिने साहस कसैले गरेको छैन। तर, यता आएर प्रचण्डबाट सबै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न सफल विदेशी शक्तिहरुले उनको उपादेयता समाप्त भएको बुझेका छन्।
प्रचण्डले केही साताअघि मात्र आफू चमत्कारी हैसियतमा रहेको र आफू रहँदासम्म उथलपुथल भइरहने घोषणा गरे। असार २८ गते संसद्मा सत्ता गुमेपछि मात्र उनी झल्याँस्स भए। विदेशी शक्तिले उनलाई ‘जे हुन्’ भनेका थिए, त्यो वास्तवमा हैन रहेछ । तर, प्रचण्डका लागि यति ब्युँझिनु पर्याप्त छैन।
मुसाकै हैसियतमा फर्केका प्रचण्डले अब कसलाई दोष देलान्? त्यसका लागि निमित्त पात्र केपी ओली बने। तर, चार महिना पहिला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको गठबन्धन मण्डलीमा प्रवेश गरी ओलीले विस्तारै उन (प्रचण्ड) लाई असान्दर्भिक बबुरोमा परिणत गराए। अनि जुलाई २ को मध्य रातमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कार्यालयमा प्रचण्डको सत्ता उल्टाउने खेल भयो। नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र ओलीले नयाँ सत्ताको शिलान्यास गरे। र, राष्ट्रपति पौडेलले विधिवत् रुपमा असार ३१ गते ओलीलाई पद र गोपनीयताको शपथ खुवाएर औपचारिकता प्रदान गरे। के ओली, देउवा र पौडेल मात्र सामेल थिए यो सत्तापलट खेलमा?
हिजो ३२ सांसद भएको दलको नेताले पालोपालो एमाले कांग्रेस र फेरि एमाले समर्थन लिन सक्नुको पछाडि उनको चामत्कारिक व्यक्तित्व मात्र कारक थिएन। त्यसमा उपलब्ध हुनु आन्तरिक र बाह्य षड्यन्त्रको पाटो थियो। अचानक त्यो समीकरण सम्भवतः नउल्टने गरी ढल्नुको अर्थ बुझ्न पनि आवश्यक छ। हिजो स्थायित्वको महत्वपूर्ण मानिने राजसंस्था उन्मूलन नगरी बाह्य शक्तिले नेपालमा प्रवेश पाउन नसक्ने हुनाले एउटा कृत्रिम राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरिएको थियो सात दल र माओवादी गठबन्धनका नाममा २०६३ मा। यता आएर माओवादी स्वयं उनीहरुको स्वार्थमा प्रत्युत्पादक बनेपछि प्रचण्डको राजनीतिक अवशानको बाटो खनिएको हो। अर्थात् नेपालमा विदेशी शक्तिको प्रवेशका लागि राजसंस्था हटाइएजस्तै माओवादीलाई पनि किनारा लगाइएको हो। नेपाली जनतासमक्ष आफू बाह्य शक्तिबाट परिचालित भई राष्ट्रिय अस्मिता कमजोर बनाउने काममा फसेंको या फसाइएकोमा माफी माग्ने साहस प्रचण्डले गरेनन् भने उनी नेपालको भावी इतिहासको रछ्यानमा बिलाउनेछन्।
मुसाकै हैसियतमा फर्केका प्रचण्डले अब कसलाई दोष देलान्? त्यसका लागि निमित्त पात्र केपी ओली बने। तर, चार महिना पहिला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको गठबन्धन मण्डलीमा प्रवेश गरी ओलीले विस्तारै उन (प्रचण्ड) लाई असान्दर्भिक बबुरोमा परिणत गराए। अनि जुलाई २ को मध्य रातमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कार्यालयमा प्रचण्डको सत्ता उल्टाउने खेल भयो। नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र ओलीले नयाँ सत्ताको शिलान्यास गरे।
इतिहासका परीक्षा र परीक्षण अत्यन्त कठोर हुने गर्छ। नेपाल र नेपालीको हितलाई सर्वोपरी मानी प्रचण्डले प्रायश्चित गरेनन् भने उनले केपी ओली र देउवाको शरणमा जानुपर्नेछ, भ्रष्टाचारका मामिलामा छानबिनबाट बच्न। र, उता, ओली र देउवाका लागि पनि सरकारमा बस्नुको मुख्य अभीष्ट आफू र आफन्तविरुद्ध भ्रष्टाचारका मामिलामा छानबिन हुन नदिनु नै हुनेछ। कानुनको नजरमा समानता र ‘भ्रष्टाचार’ मार्फत राज्यको ढुकुटीकी लुट’ विरुद्ध शून्य सहनशीलताका आधारमा राज्य सञ्चालन भएमा मात्रै शासक, प्रशासक जनताका नजरमा सम्मानित हुनेछन्। त्यी मात्र हैन, जनताको बुझाइमा अब भ्रष्टाचार र अनियमितताले अस्विकार्यरुप या आकार लियो र ‘हामीले हस्तक्षेप गर्ने वेला आयो’ भन्ने लाग्यो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारीसँगै मूल्य चुकाउनेहरु अहिले सत्तामा रहँदा ठूला नेताहरु नै हुनेछन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ‘मेरो हातमा छ या मैले नचाहँदासम्म ठूला माछाविरुद्ध त्यो परिचालित हुने छैन’ भन्ने अहिलेसम्मको राजकीय ‘अप्रोच’ पनि अब अर्थहीन बन्न पुगेको छ।
सरकार र राज्यका संयन्त्र निजी हिसाब या मनमौजी तरिकाले सञ्चालित हुँदा जनता एउटा विन्दुपछि संयमित र धैर्यवान हुने गर्दैनन्। आफ्ना आक्रोशको प्रदर्शन अन्य तरिकाबाट गर्ने गर्छन् उनीहरुले। श्रीलंका र नाइजेरियामा त्यस्ता संगठित आक्रोश सडक र सत्ताकेन्द्रमा पोखिएका छन् हालै र विगतमा। पहिलो निशानामा शासकहरु नै पर्ने गरेका छन्। उखान टुक्काले त्यो आक्रोशलाई रोक्न या समर्थन गर्न सक्दैन।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्ण आकार लिएको छ। भोलि राजनीतिक समीकरण फेरिँदा या केही अन्य साना दल त्यसमा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा बाहेक अहिलेलाई नयाँ मन्त्री आउने छैनन्। संसद्मा विश्वास मतको औपचारिककता पूरा भएपछि सरकार थप परीक्षणमा आउनेछ। तर, त्यसपछि लिइने केही नीतिगत निर्णय र असारे विकासलगायत पुराना निर्णय कार्यान्वयन र तिरोतारोमा सरकार लागे पनि केही महत्वपूर्ण नियुक्तिमार्फत सरकार जनताको ‘स्क्रुटिनी’ मा पर्नेछ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नियक्ति पहिला नै विवादको विषय बनेको छ। कस्तो मौद्रिक नीति आउला? यो अत्यन्त महत्व राख्ने विषय हो । खासगरी अर्थको जिम्मा लिएका विष्णु पौडेललाई सरकार र विशेषगरी ओलीका प्रतिनिधि पात्रका रुपमा हेरिएको हुनाले यी निर्णयले झन् बढी अर्थ राख्छन्।
बाहिर सामाजिक सञ्जालमा हिजो ओलीले कांग्रेस नेता विरुद्ध र कांग्रेसका नेताले ओली र एमालेविरुद्ध लगाएका भ्रष्टाचार आरोपमाथि अहिले दुवैले आफू ‘डिमेन्सिया’ बाट ग्रस्त भई सबै कुरा बिर्सेको बहाना गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। तर, आमजनता र प्रतिपक्षका लागि त्यो बढी चासो र उनीहरुको आक्रोशमा खनिने ‘घ्यू’ बन्नेछ।
नेपालबारे परिचित र जानकार पत्रकार वुर्नो फिलिपले फ्रान्सको प्रतिष्ठित सञ्चार ‘ली मोन्ड’ मा नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबारे अत्यन्त कठोर व्यंग गरेका छन्, बाक्लो छाला भएका हाम्रा नेतृत्व वर्गले समेत बुझ्ने गरी। उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि मानव तस्करीको प्रमाण पुग्ने गरी तथ्य बाहिर आएका छन् अहिले तर उनी पदमै आसीन छन्।
१५ भन्दा बढी देशमा राजदूत पद रिक्त छन्। सम्भवतः छिट्टै चीन, रुस र अस्ट्रेलियाबाट राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाइँदै छ। यसैबीच, डेढ महिनाअघि एमालेकै उक्साहटमा अन्य १० मुलुकसँगै फिर्ता बोलाइएका दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत शंकर शर्मालाई घर फर्किन १५ दिनको थप अवधि दिइएको छ कस्तो दयनीय निर्णय! नेपाल सरकारले चाहेकै आधारमा फिर्ता बोलाइएका राजदूतसँग दिल्लीमा अब कुनै कूटनीतिक हैसियत हासिल हुने छैन । हो, किनमेल र निजी कार्यमा उनले त्यो समय खर्चिन सक्छन् तर कुनै कूटनीतिक कार्य र नेपालको आधिकारिक प्रतिनिधिका रुपमा स्विकार्य हैसियत उनीसँग रहने छैन। मुलुककै अपमान हुने गरी दिइएको १५ दिने थमौतीले ओली सरकारको यो निर्णयले सरकारको नियत र अक्षमता दुवै देखाउँछ।
ओली–देउवा गठबन्धन यो सत्ता र संविधान पतनको प्रक्रियाकै बाटोमा आएको एउटा कोशेढुंगा हो। मुलुकमा शासकीय अक्षमता, भ्रष्टाचार र बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध संगठित विरोध बढ्दै जाँदा अब यो सत्ताको विकल्प के? जस्ता प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि उठ्न थालेका छन्। के राजसंस्थाको पुनःस्थापनाले स्थायित्व देला नेपालमा? जस्ता प्रश्न सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। नेपाललाई नराम्रोसँग अनिश्चित बनाउन सफल भएका छन्, ०६३ यताका परिचालित शक्तिहरु। सार्वभौम र स्वतन्त्र हुनुमा र त्यसको इतिहासमा गर्व गर्ने चरित्र गुमाएर राजनीतिक नेतृत्व वर्ग शासनमा आएका छन्।
नेपाली जनताप्रति जवाफदेही बन्दै नबनी बाहिरी कृपामै शासक बन्न सकिंदो रहेछ भन्ने ज्ञान र प्रत्यक्ष अनुभव उनीहरुले बटुलेका छन्। आज अमेरिका र युरोप हिजो चीन र अस्ति भारतकै कारण आफू सत्तामा पुगेको उनीहरुले बुझेका छन्।शीतल निवासभित्र अँध्यारो षड्यन्त्रबाट जन्मिएको सरकार पनि जनताको भरोसाको कुरै भएन । त्यसमा विदेशी घुसपैठ र बाह्य चासोको प्रचुरता रहने गर्छ । तर, अब विदेशी हस्तक्षेप प्रत्युत्पादक र अस्वीकार्य भएको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। शान्ति र स्थायित्वका लागि राजासहित विगत १७ वर्ष असफल शासन चलाएका नेतृत्वहरुबीच राष्ट्रिय सहमति बनोस्, राष्ट्र बनाउन् भन्ने आमचाहना छ ।
साथै, यो असफलतासँगै व्याप्त भ्रष्टाचारका लागि नेतृत्व वर्ग दण्डित होस् भन्ने चाहनालाई मुख्यरुपमा ओली–देउवा र प्रचण्डले अनुमोदन र स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो नगरेमा उनीहरु पूर्णरुपमा नेपाली जनताबाट तिरस्कृत र बहिष्कृत हुने खतरा बढ्दै जान्छ। र, भोलिको नीति कार्यान्वयनमा उनीहरु अयोग्य हुनेछन्। नेपाली जनतासमक्ष उनीहरुले आफ्नो असफलता र जवाफदेहिता स्वीकार गरेनन् भने त्यसको सीधा अर्थ हो उनीहरु फेरि विदेशी मालिक या ‘प्रभु’ को शरणमा जाने तयारीमा छन्। तर, दास र परिचालित नेताहरूका लागि अन्तिम थलो यही हो आखिर जहाँ पनि । र, नेपाली नेतृत्व वर्गको आम पलायनपछि जनता निर्णायक रुपमा स्थापित हुने गर्छन् ।
भर्खरै
लोकप्रिय
