विर्तामोड- जिल्ला समन्वय समिति झापाले पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा उत्पादित अदुवामा अचाक्ली कर बढाएको भन्दै पूर्वी पहाडका व्यापारीहरुले उक्त कर खारेजको माग गर्दै पुनरावेदन अदालत इलामलाई गुहारेका छन्।
काँकरभिट्टा हुँदै भारत निकासी हुने अदुवामा प्रतिट्रक पाँच हजार रुपैयाँ निकासी कर लगाएपछि त्यस विरुद्ध व्यापारीहरुले अदालतलाई गुहारेका हुन्।
झापा जिससले विगतमा प्रति ट्रक रु ७०० निकासी कर लिँदै आएको व्यापारीहरु बताउँछन्। अदालतले उक्त कर अहिलेलाई ‘नलिनु’ भन्दै अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल अदुवा उत्पादक सङ्घका तर्फबाट बिहीबार पुनरावेदन अदालत इलाममा निकासी कर रोकी पाउँ भनी रिट दायर गरिएको थियो। अधिवक्ता उत्तम पौडेलका अनुसार मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलले अदुवामा निकासी कर नलगाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन्।
अदालतले विपक्षी जिल्ला समन्वय समिति झापालाई छलफलका लागि भदौ २६ गते बोलाएको छ। जिसस झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलका अनुसार उक्त विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा आइतबार छलफल बोलाइएको छ।
उनले यो वर्ष एक हजार दुईसय पचास रुपैयाँ प्रति ट्रक कर कायम गरिएको बताए। पोर्तेलले भने, ‘केही ट्रकमा पाँच हजार उठाइएछ। जुन नगर्नु पर्थ्यो। हामी विवाद मिलाउन प्रयासरत् छौँ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
