काठमाडौँ – संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि पारित गरेको प्रतिवेदनप्रति सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
बिहीबार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंग्याएको थियो।
समितिले प्रतिवेदन पारित गर्दै प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा विधेयक पारितका लागि पेश गर्ने तयारी गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायप्रति चासो राख्ने ‘जवाफदेहिता निगरानी समिति’ आपत्ति जनाएको हो।
बुधबार कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट गठित तीन सदस्य कार्यदलले शीर्ष नेताहरुलाई सहमतिको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई नै बिहीबार समितिले सर्वसहमत अनुमोदन गरेको हो।
समितिमा आबद्ध २१ जना अधिकारकर्मीहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञाप्ति निकाल्दै ‘गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन’ र अभियोजनका क्रममा २५ प्रतिशत मात्रै सजाय माग दाबी लिन पाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
विज्ञप्ति जारी गर्दै जवाफदेहिता निगरानी समितिले भनेका छ, ‘दलीय सहमतिको नाममा दण्डहीनता संस्थागत गर्ने कुनै पनि संशोधन स्वीकार्य हुँदैन, गम्भीर त्रुटिहरू सच्याएर मात्र संसद्ले विधेयक पारित गरोस्।’
सरोकारवालहरुले ‘प्रचलित नेपाली कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून’ विपरीतका कार्य भएर पनि ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ मानिनको लागि ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा’ गरिएको हुनु पर्ने प्रावधान अनुपयुक्त भएको दाबी गरेको छ।
जसले युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधका सबै अवयवहरूलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको उल्लंघन गरेको जनाएको छ। त्यस्तै युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधको थ्रेसहोल्ड सन्तुष्ट नपार्ने प्रकृतिका उल्लंघनहरूलाई मानवअधिकारको उल्लंघनको दायराबाट बाहिर राखिएको छ, जुन संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य विपरीत हुने उनीहरुको ठम्याइ छ।
निगरानी समितिले ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ को परिभाषा चार कारणले त्रुटीपूर्ण रहेको जनाएको छ।
पहिलोः ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध’ बाहेक युद्धको नियम उल्लंघन गरी जोसुकै विरुद्ध गरिएका हत्या, बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना लगायतका उल्लंघनलाई समेट्न चुकेको छ।
दोस्रोः बेपत्ता पार्ने कार्यका सन्दर्भमा थप गरिएको स्पष्टीकरण खण्डले अहिलेसम्म फेला नपरेकालाई मात्रै बेपत्ता पारिएको व्यक्ति मानिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसले द्वन्द्वरत पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानून विपरीत बेपत्ता पारिएका र पछि जीवितै पत्ता लागेका पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार कुण्ठित गर्छ।
तेस्रोः मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सूचीमा ‘मानवता विरुद्धको अपराध’ र ‘युद्ध अपराध’ लाई अलग्गै अपराधको रूपमा समेट्न चुकेको छ।
चौथोः यातनाको अगाडि ‘अमानवीय’ वा ‘क्रूर’ भनेर विशेषण जोडिनु उपयुक्त हुँदैन। यातना आफैंमा ‘अमानवीय’ र ‘क्रूर’ हुने भएकाले नै यसमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार समेत आकर्षित हुन्छ। प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा दण्डबाट उन्मुक्ति दिन बाटो खोल्ने काम नेपाल पक्ष भएको यातनाविरुद्धको महासन्धि विरुद्ध हुन्छ।
त्यस्तै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको सजायमा ७५ प्रतिशत छुट दिएर दाबी नै २५ प्रतिशत मात्रै गर्नु पर्ने प्रावधानप्रति पनि निगरानी समाजले आपत्ति जनाएको छ।
यस्तो प्रावधानले अदालतको अधिकारलाई निस्तेज पारेको उनीहरुको दाबी छ।
‘अदालतको अधिकार कटौती गरी महान्यायाधिवक्ता वा मातहतका सरकारी वकीलले नै ७५ प्रतिशतसम्म सजाय घटाएर २५ प्रतिशत सजायको माग गरी मुद्दा दायर गर्न सक्ने यो प्रावधान दुराशयपूर्ण छ, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘न्यायिक स्वतन्त्रतालाई खण्डित गरी प्रधानमन्त्रीको इच्छामा नियुक्त हुने महान्यायाधिवक्ता र निज मातहतमा काम गर्ने सरकारी वकीललाई अवाञ्छित रूपमा सजाय कटौतीको अधिकार सुम्पिइएको छ। यसले अपराधको गम्भीरताको अनुपातमा दण्डसजाय हुनुपर्ने तथा दण्ड सजाय निर्धारण गर्ने अधिकार स्वतन्त्र न्यायालयमा निहित हुनुपर्ने सर्वस्वीकार्य मान्यतालाई ठाडै उल्लंघन गरेको छ।’
जवाफदेहिता निगरानी समितिको तर्फबाट विज्ञप्तिमा राजुप्रसाद चापागाई (संयोजक), राजन कुईंकेल (सहसंयोजक), रुकमनी महर्जन (सहसंयोजक), सदस्यहरूः चरण प्रसाई, डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. मन्दिरा शर्मा, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी, दिनेश त्रिपाठी,सुमन अधिकारी, देवी सुनुवार, बाबुराम गिरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
कपिल श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतसमेत हुन्। उनी कांग्रेस कोटामा हालसालै राजदूतका लागि प्रस्तावित भएर संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा छन्।
त्यस्तै डा. विरेन्द्र थपलिया, ओमप्रकाश अर्याल, जनक बहादुर राउत, इन्द्रप्रसाद अर्याल, महामुनिश्वर आचार्य, विकास बस्नेत, अनिता थपलिया, भक्त विश्वकर्मा, बद्री भुसालले पनि पारित प्रावधानप्रति असहमति जनाएका छन्।
टीआरसी कार्यदलले सहमति जुटाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतालाई बुझायो (प्रतिवेदनसहित)
भर्खरै
लोकप्रिय
