यो साता संसद्मा एउटा हास्यास्पद बहस चल्यो । एमालेका सांसद् तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले माओवादी आन्दोलनलाई ‘हिंसात्मक’ भनेपछि माओवादीले त्यसको विरोध गरेको छ। कुनै बेला माओवादी आन्दोलनलाई जनयुद्ध भन्न पछाडि नपर्ने एमालेका नेता भट्टराईमात्र थिएनन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र केपी ओलीले एकै मञ्चबाट ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाएका घटना नेपाली मानसपटलमा ताजै छन्। राजनीति र सत्ताको बाध्यता बुझिनसक्नु छ।
संविधानसभामा संविधान निर्माणका क्रममा न उपयुक्त या स्थापित प्रक्रिया अपनाइयो, न त न्यूनतम अपेक्षित बहस नै भयो। तैपनि, माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई ‘जनयुद्ध’ को संज्ञा या हैसियत दिने विषयमा माओवादीसँग सत्ता साझेदारी गर्ने दलहरू तयार भएनन्। १७ हजार नेपालीको ज्यान गुमेको र १३ सय नेपाली बेपत्ता पारिएको त्यो विद्रोह जनयुद्ध बन्न सकेन। बन्नु पनि हुँदैनथ्यो।
तर, त्यसलाई हिंसात्मक आन्दोलन भन्न र मान्न किन माओवादी हिचकिचाइरहेको छ ? ‘शान्ति प्रक्रिया’ मा आउनु भनेकै हिंसा त्याग्ने संकल्प हो। आन्दोलन हिंसात्मक भएको प्रमाण हो त्यो । माओवादी २०६३ मा भारतको मध्यस्थतामा र १२–बुँदे सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको हो। त्यति मात्र हैन, २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले नेपालमा विभिन्न ‘कालखण्ड’ मा भएका माओवादीलगायत अन्य हिंसात्मक आन्दोलनको सराहना गरेको छ। र, सत्ता र व्यवस्था परिवर्तनमा हिंसाको प्रयोगलाई मान्यता प्रदान गरेको छ।
माओवादी अहिले आएर उसको आन्दोलन ‘हिंसात्मक’ थियो कि थिएन भन्ने निरर्थक बहसमा उल्झिनुको कारण र अर्थ के होला त? उसको आन्दोलन हिंसात्मक या आतंकको शैलीबाट सञ्चालित थियो, बाह्य शक्तिबाट निर्देशित थियो भन्ने अवधारणा बन्दा उसले यता आएर लगाउन खोजेको ‘राष्ट्रवादी टोपी’ उसको टाउकोमा सायद अट्ने छैन। प्रचण्डले यता आएर भ्रष्टाचार विरोध र राष्ट्रवादको नारा भट्याउन पार्टी सदस्यहरूलाई निर्देशित गरेका छन्।
सोमबार टुँडिखेलमा ‘गौरापर्व’ मनाउन उपस्थित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दुई वर्षपछि सत्ता सम्हाल्ने गरी उनको उत्तराधिकारी घोषित शेरबहादुर देउवाविरुद्ध नाराबाजी भयो उपस्थितहरूबाटै। हिजो राजाविरुद्ध जस्तो अपशब्द र नारा लगाउन यी नेताहरूले आफ्ना अनुयायीलाई प्रोत्साहित गरेका थिए, त्यो भीडबाट वर्तमान र भावी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध त्यस्तै अपशब्द प्रयोग भए। भोलिपल्ट त्यो नारा लगाएको अभियोगमा दुई युवा गिरफ्तार भए काठमाडौंमा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा ‘अपमानजनक’ अभिव्यक्ति दिएबापत अन्य दुई जना पनि गिरफ्तार भए राजधानी बाहिर।
टुँडिखेलमा देउवाले केही वेर भीडसँग पाखुरा सुर्किए भने ओलीले अहिलेको पुस्ता शिष्टाचार, नेपाली मर्यादा र परम्पराबाट विमुख हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। तर, यो सबै विकृतिका लागि उनीहरूले आफ्नै भूमिका कति जिम्मेवार छन्, आत्मसमीक्षा गर्न चाहेनन्। नेपाली राजनीतिको असफलता, व्यापक रूपमा फैलिँदो भ्रष्टाचार र जवाफदेहीविहीन शासन र युवा पलायनका लागि जिम्मेवारी लिन या आत्मसमीक्षा गर्न कति पनि तयार नदेखिएका नेताहरूले टुँडिखेलको चेतावनीलाई गम्भीरतासाथ लिने छैनन्।
बंगलादेशमा शेख हसिना बाजेदले समयमै उचित पाठ सिकेको भए शायद विदेश पलायन र सत्ताच्युत हुने अवस्था आउने थिएन। यी चार युवाले सम्भवतः आउने आँधीको संकेत दिएका छन् । टुंडिखेलमा उठाइएका नारा निश्चय पनि मुलुकभरि सुनिनेछन् । १२–बुँदे निर्देशित नेताहरुको चेत नखुल्ला तर उनीहरूका बाह्य अभिभावकहरूमा सम्भवतः द्विविधाको स्थिति रहनेछ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सहजै भेट्ने अवसर जुर्नु पक्कै पनि स्वाभाविक कूटनीतिको निरन्तरता थिएन। भारतले नरुचाएका ओलीको नेपाली कांग्रेसप्रति अविश्वास या आशंका पैदा गर्ने नियत त्यसमा थिएन भन्न सकिन्न।
ओलीलाई भारत भ्रमणका लागि ‘स्वाभाविक’ निमन्त्रणा नदिइनु या नपठाइनु त्यो आशंकाको अनुमोदन हो। आफू पछि दुई वर्षमा देउवा प्रधानमन्त्री हुने लिखित सहमतिबारे संसद्लाई समेत जानकारी दिएका ओलीले आरजुको भ्रमण लगत्तै छिट्टै नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री हुने घोषणा गरेर राजनीतिमा अर्को तरंग फैलाउने कोसिस गरे।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्व आन्तरिक या दलीय राजनीतिकै कारण संकटमा छ। दुई महामन्त्रीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई अवधिमा सीमित राख्न र ०८४ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अन्य कुनै दलसँग मिलेर नलड्ने सर्त राखिएको छ, जसलाई स्वीकार गर्ने स्थितिमा देउवा छैनन्।
ओलीको ‘महिला प्रधानमन्त्री’ घोषणाले आफ्नै परिवार र नेपाली कांग्रेसभित्र पार्नसक्ने प्रभावबारे सचेत आरजु राणाले अबको प्रधानमन्त्री कोही महिला नभएर देउवा नै हुने अभिव्यक्ति दिइन्। ओलीको त्यो रणनीतिक अभिव्यक्ति एमालेभित्र विद्या भण्डारी समर्थक समूहलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले पनि आएको हुन सक्छ। अर्थात् सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेससँग र आफ्नै दलभित्र सन्तुलन मिलाउने बाध्यतामा ओली छन्।
माओवादी आन्दोलन हिंसात्मक थियो या थिएन भन्ने बहस भइरहेका बेला तीन ठूला दल अर्थात् कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको स्वार्थ मिलेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधनलाई युरोपेली संघ तथा अन्य ठूला मुलुकले अनुमोदन गरेर पीडितलाई न्यायभन्दा आफूले पालेपोसेको राजनीतिक एजेन्डा र तिनलाई बोक्ने शक्तिलाई समर्थन गर्नु आफ्नो कूटनीतिको केन्द्रीय मर्म रहेको प्रमाण पेश गरेका छन्। अर्को शब्दमा नेपालीहरुको आगामी असन्तुष्टि खुलेरै यी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुबिरुद्ध निर्देशित हुने खतरा पनि कम छैन।
एक किसिमले नेपालको राजनीतिले ०६३ यता एउटा पूर्ण वृत्तको फन्को मारिसकेको छ र आउँदो यात्राको दिशा र गति नेपालकै युवाहरूले तय गर्नेछन्। खलनायक राजनीतिक शक्तिलाई पराजित गर्दै राष्ट्रवादी, राष्ट्रिय स्थायित्व र अस्तित्वका पक्षधर शक्तिहरूको उत्थान र सक्रियतालाई नकार्न सकिन्न। त्योसँगै नेपालको सुरक्षा निकायका लागि वास्तविक परीक्षणको चरण पनि शुरु हुनेछ अब।
बालसेना, जघन्य अपराध लगायतका विषयमा सजायमा व्यापक कटौती र परिपूरणबारे दण्डसहितको प्रावधान नरहेको कानुनमा बाह्य शक्तिको समर्थनमा भर पर्नुले ठूला तीन दलहरुले कूटनीति, राजनीति र मानवअधिकार तथा त्यसका मूल्यबारे उनीहरूको स्वार्थको प्रधानता प्रदर्शन गर्छ। सांसद सोविता गौतमले नेपालको कानुन बनाउने जिम्मा विदेशहरूको हैन, नेपाली संसदको हो भनेर बाह्य जगतको हस्तक्षेपकारी चरित्रलाई सार्वजनिक गर्ने प्रयत्न गरेकी छन्। तर, विदेशी हस्तक्षेप र चलखेलविरुद्ध अडान लिने संस्थागत साहस न उनकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा छ, न आन्तरिक राजनीतिलाई १२–बुँदे मध्यस्थकर्ता बाह्य शक्तिलाई बुझाएर सत्ता लिन उद्यत अन्य दलसँग।
त्रसित ओली या प्रचण्ड या देउवा अब सबै भ्रष्टाचारविरुद्धको अवश्यंभावी जनआन्दोलनको निशाना बन्दै गएका छन्। टुँडिखेल काण्ड, चार युवाको आक्रोश र उनीहरूको गिरफ्तारी जनस्तरबाट हुने विस्फोटनको पहिलो संकेत हो। संसदमा ठूला व्यापारी तथा उद्योगपतिलाई बिजुली बिल बक्यौता छुट दिने प्रपञ्चमा को दोषी छन् र को छैनन् भन्न गाह्रो छ। सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रमुख (एमाले) ले त्यो प्रकरणमा सम्बन्धित प्रतिनिधि पात्रहरुसँग भेट्नु अनुचित व्यवहार हो। त्यस्तै, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र न्यायपालिकाको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो किन एक जना पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाइयो? कुन नियतका साथ कसलाई फाइदा पुर्याउन ? अहिलेको छानबिनको विषय त्यो पनि हुनुपर्छ। सबै ठूला भ्रष्टाचार र त्यसमा संलग्न ठूला दलका टाउके नेताहरूले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। तर, दलहरूबीचको पुरानो राजनीतिक समीकरण यस पल्ट फेरिएकाले पोलापोलको राजनीतिमा उनीहरू नउत्रिएलान् भन्न सकिन्न। प्रचण्डले यता आएर भुटानी शरणार्थी मुद्दा उठाउनुले त्यो संकेत दिएको छ। गिरीबन्धु टी–स्टेट मुद्दाले पनि सम्भवतः विश्रान्ति पाउने छैन।
एक किसिमले नेपालको राजनीतिले ०६३ यता एउटा पूर्ण वृत्तको फन्को मारिसकेको छ र आउँदो यात्राको दिशा र गति नेपालकै युवाहरूले तय गर्नेछन्। खलनायक राजनीतिक शक्तिलाई पराजित गर्दै राष्ट्रवादी, राष्ट्रिय स्थायित्व र अस्तित्वका पक्षधर शक्तिहरूको उत्थान र सक्रियतालाई नकार्न सकिन्न। त्योसँगै नेपालको सुरक्षा निकायका लागि वास्तविक परीक्षणको चरण पनि शुरु हुनेछ अब। बंगलादेशमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बचाउन र नयाँ अन्तरिम सत्ता निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेल्यो उसले। नेपालमा पारदर्शी भष्ट्राचारबिरुद्ध नारा लगाउनेलाई गिरफ्तार गर्नुलाई नै आफ्नो संवैधानिक र राष्ट्रिय दायित्व ठान्यो प्रहरीले। यही परिस्थिति सेनासमक्ष पनि त उत्पन्न हुनसक्ला भोलिका दिनमा यदि स्थिति बिग्रँदै गयो भने?
यी सबै घटना र आशंकासँगै नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष देखिन थालेका केही गतिविधिलाई थप गम्भीरतासाथ लिनु आवश्यक छ। २००६ को परिवर्तनलगत्तै गम्भीर राजनीतिक सन्देश दिन केही माओवादी, कांग्रेसका कृष्ण सिटौलाले प्रतिनिधित्व गरेका केही प्रवृत्तिले पृथ्वीनारायण शाह र राष्ट्र एकीकरणका मान्यताविपरीत आफूलाई उभ्याए।
त्यसको ३/४ वर्षभित्र मूर्ति पुनर्निर्माण मात्र होइन, प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको यात्रामा राजा त्रिभुवन र महेन्द्र सार्वजनिक बहसमा सम्मानका साथ स्थापित भइरहेका छन्। राज्यको स्वतन्त्रतामाथि सर्वत्र चिन्ता बढ्दै जाँदा केही गोप्य र सार्वजनिक नगरिएका मत सर्वेक्षणमा राजा ज्ञानेन्द्र अहिलेका नेताहरूमध्ये धेरै लोकप्रिय देखिएका छन्।
आत्मा र विवेक शिथिल भएका वर्तमान नेताहरूले यो तथ्यलाई स्वीकार्न सक्दैनन्। त्यो स्विकार्न उनीहरूले बाहिरबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। शायद त्यो परिस्थिति आउनसक्नेबारे केपी ओली तथा विद्या भण्डारी केही वर्षअघि सचेत थिए । त्यसैले उनीहरुले माओवादी नेतृत्वलाई पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई स्वीकार्न चेतावनी पनि दिएका थिए । त्यसबाट सम्भवतः एमालेले चुनावमा केही फाइदा पनि पाएको थियो। अहिले परिस्थितिले १२ बुँदे नेताहरुमा झन् बढी सुझबुझ मागेको छ । ओली स्वयंले वस्तुनिष्ठ तरिकाले यो बुझ्न चाहेमा उनले अरुले भन्दा छिटो बुझ्ने मात्र होइन, जनतासमक्ष यसलाई राख्ने साहस या दुस्साहस देखाउन पनि सक्छन्। सत्तामा आएको दुई महिनामै उनले बाह्य षड्यन्त्रको अनुभूति र अनुभव गरेका छन् पक्कै पनि । सबै सम्झौता गरी सत्तामा टिक्ने कि आत्मसमीक्षाको बाटोमा मुलुकलाई लगी स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वार्थ स्थापित गर्ने? ओलीले अगुवाइ गर्नुपर्ने बेला हो यो ।
सुन्न:
भर्खरै
लोकप्रिय
