अमेरिकामा भैंसी दुहुन नगएको दाबी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सार्वजानिक रुपमा गरेपछि मौन मुद्रामा रहेका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली १० दिनपछि औपचारिक रुपमा देखा परेका छन्। बुढानीलकण्ठस्थित एउटा नयाँ विशाल रिसोर्ट उद्घाटनमा उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै देखा परे। उद्यमी तथा आफ्नै मन्त्री दीपक खड्काको स्वामित्वको। पूँजी भएकाहरुले स्वदेशमै लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गरेकोमा प्रशंसा गरे ओलीले मन्त्री खड्काको। र सँगै बसेका देउवासँगको पुरानो सम्बन्ध र सँगै जेलमा हुँदा मुलुकमा प्रजातन्त्र र विकास गर्ने साझा सपनाबारे पनि जानकारी दिए। त्यसको पर्सिपल्ट ओलीले एमालेको नयाँ पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गरे। सम्भवत: एमाले सबैभन्दा धनी दल हो, राजधानी उपत्यकामा ठाउँ-ठाँउमा जग्गा जोडेको आधारमा कुरा गर्ने हो भने।
बाढी र प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित मुलुकमा नेताहरुको सकृयताको यो एक्लो उदाहरण हैन। बुधबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही सम्पादकहरुसँग अन्तर्क्रिया गरे। प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान संविधान र त्यसले वोकेको व्यवस्थाको विघटनमा लागिपरेको र संविधानमा ब्यबस्था भएको समावेशीता, संघीयता र गणतान्त्रिक चरित्र उनमा नरहेको आरोप लगाउँदै यी व्यवस्था खारेज गर्न लागिपरेको दोषारोपण गरे दाहालले। तर अहिले बाढी र पहिरोबाट आम जनता पीडित रहेको वेला सत्ताको आलोचना नगर्ने अभिव्यक्ति पनि उनले दिए। तर प्रचण्ड हरेक ‘अभिव्यक्ति’ को खण्डन त्यस पछिका अभिब्यक्तिबाट गरिरहेका थिए।
त्यो अहिलेको राजनीति र राजनीतिज्ञहरुको यथार्थ चरित्र हो। ओलीको खलनायकीकरण र सम्भावित बहिर्गमनपछि प्रचण्ड अर्को चरणको नेतृत्वका लागि ‘पोजिसनिङ’ गरिरहेका छन्। मुलुकमा २०६२ पछिको परिवर्तन र २०७२ को संविधानपछि सत्तामा एकपछि अर्को ‘म्युजिकल चेयर’ खेलमार्फत सत्तामा कब्जा जमाउन सफल ओली, देउवा र प्रचण्ड अझै पनि आफूलाई असफल मान्न तयार छैनन्। सत्ताकै आसमा यी सबैको राजनीतिक प्राण झुन्डिँदै छ।
प्रचण्डले बुधबार सम्पादकसँगको अन्तर्क्रियामार्फत अहिलेको परिस्थितिले उनलाई दायित्वबाट भाग्न हैन कि त्यसमा डटेर नेतृत्व दिइरहन निर्देशित गरेको घोषणा गरे।
नेपालको राजनीति र सत्ता परिवर्तनमा कति वाह्य हस्तक्षेप हुने गर्छ त? भनी सोधिएको एक प्रश्नमा उनी थप द्विविधायुक्त र असान्दर्भिक रुपमा दार्शनिक बन्ने प्रयासमा लागे। त्यसका लागि सुगौली सन्धिदेखि सन १९५० सम्मको भारतसँगको शान्ति तथा मैत्री सम्वन्धमा पनि पुग्नुपर्ने बताए र अर्को प्रश्नको उत्तरमा गत साता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको भुटानको ‘निजी’ भ्रमणलाई नेपाली राजनीतिमा संकटको निरन्तरताका रुपमा प्रस्तुत गरे। यी दुई प्रसंगका बीचमा उनले २०७२ मा भारतद्वारा संविधान जारीको संकल्पमा पुर्याउन खोजेको ब्यवधानलाई आफूहरुले पराजित गरेको श्रेय लिए। तर १२ बुँदेबाट नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वाह्य शक्तिलाई ‘क्रान्तिकारी’ र उसका सहयोगी शक्तिहरु तथा उसका नेताहरुले मुलुक भित्र्याएको प्रसंग छुनसम्म सकेनन्। ‘क्रान्ति’ को दलाल चरित्र सामान्य जनताहरुले पनि बुझिसकेको तथ्यलाई स्विकार्ने साहस उनले गरेनन्।
अमेरिकामा प्रधानमन्त्रीलाई मुखैमा ‘तिम्रो अन्तरिम संविधान’ निर्माणमा मेरो पनि हात छ भन्ने एक अमेरिकी लाई ‘हैन’ भनी जवाफ दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले नेपालको शान्ति प्रकृया र राजनीतिक परिवर्तन स्वदेशी हो भनी दाबी गर्न कतिको सुहाउला? यस्ता दाबी गरेर न वर्तमान नेताहरुले आफूलाई सत्तामा राख्न सक्छन्, न यो व्यवस्थाको पतन रोक्न सक्छन्।
वास्तवमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले यी सबै नेताहरुलाई आफू कोही भन्दा माथि नभएको प्रस्तुति दिए विजयादशमी शुभकामनामार्फत। भुटानमा उनले पाएको अघोषित राजकीय समान नेपालीहरुको पनि सम्मान हो भनी गर्व गर्न सक्ने कलेजो १२-बुँदेका दासहरुमा हुनै सक्तैन।
अमेरिकामा प्रधानमन्त्रीलाई मुखैमा ‘तिम्रो अन्तरिम संविधान’ निर्माणमा मेरो पनि हात छ भन्ने एक अमेरिकी लाई ‘हैन’ भनी जवाफ दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले नेपालको शान्ति प्रकृया र राजनीतिक परिवर्तन स्वदेशी हो भनी दाबी गर्न कतिको सुहाउला? यस्ता दाबी गरेर न वर्तमान नेताहरुले आफूलाई सत्तामा राख्न सक्छन्, न यो व्यवस्थाको पतन रोक्न सक्छन्।
पूर्वराजा शाहले आफ्नो सन्देशमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नेपालीहरुकै निर्णायक भूमिका हुनुपर्ने, आफूले दुई दशकअघि मुलुकमा स्थायीत्व र प्रगतिका आशामा दरबार त्याग गरे पनि अहिलेको परिस्थितिमा निराशा वोकेको, मुलुकबाट पलायन भएका युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गरी फिर्ता वोलाउन प्रयास नभएको र मुलुक विश्वमा देखा परेको विविध प्रतिस्पर्धात्मक तथा विनाशकारी द्वन्द्व फस्न सक्ने चेतावनी दिंदै ‘शान्ति राष्ट्र’ का रुपमा नेपालको पहिचानलाई मान्यता दिन अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग आग्रह गर्दै आन्तरिकरुपमा राष्ट्रिय संकल्पका लागि आह्वान पनि गरेका छन्। १२-बुँदेका दासहरुमा यो चिन्ता र चिन्तनलाई सकरात्मक रुपमा लिने साहस होला भन्न सकिन्न। तर पूर्वराजाको आग्रहमा नेपाली जनताको साझा चाहना प्रतिविम्वित भएको छ। यस्तो स्विकारोक्तिमा जनताबाट आएका नेताहरुसँग या अहिलेको पद्धति नायकहरुसँग के विकल्प होला?
मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुले आ-आफ्ना एजेन्डाका पक्षमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। प्रचण्डले ओलीलाई गणतन्त्र विरोधी भने पनि भावी आन्दोलनमा ओलीको नेतृत्व रहने छैन्, बरु देउवा तथा प्रचण्ड जसरी नै उनी पनि बढारिने छन्। कतिपयले दुर्गा प्रसाईको सहकारीपीडित पक्षीय र ओलीबिरूद्धको आन्दोलनलाई अराजक र गुण्डागर्दीको आरोप लगाएका छन्। तर, अब १२-बुँदे पक्षीय हरेक नेता भ्रष्ट र मुलुकको स्वायत हैसियत तथा सार्वभौम सत्ताविपरीत स्थापित भएका छन्। जनताले ती नेताको या सत्ताको विरोध गर्ने या नेतृत्व गर्ने हरेक व्यक्ति ‘वाल्मिकी’ बन्ने सम्भावना भएको ‘रत्नाकर’ मान्ने छन्। सत्ताका नाइकेहरुले आफूलाई ‘रत्नाकर’ भन्दा फरक स्थापित गर्न सकेका छैनन्।
बाढी र पहिरोको त्रासदीसँग सत्ताको सरोकार छैन। भुइँचालोबाट ९ हजार नेपाली मारिँदा त्यसलाई ‘सत्ता’ मा जाने अवसरका रुमपा प्रयोग गरी ओली प्रधानमन्त्री वनेका थिए। त्यसको ३ प्रतिशत मात्र बाढीपहिरोमा नेपालीहरु मारिँदा किन बढी सम्वेदनशील हुनुपर्यो र यो सरकारलाई? यो सत्तालाई? यी संवेदनहीन र नेपाली सार्वभौभ विरोधी नेतृत्व जनताका शासक बन्ने हैसियत, चरित्र र अधिकार राख्दैनन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
