चारैतिरबाट घेरिएको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व हो। बाघको आक्रमणबाट ज्यान जाने होस् वा हात्तीलगायतका जंगली जनावर। यहाँका ५७ हजारभन्दा बढी मानिसहरु कुनै न कुनै रुपमा त्रासित छन्। पछिल्लो समय बाघको संख्या बढ्दै गएपछि यस क्षेत्रमा द्वन्द्व झनै बढेको छ। निकुञ्ज प्रशासन जंगल सरक्षणमा लागेको छ। स्थानीयबासीले जंगलबाट केही सुविधा नपाएको गुनासो गर्छन्। जनावरबाट सास्ती मात्र पाएको उनीहरूको गुनासो छ। ठाकुरबाबा नगरपालिकाले भने कानुन जुधेका कारण मध्यवर्ती क्षेत्रमा केही गर्न नसकेको वाध्यताका कुरा व्यक्त गर्छ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्न के गरिरहेको छ? साथै पर्यटन विकासमा कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा नगरपालिकाका प्रमुख तिलक लम्सालसँग देशसञ्चारका लागि प्रभात खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
हालसम्मको कार्यकाल कस्तो रह्यो जस्तो लाग्छ ?
हामी निर्वाचित भएको २ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यहाँ थुप्रै कामहरु गर्नुपर्ने थियो। थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ। खास गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुरुप हामीले पाएको जिम्मेवारी र त्योसँग सम्बन्धित नीतिगत कुराहरु कानुन निर्माणका कुराहरु, कार्यविधि निर्माणका कुराहरु रणनीति निर्माणलगायतका कुराहरु धेरै नै गर्न बाँकी थियो। हाम्रो यो कार्यकालमा यस्ता नीतिगत कार्यहरुमा जोड दिएका छौँ।
यसरी हेर्दा हामीभन्दा अघिको सरकारले पनि केही कानुनहरु बनाउने केही नीति बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर जति पनि हामी स्थानीय सरकारलाई दिएको संवैधानिक अधिकार र त्योसँग सम्बन्धित कानुनका कुराहरु छन् ती सबै कानुनहरु निर्माण भइनसकेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दा हाम्रो बाहिरको कार्यसम्पादन एफआरए, जेसिई, लिजालगायतका कुराहरुमा हामीले गरेको कार्यसम्पादन अनुसारको मूल्यांकनमा हामी एकदमै न्यून स्थानमा थियौँ। कसैमा ३२, कसैमा ३६, कसैमा ३८ भन्दामाथि हाम्रो इन्डिकेटर थिएन। त्यसले गर्दा के हुने रहेछ भने बाहिरबाट हामीलाई हेर्ने नजरमा चाही अथवा भनौँ संघीय मामिला मान्त्रालय होस् वा दातृ निकायले हेर्ने नजर फरक हुँदो रहेछ। जसले हामीलाई केही अप्ठेरो हुँदो रहेछ।
अप्ठेरो भन्नाले ?
मन्त्रालयले दिने बजेटदेखि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट आउने कुरासम्म अप्ठेरोमा पर्दो रहेछ। मैले माथि उल्लेख गरेका इन्डिकेटरको हामीलाई मापन गर्छ हामीले कसरी बजेट खर्च गर्यौँ? समयमा खर्च गर्यौँ कि गरेनौँ? नागरिकलाई के कति सुविधा दियौँ? हाम्रो सुशासन अवस्था? तर अहिले हामीले काम गर्दै गर्दा हाम्रो इन्डिकेटर राम्रो भएको छ। सबै इन्डिकेटरलाई ८०-८५ भन्दा माथि लान सकेका छौँ। जसले ठाकुरबाबा नगरपालिकालाई स्वमूल्यांकन, वित्तलगायका कुराहरुमा हामीलाई बाहिरबाट हेर्दा यिनीहरुको कार्यसम्पादन ठीक अवस्थामा जाँदै छ भन्ने देखिन्छ। तर यसमा म आफू पूर्ण सन्तुष्ट चाहिँ छैन।
तपाईँले घोषणापत्रमा वाचा गरेका कामहरु गर्न सकेको छैन भन्न खोज्नु भएको हो ?
होइन। मैले निर्वाचनमा घोषणा गरेको प्रमुख कुराहरु सबै कार्यान्वयन गरिसकेँ। पहिलो कुरा मैले कुनै सेवा-सुविधा लिँदिन भनेको थिए। जुन मैले लिएको छैन र चुनाव प्रचारका बेला घोषणा गरे अनुसार विपन्नहरुको शिक्षा स्वास्थ्यमा खर्च गरिरहेको छु। अर्को, कर समायोन गरिएको छ। पहिला एउटा सिफारिस बनाउन ५०० लाग्थ्यो हामीले २५० बनाएका छौँ। त्यस्तै मालपोतमा पनि प्रतिधुर र प्रतिकट्ठका दरले घटायौँ। जसकारण जनतालाई मासिक करिव ९६ लाख करको भार कम भएको छ। जुन रकम अन्य ठाउँबाट कभर भएको छ। अर्को बृद्धभत्ता पनि सहज भएको छ। केही वडाबाट वतरण भएको छ केहीमा वडा अध्यक्षको अटेरीका कारण हुन सकेको छैन।
यो कुर्सीमा बसेर कत्तिको आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाइरहनुभएको छ?
तपाईँले राम्रो प्रश्न उठान गर्नु भयो। वास्तवमा हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत भनेको जस्तो फरक छ। संविधानले दिएको अधिकार साँच्चै स्थानीय तहहरु तथा सरकारहरुमा माथिल्लो सरकारले नीतिगत रुपमा पठाइदिने हो भने जनताले गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भन्ने महसुस चाहिँ गर्न पाउने थिए । तर अहिले त्यो अवस्था भने छैन। यो ठाकुरबाबा नगरपालिकालगायत देशभरिका पालिका, जुन निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती जोडिएका छन्, ती पालिकाहरुमा दिनानुदिन द्वन्द्व छ।
नीतिगत कुराहरुमा नै द्वन्द्व छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। निकुञ्ज एनले निकुञ्जलाई दिएको छ। यी दुई कुरा बाझिएको छ। स्थानीय सरकारले राम्रोसँग काम गर्न पाएका छैनन्, काम गर्न सकिएको छैन। कानुन बाझिएकै कारण निकुञ्जले पनि समन्यात्मक रुपमा काम गर्न सकेको छैन।
मेरो धारणा के हो भने हामीले स्थानीय तहलाई साच्चै सिंहदरबार बनाउन खोजेको हो अथवा नागरिकलाई नजिकको सरकारबाट सेवा दिन खोजेको हो भने विश्वसनीयता चाहिँ बढाउनु पर्छ।
केन्द्र सरकारमा बस्न जुनसुकै पार्टीको मन्त्री होस् उहाँहरुमा हामी सँधैभरिका लागि मन्त्री हो भन्ने सोच छ। अझ कर्मचारीहरुमा त्यो छँदैछ। अधिकार बाँडफाँट भइसकेपछि त्यसलाई ठाउँमा पठाएको भए नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउँथे।
नागरिकता दिने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिए अनियमितता बढ्ला नि?
हाम्रो सोच नै त्यही भयो के। कानुन नै चाहिने थिएन नि त। गलत गर्ने मान्छेलाई त कानुन छ नि त। हामी हामीलाई दिएको अधिकार भन्दामाथि जाने हो भने हतकडी लगाउला नि त। त्यसकारण केन्द्र सरकारले विश्वास गर्नु पर्यो के। सिडियोले पनि त बद्मासी गर्न सक्छ।
यो नगरपालिका चारैतिबाट निकुञ्जले घेरेको छ। मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन नगरपालिकाले के गरिरहेको छ?
यो नगरपालिकाको लगभग सबै भू-भाग निकुञ्ज र सामुदायिक वनसँग जोडिएको छ। यो नगरपालिका चारैतिरबाट ३२ किलोमिटर जंगलले घेरिएको छ। जंगलले घेरिएको भनेपछि मानव द्वन्द्व चाहिँ चरम उत्कर्षमा नै छ भन्नुपर्छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चिन्तित छौँ।
मुल कुरा के हो भने हाम्रो निकुञ्जको क्षेत्रफल ९६८ वर्ग किमी छ। यो क्षेत्रफलमा कति बाघ अट्ने हो? कति गैडा अट्ने हो? कति हात्ती अट्ने हो र तीनलाई चाहिँले आहार प्रजाति के के हो हामीसँग कति छ? भन्ने कुरा वैज्ञानिक अध्ययन भएन। हामीले लहडका भरमा बाघ पाल्न थाल्यौँ। यही रफ्तारमा बाघको संख्या बढ्ने हो भने अबको दुई वर्षपछि घर-घरमै बाघ देखिन सुरु हुन्छ। जसले घटना त निम्त्याउने भइ नै हाल्यो।
तस्बिर: चुङ्वा शेर्पा
केही अगाडी वनमन्त्री आउनुभएको थियो। संसदीय टोली पनि आएको थियो। मैले उहाँहरुसँग भनेको थिए ‘हाम्रो ९६८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा कति वटा बाघ अट्छन् त्यसको अध्ययन हुनुपर्यो। मलाई लाग्छ बाघको एउटा निश्चित टेरिटोरी हुन्छ। हामीले कतिवटा बाघ राख्दा ९६८ वर्ग किलोमिटर खपत हुन्छ त्यती नै बाघ सिमित राख्न सक्यौँ भने द्वन्द्व घट्छ।
२००९ मा १८ वटा बाघ थियो। २०१८ मा ८७ भयो र अहिले १२५ वटा बाघ छन्। २०१८ सम्ममा बाघ बस्ती छिर्ने समस्या थिएन तर संख्या बढदै गएपछि समस्या बढ्दै गएको छ।
हामीले यसलाई वैज्ञानिक अध्ययन् गरेर पालौँ। त्यसपछि बढी भएकोलाई व्यवस्थापन गरौँ। व्यवस्थापनका लागि विभिन्न तरिका छन् त्यसमध्ये एउटा मित्र राष्ट्रलाई उपहार दिएर हुनसक्छ।
त्यसका लागि तपाईँहरुले पहल तथा आग्रह गर्नु भएको छ?
हामीले मन्त्रीहरुलाई पटक-पटक भनेका छौँ। अघिल्लो मन्त्री डा. वीरेन्द्र महतोसँग व्यक्तिगत रुपमा तथा विश्व बाघ दिवसका अवसरमा भएको एक कार्यक्रममा पनि यो कुरा राखेको थिएँ। मैले त्यतिबेला पनि भनेको थिए ‘वैज्ञानिक अध्ययन् गरेर चाहिने बाघ निकुञ्जमा राखौँ अरु चाहिँ झिकौँ। बुढा भएका बाघहरुलाई व्यवस्थापन गरौँ।’
तपाईँले उठाएको कुरामा मानव-वन्यजन्तु द्वन्दको कारण अर्को पनि छ। हाम्रो नगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार यस नगरपालिकामा करिव ३९ सय घरधुरी विपन्न नागरिक छन्। ती नागरिकहरुलाई जीवन निर्वाह गर्न एकदमै गाह्रो छ। त्यसका लागि उनीहरु जंगलमा निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ। जस्तै काठ, दाउरा, घाँस जस्ता कुराहरुमा उनीहरुलाई हरेक दिन जंगलबाट ल्याएर आफ्नो दैनिकी चलाउनु पर्ने हुन्छ। उहाँहरु जंगल जानु नै पर्ने हुन्छ र त्यसले पनि द्वन्द्व निम्त्याएको छ।
मध्यवर्ती क्षेत्रका वासिन्दाहरुले ‘हामीले सास्ती मात्र पाइरहेका छौँ’ भन्ने गुनासोलाई नगरपालिकाले कसरी लिन्छ?
यो कुरा वास्तवमै एकदमै जटिल छ। हेर्नूस्, यो कुरामा हामीले धेरै पटक प्रयास गरेका छौँ। मैले अघि पनि भने नीतिगत नै सुधार नभएसम्म यो समस्या हट्दैन। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई आउने वित्तिकै यो सबै कुराको समाधान हुन्छ। यो हाम्रो अधिनमा आइसकेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाइर लाने भन्नु कुरामा हामी लाग्छौँ।
अहिले हाम्रा नागरिकहरु टुलुटुलु हेर्नुपर्ने अवस्था छ। त ठीक छ कोर एरियाको काठ नकाटौँ। कस्ले काट्ने भनेको छ र? तर खोलामा बगेर आएको काठ नागरिकले उठाउन पाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। यहाँबाट बगेर गएको काठ भारतले गिर्जापुरीमा समातेर करोडौँको ठेक्का लगाउँछ तर यहाँ हाम्रो काठ हाम्रो नागरिकले ज्यान जोखिममै राखेर भएपनि झिकेर घरमा प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। हाम्रो कानुनले उसलाई जेल हाल्नु पर्छ।
तपाईँले कार्वन उत्सर्जनको कुरा गर्नुभयो, जलवायु परिवर्तनको यहाँ पर्ने असर नगरपालिकाले कसरी आँकलन गरिरेहेको छ?
जलवायु परिवर्तन हाम्रो मात्र समस्या होइन। हामी ठूलो मात्रामा कार्वन उत्सर्जन गर्ने चीन र भारतको बीचमा छौँ। यी देशहरुबाट हामीले फाइदा लिनसक्नु पर्थ्यो, लिन सकिरहेको अवस्था छैन। उनीहरुले उत्पादन गरिरहेको कार्वन हामीसँग भएको ४५ प्रतिशत भन्दाबढी जंगलले सोसिरहेका छन् तर त्यसको भरपाई हामीलाई भएको छैन। न हामीलाई त्यताबाट फाइदा भएको छ न त हामीले जंगलमा खेर गइरहेका काठहरुको सदुपयोग गरिरहेका छौँ। २-३ प्रतिशत जंगल भएका देशले काठ बेचिरहेका छन्। यत्रो धेरै जंगल भएर पनि हामीले बाहिरबाट किन्नुपर्ने अवस्था छ। मलाई लाग्छ यो विषयमा हामीलाई कसैले अलमलमा पारेको छ। सायद हामीहरुले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ।
अहिले चुरे हुँदै बग्ने यस क्षेत्रका खोलाबाट अबैध उत्खनन् बन्द भएको छ ?
मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापकीय अधिकार हामीसँग नहुँदा त्यस क्षेत्रमा पर्ने खोलानालाको उत्खनन् निकुञ्जले आफैँले गर्छ। मध्यवर्तीमा रहेका विभिन्न समिति मार्फत उपभोक्तालाई दिने गर्छ। त्यो बाहेकको क्षेत्रमा नगरपालिकाले ठेक्का लगाउँछ।
अब पर्यटनको कुरा गरौँ। यो क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग तुलना गर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रमा धेरै पछि छ। किन जस्तो लाग्छ?
कारण धेरै हुनसक्छन्। तर खासगरि दुई-तीन वटा प्रमुख कारण छन्। पहिलो कुरा यो निकुञ्जको बारेमा जति प्रचार गर्नु पर्थ्यो त्यति प्रचार गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ। दोस्रो यहाँसम्म आइपुग्न विभिन्न पूर्वाधारका कारण धेरै गाह्रो छ। राजधानीबाट यहाँ आइपुग्न राम्रो सडक छैन। सहज यातायात छैन। अर्को कुरा हवाइ यातायात महंगो छ। काठमाडौँबाट नेपालगंज जहाजमा आउँदा कुनै पनि विदेशीले ३ सय डलर अतिरिक्त तिर्नु पर्छ।
यहाँको राष्ट्रिय राजमार्गमा नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवहार गतिलो छैन। खास गरेर भारतीय पर्यटक प्रति प्रहरीको व्यवहार राम्रो देखिएको छैन। त्यत्रो ठूलो जनसंख्या भएको छिमेकी भारत र हामीसँग सीमा जोडिएको ठूलो जनसंख्या भएको भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशबाट थुप्रै पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ। तर हाम्रो यहाँको सुरक्षा झन्झटका कारण एक पटक आए भने दोस्रो पटक आउन सक्ने अवस्था छैन।
हामीले भारतीय पर्यटकलाई यहाँका हाइवेमा रोक्ने होइन। किनभने भारतमा हाइवेमा प्रहरी बसेर चेकिङ एकदमै कम हुन्छ। उनीहरुमा त्यसको आदत हुँदैन। जति जाँच पास गर्नु छ नाकाबाट छिर्दा र बाहिरिँदा गर्दा हुन्छ। तर यहाँ त भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी देख्यो कि रोकिहाल्ने गरिन्छ। हाम्रो यस्तो व्यवस्थाबाट उनीहरु आजित हुन सक्छन्।
हुलाकी राजमार्ग बनिसकेपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै जाने महेन्द्र राजमार्ग बन्द गर्ने भन्ने पनि बेलाबेलामा सुनिन्छ, यो बाटो साँच्चै नै हटाउनुपर्छ?
यो बाटो बन्द गर्न सम्भव नै छैन। यो एनएच १४ राजमार्ग हो,कसैले चाहेर पनि उठ्दैन। कसैले चाहेर यसलाई हटाउन सक्दैन। हामी जिउँदो हुँदासम्म यो बन्द हुँदैन। यो मेरो घमण्ड हो।
बेला-बेलामा सुर्खेतलाई तेलपानी हुँदै सिधै बर्दिया जोड्ने बाटो बन्ने कुरा निस्किन्छ, यो योजना कहाँ पुगेको छ?
यो बाटो खासगरी अहिलेको समयमा आएर कर्णाली प्रदेशलाई लुम्बिनी प्रदेशसँग जोड्यो भने दुवै क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण सावित हुन सक्छ। पर्यटन र कृषि यी दुई भेगमा आदान प्रदान हुनसक्छ। त्यसकारण यो बाटो बन्न एकदमै जरुरी छ। यसले हामीलाई सुर्खेतलगायतका जिल्लामा पुग्न धेरै नै सहज र छोटो हुन्छ।
यो बाटो बन्यो भने माथिल्लो भेगमा उत्पादन भएका स्याउ, आलु, सुन्तलालगायतका फलफूल तथा तरकारी तराई भेगमा सहजै ल्याउन सकिन्छ भने यहाँ उत्पादन भएका बस्तहरु माथि पुर्याउन सहज हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा कोहोलपुर हुँदै लामो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। जसका लागि नीतिगत रुपमै पहल गरिरहेका छौँ। धेरै कामहरु अघि बढेको छ।
धेरैले भन्ने गरे जस्तो स्थानीय तह साँच्चै औचित्यहीन भएको हो?
साँच्चै भन्दा म पनि यो पदमा बसिरहँदा सन्तुष्ट चाहिँ छैन। संविधानमा हाम्रा थुप्रै अधिकारहरु छन्। तर त्यसका नियमावली नबनाइदिँदा मैले चाहेजति काम गर्न सकिरहेको छैन। मैले गरिरहका प्रयासहरु एउटा सामान्य कार्यालयले रोकेर राखिदिन्छ। जबसम्म नियम बनेर हामीले काम गर्न पाउँदैनौँ तबसम्म जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाउँदैनन्। हाम्रो कानुनका कारण साँच्चै काम गर्न चाहने मेयरहरु नीतिगत कुरामा अल्झेर बस्नु परेको छ। थुप्रै फाइहरु मन्त्रालयमा अल्झेर बसेका छन्। पालिका आफैँ सक्षम होस भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसका लागि त्यस्तै प्रकारको नीतिगत व्यवस्था त हुनु पर्यो नि? जस्तो अघि नै भनको जस्तो जंगलमा खेर गइरहेका काठ जुन यहाँको आम्दानीको श्रोत हुनसक्छ जसले यो नगरपालिका आर्थिक रुपमा सक्षम हुनसक्छ।
हामीले खाली सिंहदरबार गाउँगाउँमा भन्यौँ, कानुनमा लेख्यौँ, स्थानीय सरकार सञ्चालन एनमा लेख्यौँ तर कार्यान्वयन गर्न दिएनौँ। म चाहिँ सन्तुष्ट छैन। यस्तै रहने हो भने यो खारेज गरिदिए हुन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
