अहिलेको अराजक र कहालीलाग्दो परिस्थितिमा दुईओटा अत्यन्त सकारात्मक अभिव्यक्ति आएका छन्। सार्वजानिक व्यक्तिहरुको विश्वसनीयता नराम्रोसँग गुमिसकेकोले उनीहरुका ती अभिव्यक्तिलाई आमजनताले कसरी हेर्लान्, भन्न कठीन छ। तर, सम्बन्धित व्यक्तिहरु स्वयं नै आफ्नो अभिव्यक्ति कार्यान्वयनको ठाउँमा छन्। अलिकति साहस र निकै इमानदारीसाथ त्यसको कार्यान्वयन सम्भव छ, वान्छनीय पनि।
‘म न्यायपालिकालाई लयमा फर्काउँछु,’ यो अभिव्यक्ति थियो संसदीय अनुमोदनका क्रममा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको। अब उनी प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् र न्यायपालिकालाई ‘लय’ मा फर्काउने इच्छाशक्तिलाई कार्यशक्तिले इमानदारीसाथ कार्यान्वयनमा अघि बढाएमा त्यसले न्यायपालिकाको ‘चेन इफेक्ट’ अर्थात व्यापक प्रभाव हुनेछ, राज्य र समाजका विविध क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति ‘लय’मा फर्कने वातावरण बन्ने छ।
जवाफदेहीविहीन र प्रकृयाविहीन वर्तमान शासन र राजनीतिक प्रणालीमा नेताहरुको ‘सर्वसत्तावाद’ टिक्न सक्ने छैन। प्रजातन्त्रका न्यूनतम मूल्य र मान्यतालाई मिच्दै वर्तमान नेतृत्व वर्गले शासन र राजनीति अघि बढाएकोले उनीहरु कानुनभन्दा माथिका वर्गका रुपमा परिभाषित छन् अहिले।
यसै सन्दर्भ र आशाका साथ अर्का अर्थात दोस्रो पात्रको एउटा अभिव्यक्तिलाई हेर्नु आवश्यक छ। आफूलाई सहकारी अनियमिततामा गिरफ्तार गर्ने पक्का भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछानेले तयार गरेको भिडियो सन्देशमा ‘सत्ताले हत्कडी लगाए यी हातहरुले भोलि अरु भ्रष्ट नेताहरुको फाइल खोलेर उनीहरुलाई कारबाही गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाए। लामिछाने अहिले न्यायिक हिरासतमा छन्, र उनको मुद्दाको फैसला के हुन्छ, मुलुक प्रतीक्षामा छ। उनको पक्ष र विपक्षमा नाराबाजी तथा राजनीतिक प्रदर्शनहरु भइरहेका छन्। उनलाई हिरासतमा राखिएको पोखरामा भीड बढ्दो छ र त्यसले शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने आँकलन सत्ताले गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र रविको त्यो अभिव्यक्तिमा एउटा समान ‘मर्म’ लुकेको छ, उनीहरुको अभिव्यक्तिको इमानदारीलाई प्रश्न या अविश्वास नगरी कुरा गर्दा। भ्रष्टाचार या यस्ता कुनै पनि मुद्दाको छिनोफानो स्वतन्त्र र दबाबरहित तर इमानदार छानबिन, निष्पक्ष र दक्ष अभियोजन अनि सत्य तथा प्रमाणमा आधारित न्यायिक फैसलाबाट हुने अपेक्षा गरिन्छ। पक्ष या विपक्षको भीडले ‘न्यायोचित’ फैसलामा मद्दत पुर्याउँदैन। यद्यपि, नेपालमा विगत १८ वर्षयता संविधान लेखन मात्र हैन गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताजस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरुमा जनतालाई बाहिर राखेर ‘परिचालित भीड’ लाई प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रकृयाविहीनतासँगै प्रजातान्त्रिक पद्धतिभन्दा बाहिर गएर बाह्य खटनमा लादिएका मुद्दा खारेजीमा सर्वोच्चमा जानुको तुक थिएन, किनकि २०६३ यता सर्वोच्चले ‘लय’ छोडेको मात्र हैन, उसकै मुखियाले कार्यकारी पद ओगटेका थिए, बाह्य आशिर्वाद र आन्तरिक ‘नाइके’ हरुको लम्पसारवादी चरित्र या चरित्रविहीनताका कारण। सर्वोच्च अदालतले त्यसबारे ढिलो फैसला गरेर त्यो लयविहीनताको अनुमोदन गरेको थियो।
रविले सर्वोच्चलाई लयमा फर्कन सघाउ पुर्याउन सक्छन्, छानबिनमा सघाएर र भीडबाट हैन कि दशी प्रमाणका आधारमा निर्दोषिता खोजेर। निर्दोष सावित भएमा उनले अरु भ्रष्टहरुको फाइल खोली उनीहरुलाई हतकडी लगाउने अभिव्यक्तिको नेतृत्व गर्ने पात्रता कमाउन सक्छन्, यदि लयमा फर्केको न्यायालयले उनलाई निर्दोष घोषित गर्यो भने।
राजनीतिक दलको प्रभाव र कोटामा न्यायालय बस्नुपर्ने बाध्यता प्रजातन्त्रमा स्वीकार्य हुँदैन। अख्तियारले छानबिन नगरेकै आधारमा आफूलाई ‘इमान्दार’ या भ्रष्ट नभएको जुन सन्देश ठूला तीन दल, नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले दिने प्रयास गरिरहेका छन्, त्यो अब सफल हुने छैन।
रविको गिरफ्तारीले शायद अब एउटा परिणाम त ल्याउने नै छ, भ्रष्टाचारमा लिप्त कुनै ठूलो नेता बच्ने छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चित्रगुप्तको अदालतमा हैन, नेपाली जनताको अदालतमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ। ‘लय’मा फर्केको अदालतले दुधको दुध र पानको पानी छुट्याउने छ त्यसबेला।
व्यवस्था या संस्थापनसँग जोडिएका शक्तिहरुको पतनले मुलुकलाई अस्थिरतामा लाँदैन। तर, विकल्प मानिएका शक्तिहरुको पतन र उनीहरुमा जनताले विश्वासको क्षयले व्यापक रिक्तता र निराशा जन्माउने गर्छ। नेपालले त्यो भोगेको छ।
त्यसैले रवि र प्रधानन्यायाधीशका अभिव्यक्तिलाई ‘भावावेश’ मा दिइएको सन्देशभन्दा आशा र विश्वासका साथ हेरिनु पर्दछ। कुनै पनि मुलुकमा सत्तासँग जोडिएको संस्थापनको उत्थान, पतन या विस्थापन हुने गर्छ। जनताद्वारा ल्याइएका त्यस्ता परिवर्तन दीगो हुन्छ। जनताले खबरदारी नगर्दा सत्ता उत्तरदायीविहीन हुन्छ। आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपले प्रवेश पाएमा त्यो फैलँदै जान्छ। अन्तत: महत्वाकांक्षी नेताहरु बाह्य गोटी नै बन्न पुग्छन्।
त्योसँगै व्यवस्था या संस्थापनसँग जोडिएका शक्तिहरुको पतनले मुलुकलाई अस्थिरतामा लाँदैन। तर, विकल्प मानिएका शक्तिहरुको पतन र उनीहरुमा जनताले विश्वासको क्षयले व्यापक रिक्तता र निराशा जन्माउने गर्छ। नेपालले त्यो भोगेको छ। ०६२-६३ मा १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह चलाएको माओवादी नेतृत्वलाई उनीहरुको हिंसा, हत्या, राज्यका भौतिक पूर्वाधार विनाश र जबर्जस्ती असुलीका शैली मन नपरे पनि गिरिजा, माधव नेपालभन्दा फरक हुन् र आफ्नो गल्तीबाट सिकेर राज्य तथा समाजको रुपान्तरण गर्छन् भन्ने झिनो आशा उनीहरुकै विरोधीहरुमा पनि थियो। तर, माओवादी नेतृत्व त्यत्ति नै भ्रष्ट, सतालोलुप र बाह्यपरस्त सावित भयो।
गत निर्वाचनमा खास गरी एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेसविरुद्धको निराशामा एउटा सानो आयतनमा भविष्यको सम्भावना बोकेको शक्तिका रुपमा उनीहरुले लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई देखे। तर विडम्बना रविमाथिको दोष र प्राप्त प्रमाणलाई पार्टीले नै वस्तुनिष्ठ तरिकाले केलाउने हिम्मत गरेको छैन।
भुटानी शरणार्थी, ओम्नी, लाउडा, नेपाल ट्रस्ट, गिरीबन्धुजस्ता भ्रष्टाचारका मामिलालाई औँल्याएर ‘सबै भ्रष्ट हुँदा हामीलाई पनि भ्रष्ट हुने अधिकार छ’ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ रास्वपाले। अर्थात एउटा सम्भाव्यता बोकेको विकल्प अरु शक्तिले स्थापित गरेकै विचलित आचरणमा अघि बढिरहेको छ। सम्भावित विकल्पको पतनले थप निराशा जन्माउँछ। त्यस अर्थमा प्रचण्ड र रविमा समानता छ। दुवैले जनताको विश्वासमा घात गरेका छन् र बफादार भीडको समर्थनमा आफूलाई काविल र निर्दोष स्थापित गर्ने समान रणनीतिमा उनीहरु छन्। तर, जनता सधैँ बफादार या अन्ध पिछलग्गु भेडो बन्न रुचाउँदैनन्। यो निराशाको आकाश र धर्तीमा पिल्सिएको मुलुकमा न्याय, कानुन सुनिश्चितता गर्ने उच्चतम संस्थाको प्रमुखले दिएको अभिव्यक्ति या गरेको प्रतिबद्धताले त्यस अर्थमा धेरै अर्थ राख्दछ।
न्यायाधीश नियुक्त भएपछि बफादारिता प्रदर्शन गर्न पार्टी कार्यालय पुगेका न्यायाधीश, आफ्नो पूर्ववर्तीले प्रधानमन्त्रीको समेत दोहोरो उत्तरदायित्वका साथै बढ्दो न्यायमा ढिलाइ गर्ने अर्को महत्वाकांक्षी न्यायाधीश, राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने पूर्ववर्ती फुल बेन्चले गरेको निर्णयको स्वेच्छिक पुनरवलोकन, न्यायपरिषद्मा कुनै सदस्यले न्यायाधीश नियुक्ति त्यसका प्रमुखभन्दा फरक मत राख्दा अदालतको मानहानीको मुद्दा खेप्नुपर्ने विडम्बना, विचाराधीन मुद्दाहरुमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको संगठित हुलले हस्तक्षेप गर्ने गरेको तिक्त उदाहरण आजको हाम्रो यथार्थ हो।
स्वभाविकरुपमा न्यायपालिकाले राजनीतिक नेतृत्वजस्तै जनताको विश्वास र न्याय पाउने आशा निकै हदसम्म गुमाएको छ। त्यसैले ‘लयमा फर्काउने’ प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्तिले अर्थ राख्दछ र रविले त्यसलाई सार्थक बनाउन र आफैँलाई अग्निपरीक्षामा राख्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन्। जिबी राईको हवालाबाट सञ्चारमा आएका समाचारको यथार्थ र तथ्य बाहिर आउन बाँकी छ। यद्यपि, रविसँगै नेपाली राजनीति र सहकारी अनियमितताको एउटा महत्वपूर्ण पाटो अब बाहिर आउने देखिन्छ।
तर, सहकारी भ्रष्टाचार र त्यसको आयतनमा रवि एउटा सानो अंश हुन्। ‘ठूलो माछा’माथि छानबिन नचलाएसम्म ओलीले ‘चित्रगुप्त’बाट निर्दोष हुने आशा गर्न सकिन्न।
भर्खरै
लोकप्रिय
