व्यंग्यमा कति शालिनता हुनुपर्छ? भाषिक मर्यादामा कति सम्झौता गर्न सकिन्छ या स्वीकार्य हुन्छ? यसबारे लेखक या प्रस्तुतकर्ता अनि व्यंग्यका पात्रबीच फरक मत हुन सक्छ। तर, व्यंग्यबिनाको साहित्य, लेखन र अभिव्यक्ति तथा प्रहसनहरु ती विधाका खल्लोपनका कारक हुन पुग्छन्। संस्कृतका श्लोकहरुमा भगवान्लाई व्यंग्यको पात्र बनाइएका उदाहरण छन्। विष्णु भगवान किन क्षीर सागरमा सुत्छन्? उडुसको डरले? यी श्लोकहरु पढाइन्थे स्कुलमा संस्कृतमा।
कार्टुन पत्रकारिताको अत्यन्त सुन्दर र प्रभावकारी विधा हो। अहिले तिहारलगत्तै केही टिप्पणीहरू आएका छन् सामाजिक सञ्जालमा। घरमा बोलाएर अतिथिलाई बेइज्जत गरेको भन्दै सिस्नुपानी नेपालका आयोजकहरुमाथि धारे हात उठेका छन्। त्यो आ–आफ्नो मान्यता हुन सक्ला। तर, त्यहाँ अतिथिहरु सिस्नुपानी खानै गएका थिए।
सिस्नुपानी नेपाल राजनीतिक सामाजिक चेतना बोकेको एउटा समूह हो, जसले हरेक वर्ष मुलुकमा भएका ठूला भ्रष्टाचार, अनियमितता र विकृतिलाई लयात्मक र कलात्मक रुपमा आमजनतासमक्ष पस्कन्छ देउसीभैलो ‘स्टाइल’ मा। र, उसका व्यंग्यका पात्रहरुलाई आमन्त्रण गरी भीआईपी स्थानमा आसन दिन्छन् आयोजकहरुले। सायद यो खुसीकै कुरा मानिनु पर्छ अहिलेसम्म, ती पात्रहरू सामूहिक रुपमै भए पनि आफैंमाथिका व्यंग्यलाई एकअर्काको मुख हेर्दै साहसका साथ ग्रहण गरेजस्तो देखाउँछन्, हाँस्छन्, यदाकदा ताली बजाउँछन्।
नेपाली राजनीतिमा ‘जवाफदेही’ भन्ने व्यक्तिगत र संस्थागत चरित्र विलुप्त भएजस्तो लाग्छ। कमसेकम कलाकारहरुले वर्षमा एकपल्ट तिनीहरुलाई या शासक वर्गलाई बोलाएर ‘जवाफदेही’ बन्नुपर्छ भन्ने सन्देशका साथ साहित्यिक रुपमा सिस्नुपानी हान्छन्। यसपल्ट पनि छाडेनन् उनीहरुले नेताहरुलाई। पहिलो वाक्यमै प्रजातन्त्रका ३५ वर्षमा ३६ सरकार बनेको नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको ऐना सत्तालोलुप नेताहरुलाई देखाउँछन् कलाकारहरुले।
‘स्वर्ग र नर्क’ सँगै जाने प्रतिबद्धताका साथ एउटै राजनीतिक सिरकभित्र ओली र प्रचण्ड सुत्छन्, अनी ओली खुसुक्क मध्यरातमा देउवाको राजनीतिक खाटमा पुग्छन्। यो प्रस्तुतिलाई कुन राजनीतिक चेतना र व्यंग्यको सामान्य परिभाषा बुझ्ने आमनेपालीले मन नपराउला र? एक क्षणका लागि ओली र प्रचण्डकै नजरअगाडि पनि त्यो यथार्थ घुम्यो होला सायद। पार्टीको नाममा सत्ता, भत्ता र सुविधाको अंशवण्डा भएका छन् मुलुकमा।
साहित्यिक चेतका कारण या व्यंग्यलाई सम्मान गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने मनोरञ्जनबाट आनन्द लिनु सभ्यताको परिचायक हो। त्यो मानवीय पक्षमा दलीय सदस्यता तगारो बन्दैन। सत्यको उद्घोष र श्रष्टाबाट सत्यको सम्मान हुँदा राजनीति पनि सम्मानित बन्न जान्छ।
पहिलो चरणको सिस्नुपानी प्रस्तुतिलगतै परम्पराको निर्वाहस्वरुप मन्तव्यका लागि बोलाइएका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले केही अनपेक्षित तिक्तता प्रदर्शन गरे पनि नेपाली राजनीतिलाई कलंकित गर्दै आएका केही तथ्य ओकल्न या जनतासमक्ष स्वीकार गर्न बाध्य भए।
सिस्नुपानीले कीर्तिपुरमा एमालेलाई सित्तैमा १० रोपनी जग्गा दान दिई एक वर्षभित्र घर पनि बनाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङको फोटो मनमोहन अधिकारीको सट्टा राख्ने कि? भन्ने व्यंग्यवाणबाट मर्माहत भई ओलीले ती तथ्य ओकलेका थिए।
केपी ओलीले चुनावमा पैसाको चलखेल हुने कुरा स्वीकार गरे पनि यहाँको व्यवस्था र राजनीतिक परिवर्तनका एजेन्डा कहाँबाट आए खुलाइसकेका छैनन्। १२ बुँदे कताबाट आएको हो? त्यो खुलाएनन्। सम्भवतः उनीमाथि थप जनदबाब परेपछि या सिस्नुपानीले जसरी उक्साहट बढेपछि उनले त्यो कुरासमेत खोल्ने छन्।
‘आजसम्म नेपालमा कुन पार्टीले व्यापारीको आशीर्वादबिना कार्यालय ठड्याएको छ? हो, एउटैको दानमा या धेरैको? प्रश्न यो हो,’ उनले भने। ‘अनि आजसम्म कुन राजनीतिज्ञ या उम्मेदवारले आफ्नै पैसामा चुनाव लडेको छ?,’ ओलीको यो स्वीकारोक्तिपूर्ण अभिव्यक्तिले दुई वटा हैन, धेरै प्रश्न उठाएको छ। हाम्रो प्रजातन्त्र निर्लज्जताको बुर्कामा लुकेको छ।
राजनीतिक सुधारका लागि पहिला रोगको पहिचान र आफूबाट भएका अपराधको स्वीकारोक्ति आवश्यक छ। के एमालेले आफ्नै अध्यक्षको स्वीकारोक्तिपछि उसका उम्मेदवारहरुले कसको या कुन-कुन बिजनेसहाउसको पैसामा चुनाव लडे? त्यसमा गम्भीर अध्ययन गर्न तयार होला?
मुलुककै प्रधानमन्त्रीले दिएको यो चुनौतीपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा अन्य दलले चुनावी र राजनीतिक लेनदेनलाई बेवास्ता गर्न मिल्ला? यदि त्यसो गर्न चाहँदैनन् यी दलहरु भने दोस्रो स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ नेताहरुविरुद्ध। उसो भए जसको पैसामा चुनाव लडे उनीहरुलाई नेताहरुले के दिए? लेनदेनमा चलेको राजनीतिमा लिने र दिनेको स्वार्थ हुन्छ आमजनताको हुँदैन। आम जनताको सरकार या हितबारे नसोचिएको या नसोचिने व्यवस्था प्रजातान्त्रिक व्यवस्था या जनहितको व्यवस्था हुन सक्तैन।
मुलुकको सरकार प्रमुख भएको नाताले ‘राष्ट्रियता’ गुम्न दिइँदैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि श्रोत नखुलेका स्वदेशी र विदेशी पैसामा लडिएका चुनावले दलाल शासन र नेतृत्व पैदा गर्छ। राष्ट्रियताको संरक्षण गर्दैन यसले। हाम्रो नागरिक समाजले प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई गम्भीरताका साथ सायद लिन नसक्ला। किनकि मुलुकमा चुनावमा जस्तै नागरिक समाजको गुजारा पनि त आफ्नै श्रोतमा भएको छैन होला पक्कै पनि। जब अर्काको खर्च र खटनमा चुनाव हुन्छ, एजेन्डा पनि अरुकै हुन्छ। जब अर्काको दानमा नागरिक समाज जन्मन्छ, त्यो प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका लागि ऐँजरु साबित हुन्छ।
केपी ओलीले चुनावमा पैसाको चलखेल हुने कुरा स्वीकार गरे पनि यहाँको व्यवस्था र राजनीतिक परिवर्तनका एजेन्डा कहाँबाट आए खुलाइसकेका छैनन्। १२ बुँदे कताबाट आएको हो? त्यो खुलाएनन्। सम्भवतः उनीमाथि थप जनदबाब परेपछि या सिस्नुपानीले जसरी उक्साहट बढेपछि उनले त्यो कुरासमेत खोल्ने छन्।
सिस्नुपानी लागेपछि सम्भवतः पीडामा तथ्य ओकल्न वाध्य ओलीका आन्तरिक र बाह्य चुनौती अत्यन्त बढी चुनौतीपूर्ण सावित हुनेछन्। प्रधानमन्त्रीका रुपमा सम्भवतः छिमेकको भ्रमण परम्परागत रुपमा भारतबाट नभएर यसपल्ट चीनबाट सुरु गर्दै छन्। राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकताबाट विदेश भ्रमण निर्देशित हुनुपर्ने मान्यता मुलुकमा भए पनि नेताहरुले एउटा अर्थहीन परम्परा कायम राख्दै आएका छन्। ओली कुन एजेन्डा लिएर चीन जाँदै छन्?
वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गतका परियोजना नेपालमा अनुदानका रुपमा मात्र स्वीकार गरिनु पर्छ भन्ने कांग्रेसको मान्यतालाई ओलीले ‘बेइजिङमा अगाडि सारी ‘मगन्ते’ कूटनीतिलाई संस्थागत रुप देलान् या आफ्ना व्यावहारिक कठिनाइ र सीमाबारे उत्तरी मित्रराष्ट्रलाई आश्वस्त पारी आवश्यक परियोजनाहरु सहज सर्तमा कार्यान्वयनका खाका प्रस्तुत गर्लान्?
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि उनले उठाएको ‘अमेरिका फस्ट’ को नाराको प्रभाव के होला नेपालमा? त्यसबारे सरकारमा कुनै चासो र चिन्ता देखापरेको छैन। ‘एक्लै खाए भ्रष्टाचार, मिली खाए खिर’को मान्यता बोकेको मुख्य प्रतिपक्ष र सरकारका मुख्य नेताहरु भित्र–बाहिर खिरकै खोजीमा रहने गरेका छन्।
गम्भीर अपराधका दोषी राष्ट्रपति भएको मुलुकका रुपमा अमेरिकालाई त्यहीँकै सञ्चारले चित्रित गरेका छन् ट्रम्प विजयपछि। तर, नेपालले हरेक अपराधीलाई राजनीतिमा स्थान छ भन्ने तथ्यलाई पटक-पटक स्थापित गरेको छ। अपराधी हुनु राजनीति र सत्ताको योग्यता बनेको छ यहाँ। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीको मिलेमतो छ यसमा।
भ्रष्टाचारमा यी तीन दलका ठूला नेता अपराधिसिद्ध भएका छैनन्, किनकि आपसमा मिलेर खिर खाँदा त्यस्तो छानबिन बन्ने सम्भावनालाई यिनीहरुले रोकेका छन्। आशा गरौँ, राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हैन, जनताले नै सिस्नुपानी हान्न थालेपछि यस्ता छानबिन पक्कै सुरु हुनेछन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
