‘स्वप्नदर्शी र सिर्जनशील’ नेतृत्वलाई कसरी परिभाषित गर्ने? नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा इतिहासका अनेक कालखण्ड र चरणमा केही नेताहरूलाई त्यो श्रेणीमा अवश्य राख्न सकिन्छ। तिनीहरूकै क्षमता, भूमिका र राष्ट्रप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धताकै कारण नेपाल अहिलेसम्म स्वतन्त्र र अविरल अस्तित्वमा रहन सकेको हो। गणतन्त्रको चरणमा या २०६२-६३ यता नेपालमा त्यस्ता श्रेणीको नेतृत्वको पूर्ण खडेरी परेको छ।
सपना देख्ने तर त्यसलाई नीति र कार्यगत ढाँचा नदिने गफाडीहरू आफ्ना केही अन्धभक्तहरूको तालीबाट राजनेताको पगरी गुथ्ने ध्याउन्नमा लाग्नु ‘गणतन्त्र’को साझा शैली बनेको छ। चिन्तकहरूले देखाएको या रचेका आदर्श र सिद्धान्तभित्र राजकीय र शासन पद्धति स्थापित हुने गरेका छन्। मार्क्सवाद पछिल्लो त्यस्तो प्रयास हो। नेपालकै सन्दर्भमा राजा महेन्द्रको पञ्चायत व्यवस्था केही हदसम्म एउटा मौलिक प्रयास थियो।
यता नेपाली गणतन्त्रका नेताहरूमा रातदिन सपना देख्ने र त्यही सपनालाई जनता समक्ष खुलस्त गर्ने, तर व्यवहारमा केही नगर्ने प्रवृतिबिना अपवाद सबैमा देखा पर्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पानीजहाज, चीनसँगको ‘रेल्वे कनेक्टिभिटी’, घरघरमा ग्याँस पाइपको प्रतिबद्धता त्यसका केही उदाहरण हुन्।
नेताहरूले आश्वासन दिन पाउँछन् जनतालाई। दिनुपर्छ तर आश्वासन पूरा नगर्दा नेताहरूको विश्वसनीयता त्यहीँ हदमा स्खलित हुन्छ भन्ने तथ्यलाई पनि उनीहरूले स्वीकार्नु पर्दछ। यसमा ओली मात्र अपवाद हैनन्। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धता जनाउने तर प्राप्त पहिलो अवसरमा भ्रष्टचारबाटै पोसिने प्रवृति सम्भवत: ०४७ यता कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीबाहेक सबै प्रधानमन्त्रीमा देखियो। एमाले र नेपाली कांग्रेससँगै माओवादी केन्द्रको नेतृत्व सार्वजनिक जीवनको शुद्धता र जवाफदेहीतालाई ध्वस्त गर्ने प्रतिस्पर्धा र सहकार्यमा जुटेका छन्। यसका कारण कानुनको शासनमा ह्रास आएको छ र जनताले नेतृत्व पंक्तिलाई अपराधी र भ्रष्ट मान्न थालेका छन्।
तर, सत्ता यता आएर रवि लामिछाने र दुर्गा प्रसाईलाई मात्र भ्रष्ट, दुष्ट तथा प्रजातत्रका लागि चुनौती देख्न या मान्न थालेको छ। यी दुई नेताहरूको गिरफ्तारी र उनीहरूमाथि लगाइएका आरोप अनि छानबिनको शैलीले कमसेकम तीन ठूला नेताहरू, ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा छिट्टै जनताको हस्तक्षेप तथा छानबिनको दायरामा आउने सम्भावना मात्र हैन, सुनिश्चितता बढ्न थालेको छ। अमेरिका राष्ट्रपतिका रुपमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि एउाटा समूहमा देखापरेको डर नेपालमा आफ्नै किसिमले यथार्थ भएर उदाउँदो अवस्था छ। सत्ता अपराधको छानबिनभन्दा प्रतिशोधको लौरो अन्याय र गैर कानुनी तरिकाबाट चलाउन उद्धत छ।
सहकारी अनियमितताको छानवनको क्रममा करिब दुई महिनाअघि गिरफ्तार गरिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछानेलाई काठमाडौँ, बुटवल, पोखरामा प्रहरीले बयान लिने क्रम जारी राखेको छ। सत्तामा छँदा आफ्नो मातहतका प्रहरीको दुरुपयोग गर्न सक्रियता देखाएका लामछानेले सायद मनमनै त्यो प्रवृतिको पश्चताप गर्दै होलान्, तर अझै पनि त्यो स्विकारोक्तिले उनले प्रहरीलाई एउटा स्वायत्त र गैरदलीय गोटीको सट्टा निष्पक्ष छानबिनको राज्य संस्थामा स्थापित गर्न मद्दत गर्न सक्छन्। त्यस्तै पोखरा, बुटवल या अन्यत्र उनको रिहाइमा उर्लेको भीडले लामिछानेलाई रिहा गर्न अदालतमाथि दबाब दिनुको सट्टा ‘कमसेकम’ गणतान्त्रिक संविधान जारी भएयता प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओगटेका तीन जना प्रधानमन्त्रीलाई कानुन या छानबिनको दायरामा ल्याउने अभियान चलायो भने त्यसले नेपाली राजनीति र शासनको चरित्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने छ। त्यो नेपाली जनताको आम चाहनाको अनुमोदन हुने छ।
दुर्गा प्रसाईं ओली तथा प्रचण्डसँगको निजी सम्बन्ध केही जटील र निकै हदसम्म पारर्दर्शी छ। पहिला प्रचण्डसँग र पछि ओलीको विश्वास कमाएर सम्बन्धित पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा काम गरेका प्रसाईं मंसिर ४ बाट थुनामा छन्। मंसिर ७ बाट ओलीविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका प्रसाईजस्तै त्यसलाई दबाउन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सडकमा त्यसरी नै ५० हजारको भीड उतार्न आफ्नो कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए। यसले के देखाउँछ भने अहिले पनि ओली र प्रसाई एक अर्काका राजनीतिक प्रतिस्पर्धी हुन्। के प्रसाईंको गिरफ्तारी राज्य या प्रधानमन्त्रीको असहिष्णुताको कारण त हैन?
प्रसाईंले एउटा दश्तावेज (पुष्टि नभएको) सार्वजनिक गरी प्रधानमन्त्रीले कम्बोडियाको टेलिकम उद्योगमा ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको दाबी गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजानिक रुपमा एउटा जलविद्युत परियोजनाबाट प्रचण्ड, ओली तथा देउवाले ३/३ अर्बको मुनाफा खाएको आरोप लगाउँदै त्यसको पुष्टि गर्न नसके आफू दण्डको भागी हुन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएको प्रमाण नेपाली सञ्चार माध्यममा जीवित छन्। प्रसाईंले सार्वजनिक बयान दिनेबितिकै उनलाई गिरफ्तार गर्ने प्रहरीले ‘सम्मानित’ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बोलेका भट्टराईलाई किन गिरफ्तार गरेन? या तीन आरोपितसँग किन सोधपुछ गरेन? हो, ओलीले प्रतिवाद गरेमा या शिकायत गरेमा प्रसाईंविरुद्ध छानबिन गर्ने कर्तव्य प्रहरीको बन्न जान्छ। ओलीले शिकायत दर्ता नगरेको अवस्थामा पनि उनीविरुद्वध लगाएको आरोप पुष्टि गर्ने नैतिक र कानुनी जिमेमेवारी प्रसाईको बन्न जान्छ। तर, आरोपितसँग एक वचन नसोधी प्रसाईंलाई गिरफ्तार गर्नु राज्यद्वारा भएको कानुनको उपहास हो।
मुलुकभित्र भ्रष्टाचार र विविध अनियमितताका लागि वदनाम सत्ता र त्यसका गठबन्धन अनि नाइकेहरूले सुरक्षा फौज लगाएरै आन्दोलन र आलोचना दबाउने कि आत्मा समीक्षा गर्ने?
यसले एउटा मौलिक प्रश्न उब्जाएको छ। राज्य र त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रहरी संस्था, मुख्यरुपमा त्यसको नेतृत्व समक्ष। प्रहरी निष्पक्ष र स्वायत्त अनसन्धान निकाय हो, या सत्तामा आसीन प्रधानमन्त्री या गृहमन्त्रीको स्वार्थमा काम गर्ने उनीहरूको गोटी? प्रसाईंविरुद्ध अब आधा दर्जनभन्दा बढी आरोप लगाइने तयारी भइरहेको छ। मंसिर ७ को घोषित आन्दोलन पूर्व उनको गिरफ्तारीसँगै अन्य ‘नयाँ अपराध’हरु कसरी जन्मिए उनीविरुद्ध? सम्भवत: न्यायलयको निष्पक्षता र न्यायिक हैसियत स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाश राउत र उनको नेतृत्वको न्यायपालिकाका लागि पनि राज्यवाट भएका यस्ता आततायी कार्यहरूलाई दुरुत्साहित गर्ने एउटा चुनौती र अवसर हो यो।
समग्रमा, गणतन्त्रका नाममा विरोध र स्थापित राजकीय परम्पराको गला दबाउने यो प्रवृतिमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन पछि नसकेका अंशवण्डामा आधारित सत्ता सञ्चालकहरुबाट भइरहेको यस्ता व्यभिचारले मुलुकमा प्रजातन्त्र र कानुनको शासनलाई धरापमा पारेको छ। शासकहरू नेपाली जनताको नजरमा मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका नजरमा पनि अविश्वसनीय बनेका छन्।
मुलुकभित्र भ्रष्टाचार र विविध अनियमितताका लागि बदनाम सत्ता र त्यसका गठबन्धन अनि नाइकेहरूले सुरक्षा फौज लगाएरै आन्दोलन र आलोचना दबाउने कि आत्मा समीक्षा गर्ने? अलोकप्रियताको चरम विन्दुमा टेक्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। पक्कै पनि, चीनले उनलाई नेपालमा उनको वैधानिकता बारे प्रश्न उठाउने छैन, तर नेपालमा त्यो प्रश्नले व्यापकस्वरुप लिँदा चीन या कुनै पनि अन्य मुलुकले त्यसलाई बेवास्ता गर्न सक्ने छैन।
सत्ता गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा उठाउने एजेन्डाबारे भिन्न मत छन्। बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गतका परियोजना ‘सम्पूर्ण अनुदान’ मा मात्र लिनुपर्ने अडान नेपाली कांग्रेस र सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीबाट आएको छ भने बीआरआई कार्यान्वयन ढाँचा सम्बन्धि सहमतिका लागि आफूले पहिले नै दिएको आश्वासन अनुरुप हस्ताक्षर गर्ने अडान प्रधानमन्त्रीको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नबनी प्रधानमन्त्रीले चीनलाई आश्वस्त पार्नुले नेपाली कूटनीति कसरी सञ्चालित हुने गरेको छ यता आएर, स्पष्ट पारेको छ।
भारतले नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो विदेश यात्राका लागि निम्तो दिन्छ कि दिँदैन, त्यो उसको तजविजी निर्णय हुन सक्छ, तर त्यसकै भोकमा मुलुकको दीर्घ र अल्पकालिन हितबारे एउटा एक्लिएको प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी निर्णय लिन पाउँदैन। मुलुकमा प्रतिशोधको राजनीति गरेकै आधारमा ऊ बाहिर स्वीकार्य भएको भ्रममा रहन मिल्दैन। २०७२ को आर्थिक नाकावन्दीमा भारतविरुद्धको राष्ट्रिय आक्रोशको पृष्ठभूमिमा स्वागतयोग्य तरिकाले चीनसँग व्यापार तथा वाणिज्य सम्झौता हस्ताक्षर गर्नु र अहिले मुलुकमा सहमती नबनी वीआरआई ढाँचा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु एकदमै पृथक विषय हुन्। मुलुकमा सम्मान, हैकम र विश्वास गुमेको सत्ता र त्यसका नायक विदेश जान मिल्छ एकदमै आवश्यक भएमा तर मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गरेर दीर्घकालीन महत्त्वका सन्धि सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार उनीसँग हुनुहुँदैन र छैन पनि।
भर्खरै
लोकप्रिय
