०६२/६३ को परिवर्तन अनेक आशा र अवसरका साथ आयो। समय र परिवर्तनको अपेक्षा प्रवल थियो। त्यो अपेक्षाविरुद्ध पहिला नै भ्रष्ट मानिएका नेताहरू शायद नजालान् कि भन्ने आशा जनताले बोकका थिए। त्यसैले सार्वजनिक मञ्चबाट ती नेताहरूले एकअर्काको हात समाएर ‘हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ’ भन्दा जनताले विश्वास गरे। तर, पहिलो अवसर पाउनेबित्तिकै उनीहरूले राष्ट्रघात, जनघात र भ्रष्टाचार गर्न थाले।
राजा ज्ञानेन्द्रको वैशाख ११ (२०६३) को सन्देश र त्यसमा अन्तरनिहित समझदारीअनुरूप उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको शपथ दिलाए र संसद ब्युँत्याए। त्यही ब्युँतिएको संसद् हाम्रा परिचालित नेताहरू, खासगरी त्यसबेलाका सभामुख र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको षड्यन्त्रको मञ्च बन्यो। विदेशी राजदूतहरूको प्रत्यक्ष आदेश र इशारामा विधि तथा प्रक्रियाविहीन तरिकारले पहिला मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष अनि त्यसपछि राजसंस्था निलम्बन र भारतीय दूतावासमा शिवशंकर मुखर्जीको रोहवरमा मुलुक संघीय भएको घोषणा गरियो।
०६२/६३ ले दिएको राजा तथा दलहरू मिलेर मुलुकमा प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्दै शान्ति र विकासलाई सँगै लैजाने अवसरलाई कार्यकारी सत्ता हातमा लिएका दलहरूले तुहाइदिए। सार्वभौम जनताभन्दा दलाल नेताहरू शक्तिशाली देखिए त्यो बेला।
त्यत्ति मात्र हैन, १२ बुँदेको एक बुँदामार्फत शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने नाममा ल्याइएको राष्ट्रसंघीय निकाय अनमिन नेपालमा दिगो शान्तिका लागि कम र साम्राज्यवादी हैकम स्थापनाका लागि बढी समर्पित देखियो।
अनमिनको पछिल्लो चरणमा कोइराला स्वयंले त्यसबेला नेपाल आएका राष्ट्रसंघीय महासचिवसँग इयान मार्टिनले ‘माओवादी’ नेताजस्तो व्यवहार गरिरहेको शिकायत गरे। त्यो अकारण थिएन।
तर, कोइराला र १२–बुँदेका मतियारहरू मिलेर माओवादी लडाकुको संख्या अस्वीकार्य आकारमा बढाउँदै माओवादीलाई असन्तुलित ‘बार्गेनिङ’ को हैसियत दिएका थिए। नेपाली सेनालाई खलनायकीकरण गर्ने र कमजोर बनाउने एउटा षड्यन्त्र थियो त्यो। द्वन्द्वको एउटा पक्ष अर्थात् राजसंस्था र पुराना शक्तिलाई राजनीतिक र शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर राखी ‘डिभाइड एन्ड रुल’ को सिद्धान्त लागू गर्यो अनमिनले।
संविधान प्रक्रियागत ढंगले बनेन। नेपालीको अपनत्व रहेन त्यसमा। शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएन। संक्रमणकालीन न्याय पाउनेमा द्वन्द्वकालका पीडितहरूमा शंका छ, विश्वास कम छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली संक्रमणकालीन न्याय तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग प्रचण्डको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने औजारका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाका लागि १८ महिनापछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा मात्र ‘अर्जुन दृष्टि’ को निशाना बनेको छ। अरु विषयसँग उनको लेनादेना छैन।
प्रचण्ड बीच–बीचमा आन्दोलनको धम्की दिँदै जनतालाई उक्साउने अर्थहीन प्रयासमा छन्। देउवा, ओली र प्रचण्डबीच घुमिरहेको सत्तासमीकरणबाट संस्थापन या प्रतिपक्ष निर्माण भइरहेको छ विगत वर्षहरूमा। जता रहे पनि सत्ताको मस्ती उपभोग गर्न चाहन्छन् उनीहरू। जवाफदेहीको सिद्धान्तबाट बाँधिन उनीहरू चाहँदैनन्। उनीहरूको लोकतन्त्रको मौलिकता हो यो।
अनुसन्धानको जिम्मा लिएको प्रहरी संस्था कानुनबाट निर्देशित हुनुभन्दा सत्ताको हातमा बाँधिएको ‘आलसेशन’ बनेको छ।
जसमाथि लाग्यो, सत्ताको आदेश नआउँदासम्म, त्यसलाई क्षतविक्षत बनाउने आपत्तिजनक काममा लागिरहन्छ ऊ । सहकारी प्रकरणमा गिरफ्तार भई अनुसन्धानका नाममा रातारात एउटा जिल्लाबाट अर्काे जिल्ला दगुराउने काम तिनै ओलीको निर्देशनमा भइरहेको छ, जसले रविलाई यो प्रकरणमा निर्दाेष भएको घोषणा गरेका थिए।
यसविरुद्ध दर्ता गरिएको सिकायतका क्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमक्ष उपस्थित हुने साहस देखाइरहेका छैनन् प्रहरी प्रमुखले।
१२ बुँदेका मतियार शक्तिहरू वर्तमान व्यवस्था र आफ्नै भूमिकाबारे समीक्षा र ‘कोर्स करेक्सन’ का लागि तयार देखिँदैनन्। सम्भवतः राजा ज्ञानेन्द्र स्वयंले उनीपछिका दुई राष्ट्राध्यक्षसँग परामर्श गरी राजनीतिक या पदलाभका विषयलाई निरपेक्ष र खाली मुलुक बनाउन सर्वपक्षीय सहमतिका लागि विशेष पहल गर्नु आवश्यक भएको छ।
प्रहरी संस्थाको निष्पक्षता र न्यायिक चरित्रको अभावबाटै आश्वस्त भएर होला, राज्य व्यवस्था समितिसमक्ष प्रहरी तथा निजामती कानुन संशोधनबारे लोकसेवा आयोगको तर्फबाट प्रहरी प्रमुख छनोटको वर्तमान शैली र तरिका फेर्नुपर्ने सुझाव आएको छ।
एकै तहका गृहसचिवको नेतृत्वको समितिबाट यो अधिकार खोसेर लोकसेवा आयोग अध्यक्ष या आयोगले मनोनीत गरेको व्यक्तिको नेतृत्वको समितिले प्रहरी प्रमुखको छनोट सिफारिस गर्नुपर्ने सुझावलाई अनुचित भन्न सकिन्न। बरु समयको आवश्यकता हो ।
रवि लामिछानेलाई अनुसन्धानका क्रममा गिरफ्तारी गर्दा राजनीतिक तहबाट विरोध नभए पनि अहिले राज्य र उसको प्रहरी तन्त्र प्रतिशोध र यातनामा उत्रेपछि विरोधको प्रकार, आयतन र तीव्रता बढेको छ।
त्यस्तै, अदालतले दुर्गा प्रसाईँलाई चलिरहेको अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा नराखी बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न दिएको आदेश ओलीप्रति बफादार प्रहरीले अवज्ञा गरेको छ।
सरकारले कानुन आफ्नो हातमा लिने, त्यसको प्रयोग कानुनसम्मत र न्यायिक रूपमा नगर्नेजस्ता गैरसंवैधानिक कृत्य सर्वत्र अभ्यास गरिरहेको छ, मुलुकभित्र र बाहिर पनि। झापामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई राज्यभन्दा माथि राखेर जनतालाई जिस्क्याउने हेतुले ‘भ्यु टावर’ बनाएका छन्। राज्यको ढुकुटीबाट १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ स्वाहा गरेर निर्मित उक्त टावरको नक्सा पास गरिएको छैन।
कानुनी रूपमा अनिवार्य वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरिएको छैन। निर्माणको परियोजना, शिलान्यास र उद्घाटनका चरणसम्म प्रत्यक्ष संलग्न ओली कानुनभन्दा माथि छैनन्।
कानुन नमान्दा उनी कुनै पनि नागरिकसरह दण्डित हुनुपर्छ नै, यदि राज्य व्यवस्थामा आम जनताको अविश्वास नचाहने हो भने।
ठीक त्यही हाल उनको हालैको चीन भ्रमणका क्रममा पनि देखियो। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका एजेन्डाहरूबारे राष्ट्रिय सहमतिको प्रयत्न नै भएन। तर, सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला शक्ति कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति अर्थात् बेइजिङसँग शतप्रतिशत अनुदानमा परियोजना पाए मात्र बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने सहमतिलाई पनि उनले तोडिदिए।
यद्यपि, चीनमा प्रधानमन्त्री भीक्षाटनका लागि मात्र जानुपर्छ, दानपात्रको रकमबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने अडान दरिद्रताको संकेतबाहेक केही थिएन। पक्कै पनि भीक्षाको कचौरा लिएर एउटा राष्ट्र प्रमुखले विदेश भ्रमण गर्न मिल्दैन। तर, नेपाली कांग्रेसको दबाबमा उनले लिएर गएको दानपात्र बेइजिङ पुगेपछि लुकाए।
राष्ट्रपति सि जिनपिङको आडमा त्यसलाई ओलीले फ्याँकिदिए, अर्थात् आफ्नो सत्ता दाउमा राखे। देउवाको सत्तामोह र नेपाली कांग्रेसको आक्रोशको पटाक्षेप जति खेर होला, ओलीको दिनगन्ती शुरु हुनेछ। त्योभन्दा महत्वपूर्ण रवि लामिछाने र दुर्गा प्रसाईंमाथिको कारबाहीमा बदलाको आगो छ भनी देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण सावित हुनेछ। त्यसबापत सबभन्दा पहिला ओली र त्योसँगै अन्य ठूला दलका ठूला नेतालाई भ्रष्टाचार मामिलामै छानबिनको दायरामा ल्याउने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्नेछ। उनीहरूलाई प्रहरीले तत्काल रिहा गर्ला या नगर्ला भन्न सकिन्न तर जमानतमा रिहा नगरेमा छिटोभन्दा छिटो ठूला नेताहरूको भेट रविसँग ‘भित्रै’ हुने सम्भावना बढेको छ।
त्यससँगै नेपाल प्रहरी र न्यायपालिकामा व्यापक सुधार र राजनीतिक दलहरूको चंगुलबाट उनीहरूको मुक्तिको आवाज भीडबाट आउन थालिसकेको छ।
त्यो नेपाली सेनाका लागि पनि चेतावनीको स्वर हो। उसलाई राष्ट्रिय चरित्र प्रदर्शन गर्नुपर्ने बाध्यता आउनेछ। यी संस्थाहरूसँगै गणतन्त्र नेपालका पहिला र दोस्रा राष्ट्रप्रमुख क्रमशः रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा विद्यमान बेथिति, बाह्य मञ्चमा नेपालले गुमाएको हैसियत र ओली, देउवा तथा प्रचण्डले आ–आफ्ना हिसाबले चलाएको भ्रष्ट, प्रतिशोध तथा अपराधमा उन्मुक्तिको स्वीकृतिलाई धृतराष्ट्र शैलीमा हेर्लान् या समग्र परिस्थितिको समीक्षा तथा कोर्स करेक्सनका लागि दबाब देलान्? जनताको नजर त्यसतर्फ पनि छ। त्योभन्दा बढ्ता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रतर्फ पनि जनताले हेरिरहेका छन्।
उनलाई नेपाली जनताको संलग्नताबिना बाहिरी दबाबमा नेपाललाई अस्थिर र परिचालित बनाउनका लागि हटाइएको अब स्पष्ट भएको छ। अहिले उनी नेपाल र नेपालीजस्तै पीडित छन् र आमसहानुभूति उनीतर्फ छ, यद्यपि स्पष्ट घोषित आन्दोलन या जनअभियानको अभावमा त्यो सहानुभूति समर्थनमा रूपान्तरित भइसकेको छैन।
१२ बुँदेका मतियार शक्तिहरू वर्तमान व्यवस्था र आफ्नै भूमिकाबारे समीक्षा र ‘कोर्स करेक्सन’ का लागि तयार देखिँदैनन्। सम्भवतः राजा ज्ञानेन्द्र स्वयंले उनीपछिका दुई राष्ट्राध्यक्षसँग परामर्श गरी राजनीतिक या पदलाभका विषयलाई निरपेक्ष र खाली मुलुक बनाउन सर्वपक्षीय सहमतिका लागि विशेष पहल गर्नु आवश्यक भएको छ। विदेशीको गणतन्त्र लादे पनि जनता र मुलुकप्रति उनको दायित्व बढेको छ। राजा संकटमै अघि आउँछन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
