देशकाे स्थायी सरकार निजामती : नेपाल निजामती ऐन संशाेधनकाे लागि केही दिनयता संसदकाे राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा घनिभूत छलफल भइरहेकाे र विभिन्न दलका प्रतिनिधि सांसद्हरुले राय सुझाब पेश गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीहरु राजनीतिक दलहरु नै पिच्छे ट्रेड युनियन अर्थात भातृ संघ संगठनमा आबद्ध भएर विभाजित हुँदा निष्पक्ष रुपमा चुस्त सेवा प्रवाह हुन नसकेकाे तिताे यथार्थ छ। नेपालकाे संविधान २०७२ काे धारा १७(१) काे (घ) मा संघ संस्था खाेल्ने स्वतन्त्रता भनी उल्लेख भए पनि सरकारी कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दलहरु पिच्छे भ्रातृ संघ संगठनहरु खाेल्न र आबद्ध हुन पाउने ब्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्लेख नभएको साथै दफा ४ खण्ड (घ) सार्वजनिक नैतिकताकाे प्रतिकूल हुने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउनेगरी ऐन बनाउन राेक लगाएकाे मानिने छैन भनी उल्लेख भएको छ्। जनताले तिरेकाे राजश्वबाट पालिएकाे मुलुककाे सरकारी कर्मचारीहरु जनता र देशप्रतिभन्दा राजनीतिक दल र विचारप्रति उत्तरदायी हुँदै राजनीतिक शक्तिकै आडभराेसामा वृत्तिविकास तथा अवसर खाेज्नु र राजनीतिक दलकाे नियममा बाँधिनु सार्बजनिक नैतिकता प्रतिकूल बिषय हाे।
बिशेषगरी २०४८ सालपछि दलहरुकै आडमा निजामती प्रशासनमा अनुशासनहीनता र मर्यादाहीन गतिविधिहरु तीब्ररुपमा बढ्नाले अख्तियार तथा नियमक निकायहरुलाई समेत निकम्मा बनाउने काम हुँदै आएकाे छ । विगतमा दलहरुले जे जस्ताे गरेपनि ती सबै कुराबाट आमजनता सुसूचित थिएनन् तर २०७४ सालपछि जनतामा बढ्दै गएकाे नैराश्यकाे चेतनालाई चिरेर सुशासनकाे अनुभूति गराउने हाे भने मुलुककाे साझा र जिम्मेवार निजामती प्रशासन (स्थायी सरकार) मा यसप्रकारकाे राजनीतिक दलहरुकाे भातृसंघ संगठनहरु खाेलेर राजनीतिक साैदाबाजी गर्ने काम राज्य सञ्चालनमा बाधक भएकाले तत्काल याे प्रथा खारेज हुनैपर्छ ।
त्यसैगरी संविधानकाे धारा ३४ श्रमिककाे हक सम्बन्धि (१) काे स्पष्टीकरणमा श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई राेजगारदाताकाे लागि शारीरिक वा बाैद्धिक कार्य गर्ने कामदार मजदूर भनिएकाे हुनाले यहाँ सरकारी निजामती कर्मचारी हाे वा सरकारी स्वामित्वकाे वा निजी उद्याेगधन्दामा काम गर्ने मजदुर हाे भन्ने स्पष्ट देखिंदैन। ऐ ऐन (२) मा श्रमिकलाई कानुन बमाेजिम ट्रेड युनियन खाेल्ने र त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक साैदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भनिएकाे छ तर नेपाल सरकारकाे निजामती सेवा भनी उल्लेख नभएकोले हाल स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रसम्म निजामती सेवाका कर्मचारीहरुकाे प्रत्येक राजनीतिक दलकाे भातृ संघ संगठनहरु तत्काल खारेज नगरिए सुशासनकाे नारा नारामा मात्र सीमित रहनेछ। तर कर्मचारीलाई राजनीतिक तहबाट हेपिएमा वा अन्यायमा पारिँदा यसउपर खबरदारी गर्न सबैकाे साझा रुपमा एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन कायम राख्न उचित हुन्छ साथै नेपाल निजामती ऐनकाे दफा ५३ मा यसकाे व्यवस्था समेत गरिएको छ।
अवकाश प्राप्त सेना तथा प्रहरी: अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मीहरुकाे नाम जाेडेर दल नै पिच्छे खडा गरिएको भातृ संघ संगठनहरु पनि अर्काे भद्दा उदाहरण हाे। राज्यकाे सुरक्षा अंगहरु यसै पनि संवेदनशील र मुलुकप्रति ठुलाे जिम्मेवारी बाेकेका अंगहरु हुन्। यसप्रकारकाे अंगहरुमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरु उदाहरणकाे रुपमा सैनिकहरुले अवकाश हुँदा वा लिँदा राज्यलाई आवश्यक परी बाेलावट भएको बखत ताेकिएकाे मिति,स्थान र समयमा पुनःहाजिर हुनेछु भनी कबाेल समेत गरिएको हुन्छ । तसर्थ पूर्वसुरक्षाकर्मीहरुले अवकाशपश्चात राजनीतिक दलहरुकाे भातृ संघ संगठनहरु खाेल्न र आबद्ध हुन पाउने भन्ने संवैधानिक वा कानुनी रुपमा साथै कुनैपनि सुरक्षा अंगहरुकाे ऐन नियमहरुमा उल्लेख भएको भेटिँदैन।
संसारकाे कुनैपनि देशमा अवकाश सेना तथा प्रहरीहरुले हाम्राे मुलुकमा जस्ताे दलकाे भातृ संघ संगठनहरु खाेली संगठित भएको अभ्यास र उदाहरण समेत छैन । रक्षा र गृह मन्त्रालय मातहत रही बहालवाला संगठन प्रमुखहरुकाे संरक्षणमा आ आफ्नाे संगठन र परेकाे बेला सरकारलाई सहयाेग पुराउनेगरी स्थापना भएका संगठनहरु भने हुने गर्दछ । हाम्राे पनि नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघ, पूर्व शसस्त्र प्रहरी बल कर्मचारी संघ तथा नेपाल पूर्व प्रहरी कर्मचारी संगठन, पूर्व नेपाल प्रहरी कर्मचारी परिषद् छ तर यी संगठनहरु कुनैपनि दलकाे भातृसंघ संगठन भने हाेइनन्।
त्यसैगरी पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपाल नामकाे संगठन कुनैपनि राजनीतिक दलकाे भातृ संगठनकाे रुपमा नरहेर गैरराजनीतिक, गैर नाफामूलक संस्थाकाे रुपमा रही राष्ट्र राष्ट्रियताकाे रक्षा, सुरक्षा र आफ्नाे तथा आश्रित परिवारहरुकाे हकहितमा काम गर्नेगरि विधिवत सरकारी दर्ता भई स्थापनाकालदेखि सरकार तथा बहालवाला सुरक्षा संगठनहरुलाई सहयाेग पुर्याउने साथै राष्ट्रहित विपरीतकाे कामहरुमा खबरदारी गर्दै आएकाे छ। पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुकाे नाम जाेडेर हरेक राजनीतिक दलकाे भातृ संघ संगठनहरु त्यसमा आबद्ध हुनेहरुले देशलाई संकट आईपर्दा साझा भई देश र जनताकाे पक्षमा सेवा गर्ने हैसियत राख्दैन । उच्च तहका अधिकृतहरु अबकाश हुनासाथ राजनितिक दलमा प्रबेश गर्नुपनि गम्भीर बिषय भएकोले निश्चित समयाअबधि राख्नु पर्ने देखिन्छ । बहालवालाहरुलाई समेत यसकाे प्रत्येक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने भएकोले राजनीतिक दलहरुले आफ्नाे विधानमा पूर्व सेना तथा प्रहरीहरुकाे नाम जाेडेर भातृ संगठन भनी उल्लेख गरिएको अनुसुची समेत तत्काल खारेज गराउनु पर्ने देखिन्छ ।
बिद्यार्थीकाे शैक्षिक समस्याहरु र सवालहरु उठाउन एक मात्र स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियन काफी हुन्छ र त्यसाे गरिएमा देश र जनताकाे हितबिपरित जुनसुकै दलकाे सरकारहरुले गलत काम गरेमा खबरदारी गर्ने एउटा बलियाे दबाब समूह पनि बन्न सक्छ ।
शिक्षक र प्राध्यापक: शिक्षा क्षेत्रमा पनि राजनीतिक दलहरु पिच्छे भातृ संघ संगठनहरु संचालन गरी अतिराजनीतिकरण भएकै कारण एकातिर राज्यले लगानी गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन सकेकाे छैन भने अर्कातिर आफ्नाे मुलुककाे शिक्षा प्रणालीमा बिश्वास नभएकाे र विश्वविद्यालय, क्याम्पस तथा बिद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुभन्दा राजनीति गर्ने थलाेकाे रुपमा बिकसित भई चरम खिचातानी भएपछि हाम्रा छाेराछाेरीहरु बिदेशिएकाे तिताे अनुभव आमनागरिकमा सर्वविदितै छ । शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुकाे हकहित सुरक्षित गर्ने दबाब समूहकाे लागि मुलुकभर एउटै युनियन अर्थात संस्था मात्र हुँदा त्यति असर पर्ने थिएन तर हाम्राे देशमा प्रत्येक राजनीतिक दलहरुपिच्छे शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुकाे नाम जाेडेर भातृ संघ संगठनहरु खाेलेर गतिबिधि बढाउनु ज्यादै लज्जा र बिडम्बनाकाे बिषय हाे । जनताले तिरेकाे करबाट तलब सुबिधा लिने शिक्षक र प्राध्यापकहरु आफ्नाे शैक्षिक संस्था,अभिभाबक,बिद्यार्थी र समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा साे नभई आ आफ्नाे राजनीतिक दल तथा विचारप्रति उत्तरदायी भई दलकै आडमा स्वेच्छाचारिता बढ्नुले मुलुककाे शैक्षिक संस्थाहरु धराशायी हुँदै गएकाे छ । यसैकारण यसभन्दा अघि सम्मानित सर्बाेच्च अदालतले दिएकाे आदेश र फैसला समेत कार्यान्वयनमा नल्याई अहिलेपनि त्यस्ता भातृ संघ संगठनहरु स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रसम्म रहेकाले तत्काल खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
उद्याेग मजदुरहरुकाे नाममा भातृ संगठनहरु: हाम्राे मुलुककाे उद्याेग धन्दा कलकारखाना र संस्थानहरु सबै धराशायी भई बन्द भएको प्रमुख कारण यी निकायहरुमा राजनीतिक दलैपिच्छे भातृ संघ संगठनहरु खाेलिनु र दक्ष इमान्दार कामदार खाेजिनुभन्दा दलहरुकाे कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रकाे रुपमा परिणत हुनु नै हाे । आज मुलुक पूर्णरुपमा परनिर्भरताकाे खाडलमा जाकिएकाे अवस्था छ । त्यसैगरी बेराेजगार बढ्दै गएकाे छ । त्यसकारण बँचेखुचेको उद्याेगधन्दा,कलकारखाना र संस्थानहरुमा अति राजनीतिकरण बन्द गराई श्रमिकहरुकाे हकहित सुरक्षितकाे लागि संविधान प्रदत्त एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राखी बाँकी सबै भातृ संघ संगठनहरु तत्काल खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विद्यार्थीकाे नाममा अतिराजनीतिकरण: विद्यार्थी वर्ग भनेकाे देशकाे भावी कर्णाधार हुन्। उनीहरुलाई अतिराजनीतिकरणमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले दलैपिच्छे भातृ संगठनहरु खाेल्नुचन्दा गुणस्तरीय शिक्षामा जाेड दिनुपर्ने हाे । बिद्यार्थीकाे शैक्षिक समस्याहरु र सवालहरु उठाउन एक मात्र स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियन काफी हुन्छ र त्यसाे गरिएमा देश र जनताकाे हितबिपरित जुनसुकै दलकाे सरकारहरुले गलत काम गरेमा खबरदारी गर्ने एउटा बलियाे दबाब समूह पनि बन्न सक्छ । विश्वविद्यालय तथा आंगिक कलेजहरुमा दलहरुकाे आ आफ्नाे स्वार्थ र हितबिपरित हुँदा तालाबन्दी र हडतालकाे घृणायाेग्य प्रबृत्ति बढ्दाे छ। त्यसैकारण पनि पढ्नकै लागि हाम्रा छाेराछाेरीहरु बिदेशिने र देशकाे मुद्रा समेत अत्याधिक बाहिरिने क्रम बढ्दाे छ । त्यसैले मुलुककाे बिश्वबिद्यालयहरुमा राजनीतिक दलहरुकाे संघ संगठनहरु भनी दलहरुकाे विधानकाे अनुसूचीबाट तत्काल हटाउन अति आबश्यक छ ।
हाम्राे मुलुककाे राजनीतिक दलहरुले अपनाई रहेकाे यस प्रकारकाे गैरकानुनी र भद्दा अभ्यासहरुकाे अन्त गराई मुलुककाे न्यायालय, सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासन र शैक्षिक अंगहरुलाई साझा, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाई मुलुकलाई विधि र सुशासनमा हिँडाउन वर्तमान प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै दलका नयाँ अनुहार तथा स्वतन्त्र युवाले पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक पूर्वसैनिक एवं सामाजिक अभियन्ता हुन्।)
भर्खरै
लोकप्रिय
