झापा- नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई सवारी साधन उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
प्रदेश सरकारले थापालाई गाडी, सवारी चालक र इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
कोशी प्रदेश सरकारको गत असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका थापालाई एउटा हलुका सवारी साधन, सवारी चालक र मासिक १२५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय बमोजिम सुविधा उपभोग गर्दै आएका थापाको सुविधा गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ताद्वय कर्ण बहादुर राई र प्रेम कुमार घिमिरेले आइतबार उच्च अदालत विराटनगरमा अन्तरिम आदेशयुक्त परमादेशसहितको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
उच्च अदालतका न्यायधीस राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको एकल इजलासले सोमबार उक्त निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषय निर्क्योलका लागि दुवै पक्षलाई पुस २९ गते छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
रिटमा थापालाई सुविधा दिने निर्णय गर्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सहित मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र प्रदेश सभाका सातैवटा समितिका सभापतिसहित १३ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ,‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदनको विषयवस्तु र प्रकृतिले दुवै पक्ष राखी छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि मिति २०८१।०९।२९ गते पेशी तोकी सोको सूचना दुवै पक्षलाई गराई नियमानुसार पेश गर्नू।’
भर्खरै
लोकप्रिय
