सधैंजसो हक्की स्वरले बोल्ने, सकेसम्म विपक्षीलाई होच्याउने, इल्याउने र जिस्क्याउने केपी शर्मा ओली आइतबार पनि उस्तै देखिए। निर्वाचनमा पाएको अत्याधिक बहुमतले हो सायद उनी सधैंभन्दा बढी आत्मविश्वासी देखिन्थे। वाम गठबन्धनले आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा अत्यन्त आत्मविश्वास र अडानका साथ उनले आम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएसँगै उठेका विविध प्रश्नबारे प्रष्ट धारणा राखे।
राष्ट्रिय सभाको गठन
पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनपछि मात्रै राष्ट्रिय सभाको गठन हुने प्रष्ट धारणा राखे। संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रिय सभा गठन हुने र त्यसका लागि इलेक्ट्रोल कलेजको आवश्यकता पर्ने ओलीको ठम्याइ थियो। संविधानले प्रष्टसँग समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय सभाको निर्माण प्रक्रिया बन्दोबस्त गरेको हुनाले कुनै पनि हिसाबले राष्ट्रिय सभाको गठनकै कारणले सरकार निर्माण रोक्न नमिल्ने उनले संकेत गरे। ओलीको आशय थियो, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशको बखेडा झिकेर आफ्नो आयु लम्बाइरहेछ। ‘यो सरकार त पहिले नै काम चलाउ भइसकेको हो’, आफ्नो परिचय बनिसकेको ठट्यौली शैलीमै ओलीले भने, ‘निर्वाचन परिणामपछि झन् बढी काम चलाउ भयो।’
ओलीले महिलाको प्रतिनिधित्वलाई लिएर भइरहेको छलफललाई इंगित गर्दै राष्ट्रिय सभाको गठनमा त्यससम्बन्धी कुनै विवाद नभएको दाबी गरे। संविधानको धारा ८६मा उल्लेखित प्रावधान पढ्दै ओलीले महिला प्रतिनिधित्व एक तिहाइभन्दा बढी हुने दाबी गरे। सात वटा प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा तीन जना महिला अनिवार्य भएको र सरकारबाट मनोनीत हुने तीन जनामध्ये एक जना महिला हुने भएकाले राष्ट्रिय सभामा ३७ दशमलव ३ प्रतिशत महिला हुने उनको तर्क थियो।
‘तर त्यसरी सिफारिश गर्ने सरकार यो आउटगोइङ सरकार होइन’, ओलीले कटाक्ष गर्न पनि भ्याए, ‘अब बन्ने नयाँ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यको मनोनयन राष्ट्रपतिले गर्ने हो।’
के हो महिला प्रतिनिधित्वको विवाद?
प्रतिनिधिसभाको लागि भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनको मत परिणाम आउँदै गर्दा निवार्चन आयोगकी आयुक्त इला शर्माले ट्वीट गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ अत्यन्त कममात्र महिला विजयी भएकाले राष्ट्रिय सभा गठन गरी संघीय संसदमा एक तिहाइ महिला पुर्याउन आवश्यक थप महिला सांसद समानुपातिक तर्फबाट पठाउनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्। त्यसलगत्तै एक तिहाइ महिला पुर्याउनुपर्ने बहस अगाडि बढेको हो। महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गर्न पनि राष्ट्रिय सभाको गठन पहिले नै गर्नुपर्ने तर्कलाई खण्डन गर्दै ओलीले संवैधानिक प्रावधानको उल्लेख गरेका हुन्।
के छ संविधानमा?
‘नेपालको संविधान’को धारा ८४ को उपधार ८ ले संघीय व्यवस्थापिकामा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । उक्त धारा अनुसार हरेक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कूल संसद सदस्यको एक तिहाइ महिला हुनैपर्छ ।
त्यस्तै धारा ८६को उपधारा २९क मा हरेक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठमध्ये तीनजना अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा २९ख०मा नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने तीनजनामध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने प्रावधान छ ।
राष्ट्रिय सभा गठनका लागि हरेक प्रदेशमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सम्मिलित निर्वाचक मण्डल (इलेक्ट्रोल कलेज) गठन हुनेछ । प्रत्येकको मत भार फरक हुने गरी उक्त मण्डलले राष्ट्रिय सभाका लागि आठजना प्रतिनिधि चयन गर्नेछ । ती आठमध्ये तीन महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक हुनैपर्ने प्रावधान निर्माण गरिएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणाम र राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक प्रावधान हेर्दा अहिलेसम्मको महिला प्रतिनिधित्व यस्तो देखिन्छः
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट ६ जना
राष्ट्रिय सभामा तोकिएको न्युनतम महिला सदस्य २५ जना
जम्मा उपलब्ध महिला प्रतिनिधित्व ३१
प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी संघीय संसदको कुल सदस्य ३२४ हुन्छन्। त्यसको एक तिहाइ १११ पुग्छ। माथि उल्लेखित ३१ जना महिला बाहेक सो संख्या पुर्याउन ८० जना महिला समानुपातिकबाट मनोनयन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अध्यादेश विवाद
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कात्तिक १ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गरेको ‘राष्ट्रियसभा सदस्यसम्बन्धी विधेयक’ नै अहिले विवादमा रहेको अध्यादेश हो। व्यवस्थापिका-संसदको कार्यकालभित्र पारित नभएको जिकिर गर्दै सरकारले उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि पेश गरेको हो ।
उक्त अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तह र प्रदेश सभामा वाम गठबन्धनको बहुमत रहेकाले प्रदेश सभाबाट निर्वाचित हुने संसद सदस्यमध्ये काँग्रेसका तर्फबाट अत्यन्त कममात्र प्रतिनिधित्व हुने देखिन्छ। यदि सरकारद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत अध्यादेश जस्ताको तस्तै जारी भयो भने राष्ट्रिय सभामा काँग्रेसका तर्फबाट पनि केही सदस्यको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ। तर, सुरूदेखि नै एमाले र माओवादी उक्त अध्यादेशको विरोधमा छन्। सरकारले भने संविधानअनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नै नमिल्ने प्रावधान उपयोग गर्दै जसरी पनि अध्यादेश जारी गराउन लागिपरेको छ।
खेलको बीचमा नियम फेर्ने?
पत्रकार सम्मेलनमा भने ओलीले अध्यादेशको विवादलाई लिएर सरकारले खेलको बीचमा नियम फेर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘सरकारले पहिले अध्यादेश ल्याउन मानेन’, ओलीले भने, ‘निर्वाचन भइसकेपछि बीचमा अध्यादेश ल्याइयो।’ उनले कटाक्ष गरे, ‘बल हानिसकियो, गोलपोस्ट तिर गइसक्यो अब गोलकिपरले समात्न मिल्दैन भनेर नियम बनाउने? खेलको बीचमा नियम फेर्ने?’
ओलीले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न दबाब दिइरहेको दावी पनि गरे । ‘सरकारले पेश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न दबाब दिइरहनुभएको छ’, ओलीले भने ।
के हो एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली
राष्ट्रिय सभाको गठन इलेक्ट्रोल कलेजबाट हुने उल्लेख भए पनि मत भार फरक हुने बन्दोबस्त रहेकोमा सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउने उल्लेख गरिएको छ । एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका निम्न विशेषता हुन्छन्ः
- यो प्राथमिकताका आधारमा मत दिने प्रणाली हो
- यसमा सर्वप्रथम निर्वाचित हुने सदस्य संख्या किटान गरिन्छ
- प्रत्येक मतदातालाई एक भोट मात्र दिने अधिकार हुन्छ
- मतदान पश्चात कुन उम्मेद्ववारको पक्षमा कति मत परेको छ यकिन गरिन्छ
- उसलाई निर्वाचित हुन जति मत आवश्यक हुन्छ त्यसभन्दा बढि भएको मत अर्को उमेद्ववारमा सर्दै जान्छ
- सबैभन्दा कम मत ल्याउनेको मत र माथि सबैभन्दा धेरै ल्याउने उमेद्ववारको बढि भएको मत अन्य उमेद्ववारमा वितरण गरिन्छ
- मत सर्दै जाने प्रक्रिया एवं रितले जति जना निर्वाचित हुने हो त्यतिसम्म सर्दै जान्छ
अनैतिक नबन
पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले निर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेस पराजित भइसकेको उल्लेख गर्दै अब सरकारले केही गर्न नमिल्ने दाबी गरे। उनले सरकार निर्माणको काम प्रतिनिधी सभाको भएको दाबी गर्दै शेरबहादुर देउवालाई अनैतिक नबन्न आग्रह गरे।
सन्तुलित परराष्ट्र नीति
पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले भारतले आधिकारिक रूपमै जनादेश कदर गर्ने धारणा सावर्जनिक गरेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गरे । ‘कथा बुन्नेहरूको पछाडि किन लाग्ने ?’ निर्वाचन परिणामलाई लिएर भारतको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने जिज्ञासाको जवाफमा ओलीले प्रतिप्रश्न गरे।
वैदेशिक लगानीको वातावरण विथोल्न र शेयर बजार प्रभाविता पार्न केही व्यक्तिले नियोजित हल्ला फैलाइरहेको टिप्पणी ओलीले घुमाउरो भाषामा गरे । ‘तीन महिनामा उनीहरू गलत भएको प्रमाणित हुनेछ’, ओलीले दाबी गरे।
संविधान अनुसार सन्तुलित र सार्वभौम विदेश नीति अंगीकार गर्ने उनले प्रष्ट पारे।
यो पनि हेर्नुहोस्:
भर्खरै
लोकप्रिय
