कैलालीका नगर प्रमुखहरुले स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कानुन नबन्दा ६ महिनासम्म पनि आफूहरु रणभुल्लमै परेको बताएका छन्।
आफूहरु निर्वाचित भएको ६ महिना भइसक्दा समेत कानुन नबनेका कारण काम गर्न निकै अप्ठेरो भएको उनीहरुको भनाइ छ।
स्थानीय तहलाई संविधानले २२ वटा असीमित अधिकार दिएको भए पनि तिनको सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन नबन्दा काम गर्न असजिलो भएको गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भिमबहादुर देउवाले बताए।
स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कानुन नहुँदा प्रशासनिक काम गर्न समेत समस्या भइरहेको उनले बताए।
वन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयगत क्षेत्रहरु स्थानीय तहको मातहतमा रहने व्यवस्था भए पनि त्यसको सञ्चालनका लागि कानुन नबनेका कारण आफूहरु रणभुल्लमा परेको घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरीको भनाइ छ। उनले स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त बनाउनको लागि कानुनहरु छिटो बन्नुपर्ने बताए।
कानुनहरु नबन्दा संविधानले दिएको अधिकार समेत स्थानीय तहले उपयोग गर्न नपाएको लम्की चुहा नगरपालिकाका मेयर महादेव बजगाईँले बताए। सामुदायिक वनहरु स्थानीय तहले रेखदेख गर्ने र उपयोगको निती बनाउने भनिए पनि वनसम्बन्धी निर्देशिका नै नबनेकाले समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल बार एसोसिएसन कैलालीका अध्यक्ष प्रेम चन्दले स्थानीय तहमा कानुन बनाउन सक्ने हैसियतमा जनप्रतिनिधि नरहेकाले समस्या अझ जटिल बन्ने बताए।
यो पनि हेर्नुहोस्:
भर्खरै
लोकप्रिय
