काठमाडौं- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई राजनीतिक दलले चुनावी एजेण्डा बनाउँदा अर्थतन्त्रलाई पर्ने नकारात्मक प्रभाव बेवास्ता गरिरहेका छन्। अर्थशास्त्रका जानकारहरु राजनीतिक दलको भत्तालाई भोटसँग जोडेर हेर्ने प्रवृति बढ्दै गर्दा अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्ने बताउँछन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डाक्टर शोहनकुमार कर्ण भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने सामाजिक सुरक्षा आफैंमा नराम्रो होइन।तर, राजनीतिक दलले कोटा र भत्तालाई राजनीतिक मुद्दा बनाइरहेकाले यसले कालान्तरमा अर्थतन्त्रमा निम्त्याउने खतराको अनुमान गर्न सकिँदैन।‘
भत्तालाई भोट बैंकको राजनीति गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। राजनीतिक दलमा भत्ता राजनीतिको नकारात्मक प्रभावबारे जानकार व्यक्तिहरु नबोल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको कर्णको तर्क छ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भत्तालाई राजनीतिक नारा बनाउनु अर्थतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन्।
अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह प्राध्यापक ताराप्रसाद भुषाल भन्छन्, ‘लोककल्याणकारी राज्यमा सरकारको दायित्व नाफा नोक्सानमात्रै हेर्ने होइन तर जसरी भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा राजनीतिक नारा भयो त्यो भने अर्थतन्त्रका लागि घातक छ।’
कर्ण हचुवाको भरमा राजनीतिक मुद्दाको रुपमा भत्ता बढाउँदा अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुने बताउँछन्।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भत्तालाई राजनीतिक नारा बनाउनु अर्थतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन्।
उनले भने, ‘कांग्रेसले बृद्ध भत्ता बाहेकका सम्पूर्ण भत्ताहरु दिन सुरु गरेको हो तर हामीले चुनावी नारा बनाएनौं।‘
कम्युनिष्टहरुले सामाजिक सुरक्षालाई राजनीतिकरण गरेको महतको आरोप छ।
भुसालका अनुसार २०५१ सालमा सरकारले वृद्धहरुलाई सम्मान गर्ने भन्दै गरेको भत्ता दिने निर्णय राम्रो थियो।तर राजनीतिक दलहरुले भोटका लागि भत्ता दोब्बर, तेब्बर गर्ने गरेको प्रतिस्पर्धाले दीर्घकालमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने भुसालको तर्क छ।
उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षामा पैसा दिएर मात्रै हुँदैन। वृद्धलाई सम्मान गर्दै स्वास्थ्य र यातायातमा सुबिधा, विभिन्न स्थानमा सुविधा सम्पन्न वृद्ध आश्रम निर्माण, पैत्रिक सम्पति व्यवस्थापन गरेर पनि सामाजिक सुरक्षा गर्न सकिन्छ।’
सामाजिक सुरक्षा दिनु हुदैन भनेर कसैले नभनेको तर ६५ वर्ष कटेकालाई भत्ता दिने सरकारको निर्णय विडम्बनापूर्ण भएको उनको आरोप छ।
स्वास्थ्य सुविधा र प्रविधिमा आएको सुधारले नेपालीको औसत आयु बढेको र सरकारी कर्मचारीहरुको अवकाशको समय बढाउनुपर्छ भनेर छलफल हुँदै गर्दा भत्ता दिने उमेर घटाएर सरकारले भत्तामा राजनीति गर्न खोजेको उनको आरोप छ। कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरुलाई अस्पतालमा निशुल्क उपचार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै भुसालले उमेर घटाउने सरकारको निर्णय जायज नभएको बताए।
‘सरकारले अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्दछ। प्रतिस्पर्धामा बढाउने भत्ता राज्यले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अध्ययन हुनुपर्छ।’
भत्ता वितरणको मापदण्ड र पहिचान आवश्यक
प्राध्यापक डाक्टर कर्ण भत्ता वितरणको आधार वैज्ञानिक हुनु पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्दछ। प्रतिस्पर्धामा बढाउने भत्ता राज्यले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अध्ययन हुनुपर्छ।’
कर्ण भन्छन्, ‘मूल्य वृद्धिलाई भत्ता बढाउने आधारको रुपमा लिन सकिन्छ। यस्तै अन्य आधार के हुन् सक्छन् भनेर अध्ययन हुनुपर्छ।’
पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर महत पनि भत्ता कसलाई दिने नदिने भनेर मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले भत्ता पपुलिष्ट नारा भएको छ। भत्ता अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने हुनुको साथैं निश्चित बर्गलाई लक्षित हुनु पर्दछ।’ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नुको साथै लक्षित बर्गसम्म पनि पुग्ने उनको राय छ।
भुसाल पनि कर्ण र महतको तर्कमा सहमति जनाउँदै भन्छन्, ‘भत्ता वितरणको आधार बनाउनु पर्दछ। भत्ता वितरण गर्नु अगाडि भत्ता कसलाई दिने भन्ने पहिचान गर्नु जरुरी छ। हाम्रोमा पेन्सन लिने बाहेक सम्पूर्णलाई भत्ता दिने प्रावधान नै त्रुटिपूर्ण छ।’
भत्ता आवश्यकता आधारमा आधार दिनुपर्ने उनको राय छ। कर्ण पनि भत्ता आवश्यकता आधारमा दिनुपर्ने बताउँछन्।
सबैलाई भत्ता दिने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘चुनावी नारा बनाउँदै भत्ता बढाउने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई ठुलो नोक्सान गर्छ।’
कर्ण र भुसाल सामाजिक सुरक्षालाई खर्चभन्दा लगानीका रुपमा अघि बढाउनु पर्ने बताउँछन्। ‘खर्चले उत्पादकत्व बढाउँदैन तर लगानीले उत्पादकत्व बढाउँछ,’ कर्णले भने, ‘आजका दिनमा भएको पैसा खर्च मात्रै गर्ने हो भने भोलि अत्यावश्यक खर्च गर्न पनि सरकारसँग पैसा नहुन सक्छ।’
सामाजिक सुरक्षालाई खर्चको रुपमा मात्रै अगाडि बढाउँदा कालान्तरमा अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर गर्ने उनीहरु बताउँछन्।
कर्ण भन्छन्, ‘पुँजीगत (विकास) खर्च घट्दा चालु खर्च मात्रै बढाउने हो भने जनताको विकासको चाहना पुरा हुन सक्दैन।’ प्रत्येक बर्षको बजेटमा चालु खर्च बढ्दै जानु राम्रो नहुने उनी बताउँछन्। ‘विकास खर्चबाट शोधभर्ना गर्दै चालु खर्च बढाउँदा अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ,’ कर्णले भने।
महत सस्तो लोकप्रियता र निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि चालू खर्च बढाउने र विकास खर्च घटाउने प्रवृति बढिरहेको भन्दै राजनीतिकर्मीमा जसरी पनि निर्वाचन जित्ने र सत्तामा पुग्ने सोच हाबी हुँदा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव परिरहेको बताउँछन्।
‘भत्ता वितरणको आधार बनाउनु पर्दछ। भत्ता वितरण गर्नु अगाडि भत्ता कसलाई दिने भन्ने पहिचान गर्नु जरुरी छ। हाम्रोमा पेन्सन लिने बाहेक सम्पूर्णलाई भत्ता दिने प्रावधान नै त्रुटिपूर्ण छ।’
नेपालको सन्धर्भमा भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र लोककल्याणकारी राज्यका आधारमा हेर्दा ठिक देखिएला तर आर्थिक आधारमा हेर्दा भने चुनौतीपूर्ण रहेको कर्णको तर्क छ।
आर्थिक रुपमा सम्पन्न देशहरुले सामाजिक सुरक्षामा जति पनि खर्च गर्न सक्छन् तर नेपालले आफ्नो क्षमता अनुसार खर्च गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ। उनी पनि डाक्टर महत जस्तै भत्तालाई योगदानमा आधारित र लक्षित वर्ग केन्द्रित बनाउनु पर्ने बताउँछन्।
उता भुसाल नागरिकले आज योगदान गर्ने र भोलि राज्यले भत्ता दिने व्यवस्था व्यवहारिक हुन्छ तर राज्यलाई वितरण मुखी मात्र बनाउनु राम्रो नभएको बताउँछन्।
भत्तालाई भोट बैंकको राजनीति भन्दा माथि उठेर हेर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै कर्णले भने, ‘देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्दै भत्ता बढाउँदा मात्र कालान्तरमा जनताले भत्ताको सकारात्मक फाइदा लिन सक्नेछन्।‘
देशमा पपुलिजम धेरै बढेको भन्दै महतले पार्टीको नेतृत्वले दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतिको परिकल्पना नगर्दा वितरण मुखी प्रवृति हाबी भएको बताए।
यो पनि पढ्नुहोस्…
भर्खरै
लोकप्रिय
