काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन डिआइजी नवराज सिलवाल पदोन्नति प्रकरणमा पेश गरिएको किर्ते कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका दोषीविरुद्ध कारवाही गर्न आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीसहितको पूर्ण इजलासले सुनाएको फैसलाको पूर्ण पाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको हो। यद्यपि त्यसमा कीर्ते कसले गर्यो, त्यो किटान गरिएको छैन।
त्यसैगरी उक्त मुद्दालाई जनसरोकार याचिका (पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन) रुपमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल विरुद्ध पनि सर्वोच्चले टिप्पणी गरेको छ। यस विषयलाई अभिलेखमा राख्न र ढकालविरुद्ध आवश्यक कारवाही गर्न पूर्ण इजलासले कानुन व्यवसायी परिषदमा पठाउन पनि आदेश दिएको छ। डिआइजी सिलवाल आफूलाई प्रहरी प्रमुख बनाउनुपर्ने जिकिरका साथ पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई पूर्ण इजलासले किर्ते ठहर गरेपछि प्रहरी सेवाबाट अवकाश लिई हालै सांसदमा निर्वाचित सिलवाल फेरि एकपटक विवादमा तानिएका छन्।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसँगै ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, प्रकाशमान सिंह रावत र पुरुषोत्तम भण्डारी थिए। यसअघि सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलगायतले सिलवालद्वारा प्रस्तुत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनकै आधारमा उनलाई बरिष्ठतम र मेरिटका आधारमा आइजीपी बनाउनुपर्ने अर्थ लाग्ने गरी आदेश दिए पनि सरकारले प्रकाश अर्याललाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा वरिष्ठतम मान्दै प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो।
सुशीला कार्कीको उक्त आदेशपछि शेरबहादुर देउवा सरकारले जयबहादुर चन्दको नियुक्ति बदर गर्दै अर्याललाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो। तर डिआइजी रहेका सिलवाललाई अन्य ११ जना जसरी एआइजीमा पदोन्नति गरेन। त्यसको विरोधस्वरुप सेवाबाट राजिनामा गरी सिलवाल नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए र हालै सम्पन्न निर्वाचनमा उनी ललितपुर १ बाट प्रतिनिधिसभा चुनिएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
