काठमाडौँ- मुलुकका २८.५ प्रतिशत जनता अझै पनि बहुआयामिक रुपमा गरिब रहेको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको नेपालको पहिलो राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपिआई)सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उनीहरु जीवनमा धेरै विषयबाट वञ्चित भएको देखाएको हो ।
एमपिआईअनुसार २००६ देखि २०१४ को अवधिमा नेपालको गरिबी आधा घटेको थियो। प्रतिवेदन स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर तीन आयामका कुपोषण, न्यून शिक्षा, बिजुली, खानेपानी तथा पर्याप्त सरसफाइजस्ता एमपिआईले अनुसरण गरेका १० वटा सूचकमा आधारित छ ।
उक्त प्रतिवेदनले प्रदेश नं ६ र प्रदेश नं २ मा बहुआयामिक गरिबी दर उच्च रहेको देखाएको छ । यहाँ ५० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामा छन् । त्यहाँका जनता खाना पकाउने इन्धन, सरसफाइ, बिजुली, शिक्षा एवम् स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएका हुन्।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश नं ५ र ७ मा गरिबीको दर ३० प्रतिशत रहेको तथा प्रदेश नं ३, १ र ४ मा १५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। बहुआयामिक गरिबी सूचकांकले नौ वर्षसम्म उमेर समूहका बालबालिका सबैभन्दा गरिब समूहका भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा ४१.६ प्रतिशत बालबालिका बहुआयामिक गरिबीमा रहेको पनि उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक पछि योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले एमपिआई गरिबीको जरामा गएर अध्ययन गर्ने विधि पहिलो पटक लागू गरिएको र यसले विकास निर्माणका स्रोत परिचालनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयको बहुआयामिक गरिबीको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेको संस्था अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटी (ओपिएचआइ)की निर्देशक डा सबिना अल्किरेले गरिबी घटाउने कार्यमा नेपालले नाटकीय र उत्साहजन ढंगले प्रगति गरेकामा प्रशंसा गरे।
भर्खरै
लोकप्रिय
