पोखरा- लेखनाथको साथ पाएर महानगर बने पनि प्रादेशिक संरचना सबै पोखरामा मात्रै केन्द्रित गर्दै लेखनाथलाई उपेक्षा गरेको भन्दै स्थानीयहरुले आक्रोश पोखेका छन्। साविकको लेखनाथ नगरपालिकाका बासिन्दाले प्रदेश नम्बर ४ को प्रदेशसभा र मन्त्रालय आफ्नो ठाउँमा राख्न माग गर्दै लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णहरि भण्डारीको नेतृत्वमा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीलाई बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
राजनीतिक दल, वडा अध्यक्ष, स्थानीय अगुवा सहितले लेखनाथमा प्रदेश संरचनाको कुनै न कुनै जिम्मेवार निकाय राख्नु पर्ने माग सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपुर्ण साततालको बाटिका शहरको पहिचान भएको लेखनाथ पोखरामा गाभिएर महानगर बनेपछि धेरैले लेखनाथको अस्तित्व हरायो भनेर समेत टिकाटिप्पणी गर्दै आइरहेका थिए। यसै सन्दर्भमा नयाँ संघीय संरचनामा समेत प्रदेश सरकारको कुनै पनि मन्त्रालयले लेखनाथमा स्थान नपाउँदा स्थानीयमा असन्तुष्टि बढेको हो।
‘लेखनाथमा पर्याप्त जग्गा, अनुकुल वातावरण र सबै कुरा उचित हुँदाहुँदै पनि वेवास्ता गर्दै सबै संचरना पोखरामा मात्र सीमित गर्न खोजियो,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘लेखनाथबासीलाई यो मान्य हुँदैन।’
स्थानीयले प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसद खगराज अधिकारीसहित राजनीतिक दल, स्थानीय बुद्धिजिवी अगुवा संघसंस्था सहितको समिति गठन गरेर प्रदेश सरकारलाई लेखनाथमा राख्न लागि दबाब दिने बताएका छन्। समितिमा लेखनाथभित्र पर्ने १४ वटा वडाका अध्यक्ष समेत छन्।
लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले नेतृत्व गरेको सरोकार समितिमा करिब २ सय ५० जना स्थानियवासी सदस्य छन्। उनीहरुले साविकको लेखनाथ नगरपालिकामा प्रदेश सभा राख्न माग गरेका छन्। यदि आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेमा साविकको लेखनाथ नगरपालिका र रुपा गाउँपालिका मिलाएर उपमहानगरपालिका बनाउने चेतावनी पनि दिएका छन्।
निर्वाचित सांसद अधिकारीले लेखनाथबासीको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी गरिएको विभेदकारी निर्णय स्वीकार्य नहुने बताए। उनले प्रदेशसभाको कार्यालय लेखनाथमा ल्याइछाड्ने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गरे। ‘लेखनाथ महानगरमा गाभिएपछि त्यसको अनुभुति लेखनाथबासीले गर्न पाउनु पर्छ ।’ लेखनाथलाई विकासको मूल प्रवाहमा लैजान पनि प्रदेश संरचना लेखनाथमा हुन आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।
उनले वृहत्तर पोखरा, मेगा सिटी, सेटलाइट सिटीका माध्यमबाट प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकास गरी आत्मनिर्भर शहरका रुपमा विकास गर्ने कुरामा समेत जोड दिए।
त्यसैगरी क्षेत्र नं १ प्रदेश सभाका सांसद दीपक कोइरालाले लेखनाथ बासीको माग जायज भएको बताए। उनले भने ‘लेखनाथ पोखरामा गाभिएको हो विलय भएको हैन लेखनाथको पहिचानका लागि पनि प्रादेशिक संरचनाहरुले लेखनाथमा स्थान पाउनु पर्छ।’
उनले पर्याप्त ठाँउ हुँदाहुँदै कार्यदलले स्थान अभाव देखाएर सबै प्रादेशिक संरचना पोखरामा मात्र केन्द्रित गर्ने गरिएको सिफारिस पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे। उनले सबै वर्ग, क्षेत्र र भूगोलले समान लाभ पाउनुपर्ने दाबी गरे।
प्रदेशसभा २ का सांसद मनबहादुर गुरुङले विकासको लाभमा सबै वर्ग क्षेत्र र भूगोलका जनताको बराबर अधिकार हुने बताए। उनले लेखनाथमा कुनै न कुनै मन्त्रालय र प्रदेशसभा जरुरी रहेको भन्दै लेखनाथबासीको मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए।
प्रादेशिक संरचनाकोलागि सम्भाब्य स्थानको पहिचानका लागि सरकारले क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले साविक लेखनाथ नगरपालिकातिरको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। प्रदेश सभाका लागि उपयुक्त संरचनाको अभाव रहेको र अन्य मन्त्रालय र सचिवालयसँगको दुरी र सुरक्षा संवदेनशीलतालाई अघि सार्दै तत्कालका लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्ष समितिले निकालेको थियो।
समितिले पोखरा नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रदेशसभा राख्न सिफारिस गरेको छ। मुख्यमन्त्रीको निवास क्षेत्रीय सिँचाइमा राख्न समितिको सिफारिस छ। संविधानले प्रदेशसभा सदस्यको बढीमा २० प्रतिशत मन्त्री राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार ६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहने प्रदेश नम्बर ४ मा १२ जना मन्त्री हुनेछन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
