काठमाडौं- सरकारले गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई ‘राष्ट्रिय महत्त्वको कार्यक्रम’ का रुपमा अघि बढाउने योजना अघि बढाएको छ। हाल उद्यमशीलता, विकास र गरिवी निवारणसम्बन्धी काम गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, राष्ट्रिय युवा परिषद् लगायतका संस्थाहरु गर्दै आएका छन्।
गरिबी निवारण कोषले १४ बर्ष देखि काम गर्दा पनि गरिबी निवारणमा खासै प्रगति हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। कोषले बजेटलाई मितव्ययी तवरले परिचालन गर्न नसकेको आरोप पनि लागेको छ। सन् २००३ मा स्थापना गरिएको गरिबी निवारण कोष सन् २००६ देखि गरिबी निवारण कोष ऐन २०६३ द्वारा सञ्चालित छ।
गरिबी निवारण कोषलाई नेपाल सरकारमार्फत विश्व बैंकले सहयोग गर्दै आएको छ। विश्व बैंकले सन् २०१८ सम्ममात्रै कोषलाई सहयोग गर्ने भएकाले पनि गरिबी निवारण कोषलाई के गर्ने भन्ने बहस सुरु भएको हो।
सरकारले गरिबी निवारण कोषको तेस्रो चरण सञ्चालनको अवधारणा बनाउन गत साउनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थसचिव, कानुनसचिव, गरिबी मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव र गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसी सदस्यसचिव रहेको अध्ययन कमिटी गठन गरेको थियो।
कमिटीमा गरिबी निवारण कोषलाई हालकै अवस्थामा, बैंकिङ प्रणालीको रुपमा, कार्यक्रम मोडेलमा र राष्ट्रिय महत्त्वको कार्यक्रम गरी विभिन्न मोडेलमा सञ्चालन गर्ने छलफल भएको गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए। उनले कमिटीले राष्ट्रिय महत्त्वको कार्यक्रमका रुपमा कोषलाई अघि बढाउँदा उचित हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको जानकारी दिए।
उनले राष्ट्रिय महत्त्वको कार्यक्रमको मोडेल कस्तो हुने भन्ने बृहत योजना निर्माणका क्रममा रहेको बताए। उनका अनुसार अब बन्ने मोडेलले गरिब घर परिवार सहयोग समन्वय बोर्डले तोकेको गरिबीको मापदण्ड बमोजिमको कार्यक्रम बनाउने छ। बिगतमा गरिबको पहिचान हुन् नसकेकाले पनि गरिबी निवारण सम्बन्धी काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनी बताउँछन्।
उनले बोर्डले २५ जिल्लामा १२ लाख २४ हजार ४ सय १७ परिवार मध्ये ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ परिवारलाई गरिब भनी पहिचान गरिसकेको जानकारी दिए। मैनालीका अनुसार बोर्डले गरिबलाई अति गरिब, मध्यम गरिब र सामन्य गरिब गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ।
गरिबी मन्त्रालयका सचिव मैनाली गरिबी निवारण कोष कुन मोडलमा रहन्छ भन्ने निश्चित नभए भए पनि कोष अहिलेकै मोडेलमा नरहने बताउँछन्। गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम एउटा निकायबाट गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको योजना भएकाले पनि कोष सोहीअनुसार रहने उनी बताउँछन् । उनले गरिबसँग विश्वेश्वर, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार लगायतका कार्यक्रमहरु मर्ज भई एकै संस्थाबाट सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए। गरिबी निवारण कोष ऐनद्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय भएकाले पनि कोषको व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय राजनीतिक बिषय भएको उनी बताउँछन्।
हाल कोषले ३२ हजार सामुदायिक संस्थाबाट काम गरिरहेको गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसी बताउँछन्। सचिव मैनाली कोषले काम गरिरहँदा बहिर्गमन योजना, देशभरी प्रशासनिक संरचना नभएका कारण पनि कोषको विकल्प खोज्न थालिएको बताउँछन्।
गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक केसी कोषले अनुदानको सट्टा, सफ्ट लोन या बिजनेस लोनमा जाने कि भन्ने छलफल गरेको बताउँछन्। उनी कोष सरकारले स्थापना गरेको स्वायत्त निकाए भएकाले सरकाले गर्ने निर्णय अन्तिम हुने बताउँछन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
