धनगढी-प्रदेश सचिवालय सञ्चालनका विषयमा व्यवस्थापिका संसद सचिवालायले धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा एक जना पनि प्रदेश सांसद उपस्थित भएनन्।
प्रदेश नम्बर ७ मा प्रदेशसभाको बैठक र प्रदेश सचिवालय सञ्चालनका बिषयमा धनगढीमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। तर उक्त छलफलमा एक जना पनि प्रदेश सभा सदस्य उपस्थीत नभएका हुन । सबै प्रदेश सभा सदस्यलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको भए पनि उनीहरु नआएपछि जिल्लाका निजामती कर्मचारीहरुसँग छलफल गरिएको छ।
प्रदेश सांसद नआउँदा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई फोन गरेर बाेलाएपछि मात्रै प्रदेश सचिवालयका विषयमा छलफल गरिएको थियो।
कतिपय प्रदेश सभाका सदस्यहरु मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको लबिङका लागि काठमाडौँ गएका र कतिपय अरु नै कार्यक्रममा गएपछि महत्वपूर्ण मानिएको छलफलमा उनीहरुको उपस्थिति शून्य भएको हो।
बिहान ११ बजेदेखि हुने भनिएको कार्यक्रममा १ बजेसम्म कोही पनि नआएपछि कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यक्रमस्थलबाटै विभिन्न कार्यालयका प्रमुख बाेलाएर कार्यक्रम गरिएको थियो।
छलफलमा प्रदेश सचिवालय सञ्चालनका लागि पूर्वाधारको अभाव हुने कुरा उठेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनामा समस्या भइरहेका बेला प्रदेश सभाको बैठक र प्रदेश सचिवालय सञ्चालन गर्न प्राविधिक जनशक्ति र त्यसमा पनि पूर्वाधारहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या हुने देखिएको छ।
प्रदेश नम्बर ७ को लागि खटाइएका व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका उपसचिव सञ्जय दाहालले यस क्षेत्रमा पूर्वाधारहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या हुने बताए।
प्रदेश सभाले आवश्यक कानुन बनाउने, बजेट पारित गर्ने, प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जाँच गर्ने तथा आवश्यक पर्ने विभिन्न नीति नियम ऐन र नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने र त्यसबारे जानकार भएकाहरुले मात्रै काम गर्न सक्ने भएकाले यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ताको बिषय भएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
