राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच राष्ट्रियसभाको गठनसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर राजनीतिक रस्साकस्सी चलिरहँदा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित नहुँदासम्म अवज्ञास्वरूप प्रदेश प्रमुख नियुक्ति लगायतका संवैधानिक दायित्त्व पुरा नगर्ने संकेत दिएको छ।
बिहीबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अध्यादेश तत्काल अनुमोदन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गर्दा पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने मुडमा राष्ट्रपति नदेखिएपछि मन्त्रिपरिषद् तेस्रोपल्ट प्रदेश प्रमुखको निर्णयबाट पन्छिएको छ।
‘अध्यादेश पारित नहुँदासम्म चुनावपछिको संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रिया विधिवत रुपमा अघि बढ्न नसक्दा अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिलाई सबै पक्षबाट दबाब दिनुपर्ने हाम्रो मान्यता हो,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले देशसञ्चारलाई बतायो।
दुई सातादेखि प्रदेश प्रमुख र सात प्रदेशका अस्थायी मुख्यालय तोक्ने निर्णयबाट मन्त्रिपरिषद् पन्छिँदै आएको छ।
राष्ट्रिय सभा गठनमा सत्ताको नेतृत्वको गरेको कांग्रेससहित तीन अन्य राष्ट्रिय दलहरु संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र एकल संक्रमणीय पद्धतिद्वारा राष्ट्रिय सभा गठनको पक्षमा छन भने एमाले बहुमतीय पक्षमा छ र यी सबै पार्टीका नेताहरु सँगको छुट्टाछुट्टै र पटकपटकको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले यसबारे सहमति बनाउन शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह गर्दै आएकी छन्।
यो पनि हेर्नुहोस्:
अस्थाइ राजधानी र प्रदेश प्रमुखबारे छलफल गर्न मन्त्रीपरिषद बैठक
भर्खरै
लोकप्रिय
