नयाँ दिल्ली- भारतीय संसद् लोकसभामा पेश गरिएको तीन तलाक सम्बन्धी मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक बहुमतले पारित भएको छ।
विधेयकमा तत्काल एकैपटक दिइने तीन तलाकलाई दण्डनीय अपराधको कोटमा राखिएको छ।
तीन तलाक घोषणा गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षको जेल सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
कानुनमन्त्री रविशंकर प्रसादले गरिब र उपेक्षा गरिएकी मुस्लिम महिलाका पक्षमा खडा भएर यस्तो विधेयक ल्याइएको बताए।
उनले भोटका लागि राजनीति नगरी मानवीय हिसाबले सोच्न पनि आग्रह गरे।
विधेयकमा दिनभर छलफल भएको थियो।
विधेयकको विपक्षमासांसद असद्दुदिन ओवैसी, भर्तुहरि माहताब, कांग्रेसकी सुष्मिता देव र सीपीआईएमका ए सम्पथले पनि संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
लोकसभाबाट बहुमतले पारित भएपछि यस विधेयकलाई राज्यसभामा पठाइने भएको छ।
राज्यसभाबाट स्वीकृत भएपछि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ। राष्ट्रपतिद्वारा हस्ताक्षर भएपछि यसले कानुनको रूपमा मान्यता पाउनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
