पोखरा-राज्यले कानुन निर्माण गर्ने तर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा दण्डहीनता बढेको र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
इन्सेक पश्चिमाञ्चलद्धारा पोखरामा आयोजना गरेको मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न बहानामा राज्य तथा गैह्रराज्यबाट मानव अधिकारको उल्लंघन हुँदा नागरिकले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नपाएको भन्दै अधिकारकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
इन्सेक पश्चिमाञ्चलका संयोजक शिव खकुरेलले जुलाइदेखि डिसेम्बरसम्म मानव अधिकारको अवस्थाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
इन्सेकको अभिलेखमा पछिल्लो ६ महिनामा गैरराज्यपक्षबाट ५७ पुरुष र ७ सय ४६ महिला गरी ८ सय ३ जना विभिन्न घटनाका कारण प्रभावित र पीडित बनेको उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी राज्य पक्षबाट विभिन्न घटनामा १ सय १ जना पुरुष र ४ जना महिला गरी १सय पाँच ब्यक्ति प्रभावित भएको इन्सेक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
अघिल्लो अर्धवार्षिकमा राज्यपक्षबाट ५ महिला र ९२ जना पुरुष गरी ९७ जना पीडित भएको र गैह्रराज्यपक्षबाट ८ सय ७४ महिला र १९ जना पुरुष गरी ८ सय ९३ जना प्रभावित भएको उल्लेख छ।
गैह्रराज्यबाट भएका घटनामा महिला अधिकार, बालअधिकार, जातीय विभेद, कुटपिट, घाइते, अमानवीय ब्यवहार, हत्या र अपहरणका घटना छन्। यो अवधिमा राज्य पक्षबाट निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुन सक्ने आशंकामा र भएको भन्दै १ सय ५ जना ब्यक्ति गिरफ्तारमा परेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय प्रमुख नितु गर्तौलाले मानव अधिकारको अवस्था दिनप्रति कमजोर बन्दै गएको औँल्याइन्। उनले मानव अधिकारको आवाज सशक्त देखिएको तर व्यवहारमा प्रत्याभूत हुन नसकेको बताइन्। नागरिकको जन्म सिद्ध अधिकारको संरक्षित गर्दै आत्मसम्मानसाथ बाँच्ने वातावरण निर्माणमा सचेत नागरिकले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
उनले प्रहरी प्रशासनबाट यता कदा हुने गरेका विभेदका ब्यवहारको समेत कटु आलोचना गर्दै भनिन्, ‘पद, ओहदा हेरेर केस हेर्ने र तदारुकता देखाउने काम तुरुन्तै बन्द गर्नुस्।’
राज्यका आँखाबाट हरेक नागरिकको उत्तिकै अधिकार हुने उल्लेख गर्दै न्यायिक दृष्टिकोणबाट सर्वसाधारणप्रति जिम्मेवार बनेर कानुनी ब्यवहार गर्न समेत गर्तौलाले प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गरिन्।
कार्यक्रममा बोल्दै महिला तथा बालबालिका कार्यालय कास्कीका प्रमुख लक्ष्मी जिसीले महिला बालबालिका, सीमान्तकृत वर्गमाथि भइरहेको विभेद र हिंसाले मानव अधिकार र महिला अधिकारको गम्भिर उल्लंघन भइरहेको औँल्याइन्। समाजमा पुरुषले आफूलाई मात्र केन्द्रविन्दुमा राखेर हेर्ने र महिलाको अस्तित्वलाई स्वीकार्न गाह्रो मान्दा सामाजिक न्याय स्थापित हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। उनले मानव अधिकार उल्लंघनका तथ्यांकसँगै कारणको खोजी गर्नुपर्ने बताइन्। अब समाधानमुखी वातावरणको खोजीमार्फत मानव अधिकार मैत्री समाज निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका अध्यक्ष विष्णु बरालले नैतिकता, अनुसाशन र आचरणको समाप्तिले समाजमा हिंसा र विभेदले प्रश्रय पाएको बताए। पुरातन सोचका अवशेषले सुसभ्य र समानतामूलक समाजमा खलल पुर्याइरहेको उनको तर्क थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी नायव उपरीक्षक खड्क बहादुर खत्रीले आफूहरु मानव अधिकारप्रति सचेत र जिम्मेवार बनेको बताए। उनले संगठनबाट भएका कमिकमजोरीलाई आगामी दिनमा नदोहोरर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा कोपिला नेपालका निर्देशक विना सिलवाल, दलित महिला संघ फेडोका केन्द्रीय उपाध्यक्ष चमेली खाँती, प्रहरी कार्यालय प्रदेश ४ का वीरेन्द्रकुमार बस्याल, मानव अधिकार मञ्चका कमल अर्याल, मानवअधिकार निगरानी समूहका श्याम कुँवर, महिला मानव अधिकार रक्षक संजालका जानकी शर्मा, गोनेसाका रामप्रसाद सुवेदी, बालगृह महासंघका उपाध्यक्ष गोमा ढकाल, जनआन्दोलन घाइतेका समन्वय समितिका नारायण सुवेदी, परिवर्तन नेपालका राज शर्मा, आदिवासी जनजाति महासंघका बमबहादुर छन्त्याल, पोखरा लेखनाथ उद्योग वाणिज्यसंघ बाल श्रम न्यूनीकरणका भक्तराज रसाइली, अपांग महासंघका सुरेश गौली, कोक्यापका पुष्पराज कोइरालालगायतका अधिकारकर्मीले जेष्ठ नागरिक, वैदेशिक रोजगारका कारण परिवारमा बढ्दो पारिवारिक विखण्डन, सडक बालबालिका, महिला, दलित, अपांगताको भएका व्यक्तिको अधिकार, लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय अघिकारबाट बञ्चित भएको र विभिन्न हिंसा र विभेदमा परेको बताए। सहभागीहरुले स्वास्थ्य शिक्षा र खाद्य जस्ता नागरिकका आधारभूत अधिकारसम्बन्धी राज्यको नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुनु साथै कानुनको कार्यान्वयनको अभावमा दण्डहीनता मौलाइरहँदा मानव अधिकार उल्लंघन भएको धारणा राखेका थिए।
त्यसैगरी राजनीतिक दलको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका बखानसिंह तमु, नेकपा एमालेका विजया सुवेदी, राप्रपा नेपालका जगत सुवेदीलगायत मानव अधिकार मैत्री समाज निर्माणमा राजनीतिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
