कास्की- २०६३ मा लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले जर्बजस्ती करणीको महलमा वैवाहिक बलात्कार गर्नेलाई अपराध मानी कैदसजाय गर्ने ब्यवस्था गरेको झण्डै दशकपछि कास्कीमा बैबाहिक बलात्कारविरुद्ध एक मात्र मुद्दा परेको छ।
पोखरा १४ बस्ने सानु (परिवर्तित नाम) गुरुङले २०७४ कात्तिक १९ गते श्रीमानले जबरजस्ती र अप्राकृतिक तरीकाबाट शारीरिक सम्पर्क गर्न बाध्य पारेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिएकी हुन्।
दुई वर्ष अघि रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका कृष्णबहादुर गुरुङ (नाम परिवर्तन) ७ महिना अघि नेपाल फर्किएका हुन्।
श्रीमतीलाई अश्लील भिडियो देखाउने र मादक पदार्थ सेवन गरी जुनसुकै बेलापनि भिडियो अनुसारको शारीरिक सम्पर्क गर्न दबाब दिने गरेको पीडितले उजुरीमा उल्लेख गरेकी छिन्।
उनले शारीरिक रुपमा अस्वस्थ हुँदा पनि अप्राकृतिक शारीरिक सम्बन्धका लागि श्रीमानले दबाब दिने गरेको र भने जस्तो नगरे कुटपिट गर्ने गरेको बताएकी छिन्।
श्रीमानको यस्तो हर्कतबाट आजित भएकी सानुले यसअघि दुई चोटिसम्म वडा प्रहरी कार्यालयमा घरेलु हिंसामा निवेदन समेत दिएको बताएकी छिन्। प्रहरी सामु हिंसात्मक व्यवहार नदोहोर्याउने कबुल गरे पनि पुनः श्रीमानको व्यवहार नसुध्रेपछि वैवाहिक बलात्कारमा उजुरी दिन बाध्य भएको सानुले उल्लेख गरेकी छिन्।
पीडितको निवेदनपछि पक्राउ परेका कृष्णलाई प्रहरीले मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महल १ र ३ (६) र १० (ग) नम्बरको कसुर अपराध गरेकाले सोही ऐन ३(६) र १० नं सजायको मागदावी र १० नं बमोजिम क्षति पूर्तिको माग गर्दै प्रहरीले २०७४ मंसिर १२ गते पीडकलाई अदालत पेश गरेको हो । पीडकलाई मंसिर १३ गते जिल्ला अदालतले ५० हजार धरौटिमा रिहा गरेको थियो।
श्रीमतीको इच्छा विपरीत श्रीमानले सम्बन्ध राखेमा यो बैबाहिक बलात्कार हो र यसलाई अपराध मानिने छ भनेर सर्वोच्च अदालतले २०५९ साल वैशाखमा परिभाषित गरेको हो। त्यसैगरी २०६३ सालमा लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले जर्बजस्ती करणीको महलमा बैबाहिक बलात्कार गर्नेलाई ३ देखि ६ महिना कैद गर्ने ब्यवस्था गरेको थियो।
पछिल्लो समय महिलामाथि विभिन्न खालका हिंसाका उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आए पनि वैवाहिक बलात्कार विरुद्ध जिल्लामा पहिलो भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका महिला सेल प्रमुख चन्द्रा गुरुङले बताइन्। महिला सेलमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ पछिल्लो ५ महिनामा १२० वटा घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा परेका छन्।
यसमा ५६ वटा मिलापत्र गरिएको छ भने ३९ वटा अदालतमा पेश गरिएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २६२ वटा घरेलु हिंसाका उजुरी परेको थिए। यसमा १ सय ६६ वटा मिलापत्र भएका थिए ६५ वटा अदालतमा पेश गरिएको थियो।
प्रहरी निरीक्षक गुरुङका अनुसार घरेलु हिंसामा विशेष गरी श्रीमानले खान लाउन नदिने, मादक पदार्थ सेवन गरी मानसिक, शारीरिक यातना दिने, आवश्यक कागजपत्रबाट बञ्चित राख्ने, घर परिवारलाई वेवास्ता गरी हिँड्ने गरेको र श्रीमानश्रीमतीले एक अर्कामाथि शंका उपशंका गर्ने, अरुको कुरामा विश्वास गरी घर परिवारजनलाई अपमानजनक ब्यवहार गर्ने रहेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
