काठमाडौँ- राजनीतिक दलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने असरलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्।
कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सुरु गरेको भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्नेछ।
२०५१ सालबाट सुरु भएको भत्ता राजनीतिको प्रतिस्पर्धाले २०७४ सम्म पुग्दा भत्ताले ठूलो स्थान पाएको छ।
बाम गठबन्धनले घोषणापत्रमार्फत आफूहरुले सरकारको नेतृत्व गरे ५ हजार रुपैयाँ भत्ता पुर्याउने घोषणा गर्दा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पनि आफूले निर्वाचन जिते भत्ता दोब्बर पार्ने घोषणा गरेको छ।
बाम गठबन्धनको घोषणा कार्यान्वयनमा आए सरकारले भत्ताका लागि १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गर्नु पर्नेछ। यो रकम चालुआर्थिक बर्षको बजेटको करिब ९ प्रतिशत हुन जान्छ।
कम्युनिष्टहरुले बृद्ध भत्तालाई निर्वाचन जित्ने हतियार बनाउँदा जनताले वितरणमुखी भत्ताले अर्थतन्त्रमा पर्ने दुरगामी असरलाई बुझ्न सकेका छैनन्।
सरकारले चालुआर्थिक बर्षको १२ खर्ब ७९ अर्ब बजेटमा सामाजिक सुरक्षा (बृद्ध भत्ता, बिधवा भत्ता, दलित भत्ता लगायत) मा ३९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यो रकम बजेटको ३.०४ प्रतिशत हो। सरकारले सामाजिक सुरक्षामा छुट्याएको रकम मध्ये ३८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ चालु खर्च हो भने ४१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत तर्फको खर्च हो।
चालु खर्चलाई नियमित प्रकृतिको खर्च हो भने पुँजी गत खर्चलाई विकासका लागि छुट्याएको खर्च भनेर भनिन्छ।
बजेटमा खर्चका प्रस्ताव
सरकारले चालुआर्थिक बर्षमा ८ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ (६२.८ प्रतिशत) चालु खर्च, ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ (२६.२ प्रतिशत) पूँजीगत खर्च र १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ (११ प्रतिशत) वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
वित्तीय व्यवस्थापन खर्च सरकारले विभिन्न समयमा लिएको आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न प्रयोग हुन्छ।
आम सर्वसाधारणले सरकारले कर उठाए पनि विकास नगरेको भन्दै आक्रोशित हुने गर्छन। हाम्रो देशको यथार्थ भनेको सरकारले सङ्कलन गर्ने कर चालु खर्च ( नियमित खर्च) गर्न पनि पर्याप्त छैन। सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा चालु खर्च नै ८ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
सरकारले बिकासका लागि छुट्याईएको रकम वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब, गत बर्षको नगद मौज्दातबाट १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ र सावाँ फिर्ताबाट १५ अर्ब रुपैयाँ जुटाउँदै छ।
चालु आर्थिक बर्षमा बिकासका लागि छुट्याएको रकमको करिब ११ प्रतिशत भन्दा बढी भत्तामा खर्च हुँदैछ।
सरकारले विकासका लागि ऋण लिने तर करको रकम वितरणमा खर्च गर्ने प्रवृतिले जनताको विकासको चाहना पुरा हुन सक्दैन।
सडक विभागका अनुसार नेपालमा सानाठूला गरी १ हजार ३ सय पुल निर्माण भईरहेका छन्। विभागका अधिकारीका अनुसार पुल निर्माणका करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र बिनियोजन गरिएको छ। उनले भने, ‘जसले गर्दा पनि समयमै विकास निर्माणका कामहरु सम्पन्न हुँदैनन्।’
उनी भन्छन्, ‘हाम्रो विकास डोनर एजेन्सीले दिने रकममा भर पर्दछ। यसले गर्दा पनि समयमै विकासका कामहरु हुँदैनन्।
भत्ताको विकल्प
सरकारले चालुआर्थिक बर्षमा स्वास्थ्य तर्फ ४१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये चालु खर्च ३५ अर्ब रुपैयाँ छ भने पुँजी गतखर्च ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ।
सरकारले भत्ता बढाउनु भन्दा स्वास्थ्य तर्फको पुँजीगत खर्च बढाउने हो भने स्थानीय जनताले कम खर्चमै उपचार व्यवस्था पाउने थिए। देशको आर्थिक अवस्था मजबुत हुँदा सरकारले सामाजिक सुरक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्दै खर्च गर्नु जायज होला तर विकास खर्च ऋण लिएर गर्ने अवस्था हुँदा भत्ता बढाउन खोज्नु कतिको जायज होला?
भत्ता वितरण गर्नु भन्दा अस्पताल, बृद्ध हेरचार केन्द्र स्थापना गर्दा देशमा रोजगारीको अवसर बढ्ने थियो। सरकारको कर संकलन पनि बढ्ने थियो तर वितरणमुखी राजनीतिले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्ने निश्चित रहेको छ।
नेपालीले आफ्नो कमाइको ठुलो हिस्सा शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्छन्। सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सरल बनाउन काम गर्दा भत्ता आवश्यक पर्ने समूहमा ठूलो गिरावट आउने छ।
सरकारले चालु आर्थिकमा ६५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ शिक्षामा विनियोजन गरेको छ।शिक्षातर्फ पनि नियमित प्रकृतिको खर्च ६४ अर्ब ७२ करोड हुँदा पुँजी गत खर्च ४० करोड ७९ लाख रुपैयाँमात्र छ।
यो पनि पढ्नुहोस्…
भर्खरै
लोकप्रिय
