दाङ– दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन माग राख्दै अहिले ‘राजधानीको आगो’ सडकमा सल्किएको छ।
प्रदेश नम्बर ५ को भौगोलिक बनावट र राजधानीमा सबैको सहज पहुँचका लागि दाङ उपयुक्त हुँदाहुँदै सरकारले एकलौटी रुपमा राजधानी भारतीय सीमा नजिकै तोकेको भन्दै सडकमा आक्रोश पोखिएको हो।
उद्योगी व्यवसायीहरुका तर्फबाट नेतृत्व गरिएको दाङको आन्दोलनलाई अघि बढाउने जिम्मा राजनीतिक दलहरुले लिएका छन्। अब कसरी आन्दोलन अघि बढ्छ भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन।
दाङसहित पश्चिममा पर्ने बाँके र बर्दियाले पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानीको विषयमा खुलेर धारणा राख्न सकेनन्।
बाँकेका जनप्रतिनिधिहरुले बाँकेको नेपालगञ्ज प्रदेश राजधानी बनाउन लबिङ गरेका थिए। एउटा छलफलमा बाँके जिल्लाका अग्रज पत्रकारहरुले रुपन्देही राजधानी तोकिए बाँके र बर्दिया ६ नम्बर या ७ नम्बर प्रदेशमा गाभिनुको विकल्प नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
‘नेपालगञ्ज शहर सुक्दैछ, कुनै समय देशकै प्रमुख शहरको रुपमा गनिने नेपालगञ्जको अवस्था यहाँसम्म आउनुमा यहाँका नेतृत्व दोषी छन्’, बाँकेका पत्रकार कृष्ण अधिकारीले भने, ‘पाँच नम्वर प्रदेशको राजधानी अपायक स्थानमा लैजाँदा धेरैलाई समस्या पर्छ।’
नजिकको कुरा गर्ने हो भने बाँकेलाई ६ नम्बर प्रदेशको राजधानी सुर्खेत नजिक पर्छ। बर्दियालाई ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी धनगढी नजिक पर्छ। वर्दियामा पनि प्रदेश राजधानी मध्यठाउँमा नहुदा राज्यले ठगेको महसुस गरेका छन्।
पाँच नम्बरभित्र पर्ने रुकुम, रोल्पा र प्यूठानले दाङ राजधानी हुनुपर्नेमा एकीकृत धारणा राख्न सकिरहेका छैनन्। प्रदेशको सिमाङ्कन गर्दा थालिएको आन्दोलनमा दाङले पूर्णरुपमा समर्थन गर्न नसकेको बुझाइ यी जिल्लामा परेको छ। सामाजिक सञ्जालहरुमा ती जिल्लाका अगुवाहरुले यस प्रकारको प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन्।
वुटवलसँग नुन, तेल किन्न जानेसम्मको पुरानो साइनो प्यूठानका नागरिकको रहेको भन्ने प्रतिक्रिया देखिन्छ। दाङलाई पाँच नम्वर प्रदेशको राजधानी बनाउन चलेको आन्दोलनमा बाँके, बर्दिया, रोल्पा, रुकुम, प्युठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु जिल्लासँग समन्वय र सहकार्य गर्न अनिवार्य छ।
यी जिल्लाको समर्थनबिना दाङ प्रदेश राजधानी बनाउन चलेको आन्दोलनले निष्कर्श नपाउन सक्छ। ‘दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने हाम्रो अभियान तत्कालको होइन, पाँच/६ वर्षदेखि नै दाङलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने, डेलिगेसन जाने हामी नै हौं,’ दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसालले भने, ‘जनताको ताकतबाट अब दाङलाई राजधानी बनाएरै छाड्छौं।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले दाङलाई केन्द्रीय राजधानी बनाउने प्रस्तावसमेत गर्नुभएको थियो।
केन्द्रीय राजधानीसम्मको चर्चा चलेको दाङलाई प्रादेशिक राजधानीको रुपमा सबैले स्वीकार गरिसकेको अवस्था पनि हो। तर, राजनीतिक दलहरुको विचमा एकता, केन्द्रि्ी नेतृत्वबीचमा समन्वय र दबाब पुर्याउँदा नसक्दा अरुले चान्स पाएका हुन्।
अबको विकल्प के ?
-दाङले अन्य जिल्लासँग समन्वय गरेर प्रदेश राजधानीको आवाज बुलन्द गर्न सक्नुपर्छ र सरकारको ध्यान खिच्नुपर्छ।
-सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम मात्रै रुपन्देही तोकेको हो। केन्द्र परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई छ। प्रदेश सभाको बैठकबाट निर्णय गरेर राजधानी फेरवदल हुन सक्छ।
-जनताले विकास र समृद्धि चाहेका हुन्। अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह छन्। ती स्थानीय तह मार्फत नमुना विकासका योजनाहरु सञ्चालन गरेर समृद्धि वन्न सकिन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
