काठमाडौं- प्रदेशसभा गठन भए सँगै केन्द्र सरकारले सातै प्रदेश सरकारलाई १ अर्ब २ करोड रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।
केन्द्र सरकारले चालुआर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारका लागि ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ।अर्थ मन्त्रालय श्रोतका अनुसार चालुआर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारलाई विनियोजन गरिएको भन्दा बढी रकम दिन सकिने अवस्था छैन।
एक अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग सल्लाह नै नगरी सरकारले बजेटमा विनियोजन नगरेका कार्यक्रम संचालन गरेको छ।’यसले गर्दा केन्द्र सरकार प्रदेशलाई थप रकम निकासा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन।
सरकारले समायोजनमा नजाने कर्मचारीका लागि ल्याएको स्वेच्छिक अवकास कार्यक्रममा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उनले बताए।यस्तै सरकारले जटिल रोग लागेका बिरामीलाई दिने भनेको मासिक ५ हजार रुपैयाँ पनि बजेटमा नभएको कार्यक्रम हो।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘बजेट निर्माणका क्रममा गत वर्षको मौज्दातबाट १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा चालुआर्थिक वर्षको बजेटमा हाल मौज्दातबाट करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ।’
उनले भने, ‘हामी अहिलेको १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेटमा २८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेका छौँ।’
प्रदेश भन्दा स्थानीय तहमा अनुदान बढी
केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान गरि २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने धेरै काम स्थानीय तहबाट हुने हुँदा पनि स्थानीय तहमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको हो।
उनि भन्छन्, संविधान अनुसार राजश्व बाँडफाँड सम्बन्धी मापदण्ड वित्तीय आयोगले वनाउनु पर्छ तर आयोगले राजश्व बाँडफाँड सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेको छैन।
अहिले सम्म आयोगले नै पूर्णता पाएको छैन। आयोगमा आयुक्तहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन्। सचिवले नेतृत्व गरेकाले पनि आयोगको काम सुस्त भएको उनि बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, प्रदेश सरकारले कानून बमोजिम कर सङ्कलन गर्न पनि पाउँछ तर सरकारले दोहोरो कर लगाउन भने पाउने छैन।
प्रदेश भन्दा महानगर र उपमहानगरको बजेट बढी
नेपाल सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले चालुआर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको बजेट निर्माण गरेको छ।
यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, ललितपुर महानगरपालिकाले ३ अर्ब २२ करोड, विराटनगर महानगरपालिकाले ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको बजेट निर्माण गरेको छ।
कसरी पाउँछ प्रदेशले अनुदान?
संविधानको धारा २०४ अनुसार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका आम्दानीहरु प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्दछ।
जस अनुसार प्रत्येक प्रदेशहरुले सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता खोल्नु पर्दछ।
अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका अनुसार एक दुई दिन भित्रमा प्रदेश सञ्चित कोषमा १ अर्ब २ करोडका दरले रकम निकासा हुनेछ।
संविधान अनुसार, प्रदेश सरकारले प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न प्रदेशसभाबाट प्रदेश विनियोजन ऐन पारित गर्नु पर्दछ।
केन्द्र सरकारले सदनमा बजेट पेस गरे जस्तै गरि प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्नु पर्दछ।
प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेशसभाको स्वीकृति बिना पनि प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी लगाएतको सेवा सुबिधालाई रकम खर्च गर्न सकिने छ।
यस्तै प्रदेशसभाले पारित गर्ने कानून बमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, मुख्य मन्त्री, मन्त्री लगायतको सेवा सुबिधा खर्च गरिने छ।
प्रदेश सरकारका कयौं राजनीतिक नियुक्तिमा खर्च वृद्धि हुने भएकाले पनि आर्थिक रुपमा प्रदेश सरकार दीगो हुन् समय लाग्ने देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले राजश्व उठाउन नसक्ने हो भने केन्द्र सरकारले दिने १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान केही दिनको प्रशासनिक खर्चका लागि मात्र पुग्ने खतरा रहेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
