काठमाडौं – आर्थिक संकट चुलिँदै गएको अवस्थामा सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँ व्ययभार थपिने गरी निजामति कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको सुझाव विपरित सरकारले स्वेच्छिक अवकास कार्यक्रम ल्याएको अर्थ मन्त्रालय श्रोतले बतायो।
मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेशमा निजामति कर्मचारीको अभाव देखिँदै गर्दा सरकारले ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ को नेपाली संस्करण स्वरूप यो स्वेच्छिक अवकास कार्यक्रम तयारी गरेको हो। २० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका र ५० वर्ष कटेका करिब २२ हजार निजामति कर्मचारीले एकमुष्ट सात वर्षको पेन्सन र त्यसपछि प्रत्येक महिना नियमित पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले २० हजार कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास रोज्दा करिब ५० अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
यो अतिरिक्त व्ययभारका कारण बजेटमा समावेस गरिएका कार्यक्रमहरु कागजमा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले ७ वर्षको पेन्सन रकम दुई किस्तामा दिने गरी स्वेच्छिक अवकास कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको थियो।
सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार २० वर्ष सेवा अवधि पुरा भएका र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास लिन सक्नेछन् ।
कर्मचारी समायोजन ऐन निर्माणमा सरिक एक अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐनमा स्वेच्छिक अवकास कार्यक्रमको व्यवस्था गर्दा नै असहमति जनाउनु पर्दथ्यो तर त्यस्तो हुन सकेन। अहिले दुई किस्तामा स्वेच्छिक अवकासको रकम दिने भनिदैछ। मन्त्रालयको नेतृत्वमा विगतमा दुरदर्शिता नभएको हो।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन पोखरेल मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार स्वेच्छिक अवकासको निर्णय गर्दै राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरिसकेकाले अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गर्ने बताए। उनले चालुआर्थिक आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम व्यवस्थापन गर्न भने मन्त्रालयलाई कठिन हुने बताए।
सरकारलाई कर्मचारी आवश्यक परेको अवस्था राज्य कोषलाई असर पर्ने गरि स्वेच्छिक अवकास कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
प्रशासनविद काशीराज दाहाल सरकारले ल्याएको कर्माचारी समायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव नै जटिल भएको बताउँछन् । उनले भने ‘स्वेच्छिक अवकास रोज्ने धेरै कर्मचारी भएर राज्यको कोषलाई नै असर पर्ने अवस्था भयो भने ७ वर्षको एकमुष्ट पेन्सन दिने व्यवस्थालाई ऐन संशोधन गर्दै परिमार्जित गर्नु पर्छ।’
सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकास कार्यक्रमले राज्य कोषलाई दोहोरो असर पर्नेछ।
पहिलो अवकासमा जाने कर्मचारीलाई काम नै नगरेको सेवा अवधि जोडेर पेन्सन दिईदै छ। यस्तै काम गर्ने अवधि भएका कर्मचारीलाई पेन्सन दिएर नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्दा सरकारको खर्च बढेको छ।
नेपाल सरकारका एक सचिव भन्छन् जसरी अहिले स्वेच्छिक अवकास रोज्नेलाई ७ वर्षको पेन्सन एकै किस्तामा दिने भनिएको छ यो स्वेच्छिक अवकासको सिद्धान्त विपरित हो।
उनी भन्छन्, ‘साधारणतया स्वेच्छिक अवकास कार्यक्रम सरकारलाई कर्मचारी बढी भएको अवस्थामा वा सरकारको आवश्यकता अनुसार काम गर्न सक्ने कर्मचारी नभएको अवस्था ल्याइन्छ।’
उनले भने, ‘हाम्रोमा अहिले कर्मचारी बढी नभएर कम छ।’ स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई थप १५ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान भएको उनी बताउँछन् ।
त्यसैगरी अहिलेका कर्मचारी सरकारको आवश्यकता बमोजिम काम गर्न पनि सक्षम रहेको उनि दाबी गर्छन् । त्यसैले जसरी स्वेच्छिक अवकास कार्यक्रम आएको छ त्यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थपेको छ।
निजामती सेवामा २०४९ कात्तिक २१ अघि प्रवेश गरेका कर्मचारी ६० बर्षमा रिटायर्ड हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। यस्तै २०४९ कात्तिक २१ पछि प्रवेश गरेकाहरु भने ५८ वर्षमै रिटायर्ड हुन्छन् ।
हाल स्वेच्छिक अवकास लिने योग्यता पुगेका अधिकांस कर्मचारीहरु २०४९ भन्दा अघि नै निजामती सेवामा प्रवेश गरेकाहरु रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
देशमा आएको नयाँ व्यवस्थालाई असहयोग गर्दै सरकारले खटाएको ठाउँ जाँदिन भन्ने कर्मचारीलाई सरकारले नै पुरस्कृत गर्न खोजेको छ, जसले गर्दा कर्मचारीहरु सरकार प्रति अनुदार बन्ने प्रशासन क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
भर्खरै
लोकप्रिय
