काठमाडौँ- सरकारले गत सोमबार दशवर्षे सशस्त्र विद्रोहमा क्रममा मारिएका सरकारी कर्मचारीलाई शहीद घाेषणा गर्ने नीतिगत निर्णय गरैसँगै द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाउने अधिकांश व्यक्तिहरू शहीद हुने भएका छन्।
सरकारको नीतिगत निर्णय सँगै माओवादीद्वारा मारिएका नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा निकाय, शिक्षक, निजामती कर्मचारी शहीदको श्रेणीमा सामेल हुनेछन्।
पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विभिन्न समयमा मारिएका करिब सात हजार माओवादी कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गरेको थियो।
यसैगरी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले पनि माओवादीबाट मारिएका विभिन्न व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरेको थियो।
द्वन्दका क्रममा मारिएका सरकारी कर्मचारीलाई शहीद घोषणा गर्ने विषय सञ्चारमाध्यमबाट सुनिए पनि आधिकारिक पत्र भने नपाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद दुवाडी बताउँछन्।
सरकारपिच्छे सहिद घोषणा गर्ने ट्रेण्डले सरकारसँग नै शहीदको तथ्यांक नभएको गृहस्रोत बताउँछ।
दवाडी गृह मन्त्रालयले शहीदको तथ्यांक एकीकृत गर्ने काम गरिरहेको बताउँछन्।
सम्बन्धित समाचार
भर्खरै
लोकप्रिय
