काठमाडौं – काठमाडौं प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त भएको ६ महिना पनि बित्न नपाउँदै एसएसपी रवीन्द्र धानुक सरुवा भएका छन्। गृह मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धानुकको सरुवा गरेका हुन्।
एसएसपी र डीआईजीको सरुवा गृहमन्त्रीले गर्छन्। सरकारबाट बाहिरिन लाग्दा प्रधानमन्त्री देउवाले राजधानीको प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरे।
धानुकको स्थानमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा कार्यरत एसएसपी विश्वराज पोखरेललाई ल्याइएको छ।
पदस्थापन सुरु गरेको एक वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाइने प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ। यदी एक वर्षअघि नै सरुवा गर्नु परेमा सरुवा गर्नुपर्ने कारण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी दिनेश अमात्यलाई पनि एक वर्ष पूरा नहुँदै सरुवा गरिएको थियो।
धानुक एसएसपीमा बढुवा भएपछि उनलाई काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको जिम्मा दिइएको थियो। नयाँ काठमाडौं प्रहरी प्रमुख बनेका पोखरेल पनि धानुकसँगै एसएसपीमा बढुवा भएका थिए।
उनी प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालका विश्वासपात्र मानिन्छन्। एसएसपीमा बढुवा हुनुअघि पोखरेल महत्वपूर्ण मानिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा थिए। एसएसपीमा बढुवा भएपछि धानुक र पोखरेल दुवै काठमाडौं प्रहरी प्रमुख बन्ने चर्चामा थिए।
काठमाडौं प्रहरी परिसरको मुद्धा शाखामा कार्यरत डीएसपी बेल पान्डेलाई पनि सरुवा गरिएको छ। उनको स्थानमा जनसेवा प्रहरी वृतका प्रमुख डीएसपी मोहन थापालाई ल्याइएको छ। प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई प्रहरी महानिरीक्षक(आईजी) ले सरुवा गर्छन्।
पूर्व डीआईजी नवराज सिलवालको मुद्धामा गम्भीरता नदेखाएका कारण एसएसपी धानुक र डीएसपी पान्डेको सरुवा गरिएको बुझिएको छ। आईजी नियुक्ति विवादमा तत्कालीन डीआइजी सिलवालले पेश गरेको कार्य सम्पादन मुल्यांकन (कासमु) फाइल कीर्ते भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले दोषीको पहिचान गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यस मुद्धामा काठमाडौं प्रहरी परिसरले अनुसन्धान अगाडि बढाए पनि त्यसमा ठोस प्रगति देखिएको थिएन। सरकारी छाप तथा दस्तखत कीर्तेमा काठमाडौं प्रहरी परिसरले सिलवाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न नसकेको आरोप महानगरीय प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र सरकारको थियो।
सिलवाल अहिले फरार छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका कासमु फाइल कर्मचारी प्रशासन शाखामा हुन्छ। सिलवालले कसरी कासमु फाइल पाए भन्ने नै शंकास्पद छ। उनले भने आफूले सन्चार माध्यमबाट उक्त फाइल पाएको स्पष्टिकरण दिँदै आएका छन्।
प्रहरीको अनुसन्धान भने सिलवालमाथि मात्र केन्द्रित छ। सिलवाललाई कहाँबाट, कसले कासमु उपलब्ध गरायो भन्ने विषयमा प्रहरीको अनुसन्धान केन्द्रित हुन सकेको छैन।
सरकारले तत्कालिन डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजी नियुक्त गरेपछि सिलवाल ज्येष्ठता र वरिष्ठतामा आफू अगाडि रहेको दाबी गरी आफूलाई आईजी नियुक्त गर्नुपर्ने माग गदै सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्दै अर्को नियुक्ति गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सरकारले कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा प्रकाश अर्याल अगाडि रहेको दाबी गर्दै उनलाई आईजी नियुक्त गरेको थियो। सिलवाल पुन अदालत पुगेका थिए। यस विवादमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्व आलोचित बनेको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
