
काठमाडौंः बुधबार राति निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रतिनिधिसभा चुनावको अन्तिम परिणाम बुझाएपछि राष्ट्रपति कार्यालय केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन निक्कै हतारिएको देखिएको छ।
बिहीबार बिहान ९ बजे नै एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफ्नो पार्टी र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको पत्र बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि उनीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले निक्कै हडबड गरेको पाइएको हो।
ओलीले आफ्नो समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल प्रचण्ड, एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र अग्नि खरेललाई पनि साथै लगेका थिए।
ओलीको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता हुने बित्तिकै राष्ट्रपतिको सचिवालयले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार ओलीले एमाले र माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेको विज्ञप्ति जारी गर्यो। उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वालुवाटारबाट देशवासीका नाउँमा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिएको घोषणा गर्दै थिए।
ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेको जानकारी दिएको करिब एक घण्टापछि राष्ट्रपति कार्यालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्यो जसमा केपी ओलीलाई संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको जस्तो अति महत्वपूर्ण र संवेनशील पत्रमा एक वर्ष अघि २०७३ साल फागुन ३ गतेको मिति उल्लेख भएको पाइएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा यसबिरुद्ध चर्को टिप्पणी भइरहेको छ।
अझ संसदीय दलको नेता चयन हुनुपूर्व नै शीतल निवासबाट ओली प्रधानमन्त्री भएको सूचना बाहिरिएपछि कतिपयले यसलाई ‘नसुहाउँदो’ भनेरसमेत टिप्पणी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा आलोचना सुरु भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले फेरि २०७४ फागुन ३ गते उल्लेख गर्दै अर्को विज्ञप्ति जारी गरेको छ।