काठमाडौँ- संविधान कार्यान्वयनका लागि हुुनुपर्ने पाँचमध्ये चारवटा चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ। अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव भएपछि संविधान कार्यान्वनयका लागि गर्नैैपर्ने चुनावी चक्र पूरा हुनेछ।
यसअघि स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चुनाव भइसकको अवस्थामा अब निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरु राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको तयारीमा जुट्न थालेका छन्। बिहीबार आयोगले दलका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर फागुनको २१ गते राष्ट्रपति र चैत १ उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने प्रस्तावसमेत गरिसकको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव कम्तिमा सात दिनको फरक गर्नुपर्छ।
कानुनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको गठन भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनाव गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन आयोगले फागुन २ गते प्रतिनिसभाको चुनावको परिणाम राष्ट्रपति समक्ष बुझाइएकाले चैत २ गतेभित्र दुवै पदमा निर्वाचित गरिसक्नुपर्छ।
आयोगको तयारीसँगै दलहरुभित्र पनि अबको पाँच वर्ष को राष्ट्रपति बन्ने भन्ने बहस तात्न थालेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा प्रदेशसभाका सदस्य र संघीय संसदका सदस्य मतदाता रहने भएकाले चुनावमा दुवै तहको चुनावमा पराजय भोगेको कांग्रेसभित्र उम्मेद्वारबारे छलफल नै सुरु भएको छैन।
तर, चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने वाम गठबन्धनभित्र कस कसलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनाउने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। अहिलेकै राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई दोहोर्याउने, एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, सुवास नेम्वाङ, माओवादीका अमिक शेरचनलगायतको नाम राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा आउन थालेको छ।
के के छन् योग्यता ?
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन उम्मेद्वारको योग्यता र अयोग्यता उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा ११ अनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बन्न निम्नअनुसार योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
-वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक भएको
-कम्तीमा पैँतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको
-कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको
-कुनै सङ्घीय कानूनले अयोग्य नभएको
-कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको
फरक लिंग र समुदायको हुनुपर्ने
संविधानअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्ने व्यक्तिहरु लिंग वा समुदायका आधारमा फरकफरक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। समावेशी सिद्धान्तअनुसार छनोट गर्न राज्यको सर्वोच्च पदमा फरक लिंग वा समुदायको उपस्थिति हुुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।
पाँच जना प्रस्ताव पाँच जना समर्थक
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न चाहनेले प्रदेशसभा वा संघीय संसदका कम्तीमा १० जना सदस्यको समर्थन लिनुपर्नेछ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा १६ बमोजिममा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका पाँच जना प्रस्तावक र पाँच जना समर्थकसहित योग्यता पुगेको व्यक्तिले आफैं वा प्रतितिधिमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराउन सक्छ ।
फरक मतभार
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति छनोटका लागि प्रदेशसभाका पाँच सय ५० र संघीय संसद तीन सय ३४(प्रतिनिधिसभा २७५ र राष्ट्रियसभा ५९) सदस्यले मतदान गर्नुपर्छ । तर, उनीहरुले दिएको मतको भार भने फरक फरक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र संघीय संसदका सदस्यको मतभार ७९ हुने व्यवस्था गरेको छ।
मतभारको यस्तो व्यवस्था
भर्खरै
लोकप्रिय
