धनगढी- कैलालीमा मोहनापुल–अत्तरिया सडकको चौडाइ घटाउन परेको रिट निवेदनमाथिको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले मंगलबार खारेज गरेसँगै योजना कार्यालयलाई सडकको सीमानामा परेका संरचना भत्काएर पनि सडक निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिदै संरचना भत्काउन रोक लगाएकोमा मंगलबार उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने निर्णय भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस अघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।
मंगलबार रिट निवेदनकर्ताका तर्फबाट बहस सकिएपछि विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट सह न्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली, रमादेबी पराजुली र उद्धव प्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए।
विकास निर्माणका कामहरुमा सर्वोच्चले बाधक बन्नु हुदैन भनेर आफूहरुले विगतका नजिरहरु पेश गरेको र त्यसमा सर्वोच्चको इजलास विश्वस्त भएपछि यसअघिको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज भएको मंगलबार बहस गरेका मध्येका नेपाल सरकारका सह न्यायाधीवक्ता खेमराज ज्ञवालीले जानकारी दिए।
गत पुस १९ गते धनगढीका धना जोशी, लोकवहादुर कुँवर, गंगा शाह, यज्ञराज ओझा, मानवहादुर चन्द, ज्ञानवहादुर विष्ट, कुसुमलता गैरे, महेन्द्रनाथ गैरे, मानवहादुर खड्का, दुर्गा खड्का, सुरजविक्रम श्रेष्ठ र सरफसिंह बोहरा गरी १३ जना घरधनीहरुले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
सुरुमा १३ जना घरधनीले मुद्दा हालेकोमा मिनकाजी श्रेष्ठले भने बीचमा मुद्दा फिर्ता लिने घोषणा गरेका थिए भने लोकबहादुर कुँवरले आफैँ घर भत्काएका थिए।
सडक सीमानामा घर संरचना परेका १३ जनाले आफूहरुले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अन्यथा सडकको सीमाना साढे ८२ फिटबाट ७५ कायम हुनुपर्ने भन्दै पुस १९ गते सर्वोच्चमा रिट निबेदन हालेका थिए।
सर्वाेच्चको मंगलबारको आवेदनसँगै अब मोहनापुल अत्तरिया सडकमा केन्द्रविन्दुबाट साढे ८२ फिटभित्र बनेका संरचना भत्काउने बाटो खुलेको छ। रिट निवेदनपछि सडकको निर्माण काम प्रभावित हुँदै आएको थियो।
सर्वाेच्च अदालतले अन्तरीम आदेश खारेज गरेको खुसियालीमा बुधबार बिहान १० बजे धनगढीको ट्राफिक चौराहादेखि र्याली निकालिने युवा दबाब समूहका संयोजक अर्जुन रावलले जानकारी दिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
