
दाङ– बादी महिलाहरुले यौन ब्यवसायवाट जन्मिएका बालबालिकाहरुको राज्यले व्यवस्थित पुनर्वास गर्नुपर्ने लगायतका सवालहरुलाई जोड दिँदै सरकारसँग भएका सहमतिहरुलार्ई कार्यान्वयन गर्न माग राखेका छन्।
उनीहरुले १२ बुँदे दाङ घोषणा पत्र जारी समेत गरेका छन्। घोराहीमा दुई दिनसम्म चलेको राष्ट्रिय बादी महिला अधिकार संघर्ष समितिको पाचौँ सम्मेलनले सरकार सँग पटकपटक भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो।
नेपाल सरकार र बादी समुदायबीच पटकपटक भएका अध्ययन, कार्यदलको प्रतिबेदन, अदालतले दिएका आदेश, कानुनमा भएका नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको हो। यस्तै यौन व्यवसायका कारण जन्मिएका बालबालिकाहरुको राज्यले व्यवस्थित पुनर्वास गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
यस्तै राष्ट्रिय सम्मेलनले संघीय संरचना अनुसार बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि समिति गठन, बादी समुदायका महिलाहरुले धेरै पीडा भोग्नु परेको भन्दै कडा कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राज्यका हरेक निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।
परम्परागत संस्कृति, सीप, कलाको आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, व्यवस्थित बसोबासको ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने, भूमिहीनहरुलाई भूमिको ब्यबस्था गर्नुपर्ने, परिचयपत्रको व्यवस्थापन र संबैधानिक आयोग समेत गठन गर्नुपर्ने पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिकी अध्यक्ष अनमिका बादीले बताइन् ।
वादी महिला संघर्ष समितिको अध्यक्षमा अनामिका
राष्ट्रिय वादी महिला अधिकार संघर्ष समितिको अध्यक्ष सुर्खेतकी अनमिका बादी चयन भएकी छिन्। ७ र ८ गतेसम्म चलेको पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनले अनमिका बादीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो।
यस्तै समितिको उपाध्यक्षमा बाँकेकी कल्पना बादी, सचिवमा दाङकी सरिता बादी, कोषाध्यक्षमा कञ्चनपुरकी कलावती बादी, सहसचिवमा जाजरकोटकी सर्मिला बादी, सदस्यहरुमा कैलालीकी विष्णा बादी, दाङकी तुलसा बादी, सल्यानकी सिर्जना बादी, रुकुमकी चम्फा बादी, बर्दियाकी चतमा बादी र दाङकी शान्ता बादीलाई चयन गरिएको छ।